संदेश

जून, 2020 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

बिजली पानी और प्रोपर्टी टैक्स के भारी भरकम बिलों के खिलाफ शिमला नागरिक सभा का उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रर्दशन

चित्र
शिमला में पानी,कूड़े,बिजली व प्रॉपर्टी टैक्स के भारी भरकम बिलों को खिलाफ शिमला नागरिक सभा ने डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद नागरिक सभा का एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इन सभी बिलों को माफ करने की मांग की। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा,कपिल शर्मा,बलबीर पराशर,बाबू राम,चन्द्रकान्त वर्मा,बालक राम,विनोद बिरसांटा,हिमी देवी,अमित,दिनित,रमन,पवन,अनिल,रामप्रकाश,वीरेंद्र,सुरेंद्र बिट्टू,राकेश सल्लू,कपिल नेगी,विद्यादत्त,सुरेंद्र,कमलेश,डोला राम,रजनी,शारदा,रीना,वीना,माला,सुग्गा,जिना,रोमा,मीरा,बेबी व गीता आदि मौजूद रहे।                नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व सचिव कपिल शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हुई जनता को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी है। प्रदेश में कोरोना के कारण सत्तर प्रतिशत लोग कोरोना के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपना रोज़गार गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष अथवा पीएम केयर फंड से जनता को कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। शिमला शहर में हो...

करोना महामारी के दौरान बिजली,पनी और प्रोपर्टी के बिल माफ करे नगर निगम_शिमला नागरिक सभा

चित्र
शिमला नागरिक सभा ने भारी भरकम बिजली,पानी,कूड़े के बिलों व प्रॉपर्टी टैक्स का कड़ा विरोध किया है व इसे कोरोना महामारी के मध्यनज़र पूर्ण तौर पर माफ करने की मांग की है। नागरिक सभा इन भारी भरकम बिलों के खिलाफ 29 जून को नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी।                 नागरिक सभा के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व सचिव कपिल शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हुई जनता को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी है। प्रदेश में कोरोना के कारण सत्तर प्रतिशत लोग कोरोना के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपना रोज़गार गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष अथवा पीएम केयर फंड से जनता को कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। शिमला शहर में होटल व रेस्तरां उद्योग पूरी तरह ठप्प हो गया है। इसके कारण इस उद्योग में सीधे रूप से कार्यरत लगभग पांच हजार मजदूरों की नौकरी चली गयी है। पर्यटन का कार्य बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके चलते शिमला शहर में हज़ारों टैक्सी चालकों,कुलियों,गाइडों,टूअर एंड ट्रैवल संचालकों आदि का रोज़गार खत्म हो गय...

होटल मजदूरों की समस्या को लेकर होटल यूनियन ने श्रमायुक्त को दिया मांगपत्र

चित्र
सेवा में माननीय श्रमायुक्त श्रम एवं रोजगार विभाग. हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला .     विषय -    हिमाचल होटल मजदूर लाल झण्डा युनियन संबंधित सीटू का मांग पत्र    महोदय -   साथियों 24 मार्च 2020 को देश ओर प्रदेश मे कोरोना माहमारी कि वजह से लॉकडाउन हुआ जिसके कारण 99 प्रतिशत होटल व रेस्टोरेंट में कार्यरत मजदूरों को अपने घर की ओर जाने के लिए मजबूर होना पडा । आज भी प्रदेश में लगभग ऐसी स्थिति बनी हुई है कोविड 19 के दौरान बहुत से होटलों व रेस्टोरेंट मालिकों ने मजदूरों की छटनी करना शुरू कर दिया गया है। जिन मजदूरों ने सालों साल तक अपनी सेवाएं उस उधोग के लिए दि हैं । लेकिन आज कहा तो उन मालिकों को मजदूरों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए लेकिन आज मालिक उल्टा उन मजदूरों की सेवाएं समाप्त करने में लगे हैं। मालिकों को द्रारा यह कहा जा रहा है कि मे होटल को बंद कर रहा हूं लेकिन यह हकीकत नहीं है हकीकत तो युनियन को खत्म करना है   ताकि भविष्य में कम सेलरी पर मजदूर से कार्य लिया जा सके ओर कोई मांग न करें जो कि गैरकानूनी है । यह तो मालिक ओर मजदूर की बात रही  अ...

PHC चौंतडा में तुरंत डाक्टरों की नियुक्ति करे सरकार_ हिमाचल किसान सभा

चित्र
बरसात का मौसम शुरू होने से ठीक पहले स्वास्थ्य विभाग ने चौंतड़ा पीएचसी को डॉक्टर विहीन कर दिया हैI इस वक्त पीएचसी चौंतड़ा में कोई डॉक्टर ही नहीं हैI ऐसे में 16-17 पंचायतों के लोग जो इस पीएचसी में ईलाज़ के लिए आते हैं, उनका क्या होगा ? सबसे ज्यादा जलजनित बीमारियाँ बरसात में ही होती हैंI आज हम सरकार, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पीएचसी के घेराव को मजबूर हुए हैंI हमारी मांग है कि 10 दिन के अन्दर डॉक्टर की नियुक्ति की जाए अन्यथा उग्र आन्दोलन का सामना करने को तैयार रहेI आखिर 16-17 पंचायतों की जनता के स्वास्थ्य का सवाल हैI आप सब से अनुरोध है कि आप भी हमारी इस मुहिम का समर्थन करें

हिमाचल प्रदेश में मनरेगा सबसे बड़ा सरकारी रोजगार

चित्र
मनरेगा सबसे बड़ा सरकारी रोजगार हिमाचल प्रदेश में,  24 लाख + जॉब कार्ड होल्डर हिमाचल में 12 लाख एक्टिव मज़दूर अगर हम  गहनता से सोचते हैं  तो पाएंगे की ये मनरेगा  हमारी इकोनॉमि की छिपी बेरोजगारी जो की ग्रामीण एरिया हिमाचल जैसे प्रदेश में पायी जाती हैं को पूरी तरह खत्म कर देगा,  दूसरा ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट टाइम जॉब भी हो जाएगा गाओं के लोगों के लिए और लोगों को ग़रीबी से निकलने में सहायक भी होगा,  24 लाख ये एक बहुत बडी संख्या हैं प्रदेश के हिसाब से इतना बड़ा रोजगार मनरेगा हो सकता हैं अगर इसको दुरुस्त किया जाये, 400 रूपए दिन और 200 दिनों का रोजगार लोगों को अपने एरिया में ही मिल जाए तो इससे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता हैं, दूसरा मनरेगा में क़ृषि के और भी काम कराये जा सकते हैँ भूमि सुधार के अलावा, जैसे सब्ज़ी वाला फलों के तुडान का काम पौधे लगाने का काम बगेरा बगेरा. जो की क़ृषि एवं बागवानी में होते हैँ.

शिक्षा पर 18%GST का फैसला वापिस लो_SFI

चित्र
#SFI_HP 1)शिक्षा पर 18% GST लगाने का फैसला वापिस लो। 2)छात्रो को मुफ्त मास्क व सेनेटाइजर उपलब्ध कराए जाए। 3) सभी तरह की छात्रवृत्ति शीघ्र बहाल करो। 4) सरकार सभी छात्रों के तीन महीनों की फीस माफ करें। व छात्रों के तीन माह के होस्टल चार्जेज,कमरों के किराए सरकार अदा करे। 5)फीस वृद्धि का फैसला वापिस लिया जाए व परीक्षा फॉर्म में कोई लेट फीस नही ली जाए l 6) सभी छात्रों  को राहत के रूप में विशेष भत्ता दिया जाए। 7) कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए सभी  राष्ट्रीय व राज्य स्तर की परीक्षाओ के शुरू होने से पहले छात्रो अध्यापको व अन्य  कर्मचारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए।

मनरेगा मजदूरों को 200दिन का काम दो और300रुपये दिहाड़ी दो-भूपेन्द्र सिंह

चित्र
मनरेगा मज़दूरों को दो सौ दिन काम और तीन सौ रुपये दाम दो-मनरेगा मज़दूर यूनियन. (भूपेंद्र सिंह ) हिमाचल प्रदेश निर्माण व मनरेगा मज़दूर यूनियन धर्मपुर खण्ड कमेटी आगामी 13 जुलाई को पँचायत स्तर पर मांग दिवस मनायेगी।जिसमें मनरेगा मज़दूरों को दो सौ दिन काम और तीन सौ रुपये दैनिक मज़दूरी देने की मांग की जाएगी तथा श्रमिक कल्याण बोर्डों को खत्म करने के निर्णय का विरोध किया जायेगा।प्रदर्शन से पहले यूनियन के पदादिकारी सभी पंचायतों में जन जागरण अभियान चला रही है।जिसके तहत सजाओपीपलु पंचायत के बाद आज चोलथरा पँचायत के सरौंन, चलेहली, मंगलेहड़,हयोड, चमयोलका गांवों में मज़दूरों से जन संपर्क किया गया।आने वाले 15 दिनों में ये अभियान जारी रहेगा।मनरेगा मज़दूर यूनियन के पँचायत कमेटी चोलथरा के प्रधान करतार सिंह चौहान गरयोह पँचायत के प्रधान रामचन्द ठाकुर व यूनियन के राज्य महासचिव व ज़िला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आजकल की परिस्थिति को देखते हुए मनरेगा में साल में कम से कम दो सौ दिन काम मज़दूरों को मिलना चाहिए और मज़दूरी तीन सौ रुपये दैनिक मिलनी चाहिए।लेक़िन वर्त्तमान में औसतन 50-60 ही काम मिल रहा है जिससे किसी भी गरीब...

मिड डे मिल वर्कर यूनियन (सम्बधित सीटू)का अपनी मांगों को लेकर प्रदेशभर के दस जिलों में भारी प्रर्दशन

चित्र
मिड डे मील वर्करज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया सम्बंधित सीटू के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के तहत हिमाचल प्रदेश के शिमला,मंडी,कुल्लू,ऊना,हमीरपुर,किन्नौर,चंबा,कांगड़ा,सोलन,सिरमौर सहित दस जिलों में मिड डे मील वर्करज़ ने अपनी मांगों को लेकर जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्करज़ यूनियन ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उसने मिड डे मील वर्करज़ की मांगों को पूर्ण न किया तो आंदोलन तेज होगा।               मिड डे मील वर्करज़ ने अपनी मांगों को लेकर शिमला में प्रदर्शन किया। इसमें सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,उपाध्यक्ष जगत राम,मिड डे मील यूनियन प्रदेश महासचिव हिमी देवी,बालक राम,राम प्रकाश,अनिल,अमित कुमार,सुनीता देवी आदि मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद यूनियन ने देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किये।                यूनियन की प्रदेश महासचिव हिमी देवी ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकारें मिड डे मील का जमकर शोषण कर रही हैं। मिड डे मील को आज भी केवल दो हज़ार रुपये में गुज़ा...

CPIM का प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम पत्र

चित्र
दिनांक: 24 जून, 2020 आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी,                                 इस पत्र के माध्यम से हम आपको आज की परिस्थिति के बारे में अपनी समझ व भावनाओं से अवगत करवाना  चाहते हैं। आपको विदित ही है कि आज वैश्विक महामारी कोविड19 के कारण दुनिया एक बड़ा संकट के दौर से गुजर रही है। इस महामारी के सामाजिक व आर्थिक रूप से चौतरफा प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। देश व दुनिया मे अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं जिसके कारण हर क्षेत्र में कारोबार प्रभावित हुआ है और रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।                देश व दुनिया की भांति ही हमारे प्रदेश में भी इस वैश्विक महामारी के चलते हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिला है। आज इस महामारी के कारण लॉकडाउन व कर्फ्यू को लागू किये तीन माह का समय हो गया है। जिसके कारण प्रदेश मे भी सभी क्षेत्रों जिनमे उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, कृषि व बागवानी तथा अन्य व्यापार व कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए है। इस अवधि के दौरान इन...

शिक्षा निदेशालय पर बड़े आन्दोलन की तैयारी कर रहा है छात्र अभिभावक मंच

चित्र
छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों से सम्बंधित अभिभावकों व छात्रों द्वारा मनमानी फीसें जमा न करने पर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है। मंच ने उच्चतर व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इस मनमानी व प्रताड़ना को बन्द न किया तो मंच के सदस्य चौबीस घण्टे के लिए शिक्षा निदेशालय पर डेरा जमाकर बैठ जाएंगे। मंच अब शिक्षा अधिकारियों के पुतलों को जलाने से भी गुरेज नहीं करेगा।               मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व सदस्य विवेक कश्यप ने कहा है कि शिमला के निजी स्कूल छात्रों व अभिभावकों को फीस के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। ये स्कूल अभिभावकों को उनके द्वारा निर्धारित मनमानी फीस जमा करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। कई स्कूलों ने टयूशन फीस के अलावा अन्य चार्जेज जमा न करने पर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज़ बन्द कर दी हैं। इन बच्चों को छात्रों के लिए बनाए गए स्टडी ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। इस से छात्र व अभिभावक भारी मानसिक परेशानी में हैं। अभिभावकों को बार-बार फीसें जमा करने के लिए मैसेज भेज कर उन्हें प्रताड़ित किया...

छंटनी करने वाले होटल मालिकों के खिलाफ आन्दोलन करेगी होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन

चित्र
आज दिनांक 20 जुन 2020 को हिमाचल होटल मजदूर लाल झण्डा युनियन सीटू कार्यकरणी कि बैठक हुई जिसकी अधयक्षता युनियन के प्रधान बालक राम जी ने  । बैठक फैसला लिया गया कि कोरोना माहमारी के दौरान शिमला के कुछ होटल मालिक व रेस्टोरेंट में मजदूरों की छटनी कि जा रही हैं । होटल ईस्ट बोर्न मे 135 मजदूरों कि छटनी को लेकर मालिक कोशिश कर रहे हैं ओर राजदूत मे 16 मजदूरों कि छटनी कि गई है ओर शेरे पंजाब में 7 मजदूरों को नोकरी से निकाल गया है  युनियन ने निर्णय लिया है जो मालिक गैरकानूनी तरीके से मजदूरों कि छटनी कर रहे हैं उनके खिलाफ होटल युनियन आंदोलन करेगी । ओर बहुत से मालिकों ने मार्च महीने के वेतन का भुगतान    भी नहीं किया गया । उस मालिक के खिलाफ श्रम विभाग में विवाद खडा करेंगे  बैठक उपस्थित सीटू राज्य अध्यक्ष विजेंदर मेहरा जी सबोधित किया राज्य उपधान जगत राम जी बात रखी । बैठक कि रिपोर्ट पेश की गई होटल युनियन के महासचिव विनोद विरसान्टा ने बैठक उपस्थित लोगों ने हिस्सा लिया पवन शर्मा कोषाध्यक्ष सुरेश शर्मा कपिल नेगी दूषयद कुमार जगदीश चंद्र दया राम पवन कुमार विरेंद्र नेगी राजेंद्र सिंह बा...

छात्र ज्अभिभावक मंच का उच्चतर शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन

चित्र
छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी,लूट व प्रदेश सरकार के केवल टयूशन फीस लेने के आदेश की अवहेलना के खिलाफ़ निदेशक उच्चतर व प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मंच का प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव प्रमोद चौहान व चंद्रेश्वर शर्मा तथा प्रारंभिक शिक्षा संयुक्त सचिव हितेश आज़ाद से मिला व ज्ञापन सौंप कर प्रदेश सरकार के आदेशों को लागू करने की मांग की। उन्होंने निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने तथा उनकी मनमानी व लूट रोकने का भरोसा दिया। मंच ने प्रदेश सरकार व निदेशक उच्चतर शिक्षा को चेताया है कि वर्ष 2019 की तर्ज़ पर केवल टयूशन फीस लेने के निर्णय को अगर अक्षरशः लागू न किया गया व टयूशन फीस तिमाही के बजाए हर महीने के आधार पर न वसूली गयी तो आंदोलन तेज होगा। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा,फालमा चौहान,बलबीर पराशर,बाबू राम,बालक राम,अमित,अनिल,विवेक कश्यप, राकेश रॉकी,जय चन्द,अमित ठाकुर,कृष्णा देवी,पवना देवी,कुसुम,मोनिका ठाकुर,सुरेंद्र बिट्टू,राकेश सलमान,अनूप,राजू,पवन,अनुराधा,सुषमा,नीतू,कुसुम,रेखा,अनीता,पुष्पा,माया,निर्मला,यशवंत,हरीश,विक्की व राजिन्द्र आदि।मौजू...

सीटू ने गैरकानूनी छंटनी के खिलाफ होटल राजदूत प्रबंधक के खिलाफ खोला मोर्चा

चित्र
आज का प्रैस नोट आज दिनांक 18 जून 2020 को हिमाचल होटल मजदूर लाल झण्डा युनियन संबंधित सीटू ने होटल राजदूत प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया । युनियन के महासचिव विनोद विरसान्टा ने कहा जिस तरह होटल मालिक कोरोना महामारी के चलते हुए मजदूरों को गैरकानूनी तरीके से मजदूरों को नोकरी से निकाला जा रहा है वह सरासर गलत हो रहा है ईसको होटल युनियन बिल्कुल बरदाश्त नहीं करेगी । जिन मजदूरों ने पुरी उमर अपनी सेवाएं उस मालिक के लिए लगा दि लेकिन मालिक आज उन लोगों कि सेवाएं खत्म करने की साजिश कर रहे हैं । युनियन ने मांग की है कि श्रम विभाग प्रबंधन के खिलाफ कडी कार्यवाही करें । अनयथा युनियन को श्रम विभाग के खिलाफ भी आंदोलन करना पडेगा । सभी मजदूरों की छटनी को बिना कोई शर्तों के साथ बाहल किया जाऐ  प्रदर्शन में मोजूद होटल युनियन के प्रधान बालक राम उपाध्यक्ष किशोरी डटवालिया कोषाध्यक्ष पवन शर्मा कपिल नेगी दूषयद कुमार देश राज केशव कुमार विरेंद्र थापा किशन सिंह प्रमोद कुमार मनोहर लाल विक्रम सिंह चेत राम सीटू जिला सचिव बाबू राम शर्मा उपस्थित रहे  अध्यक्ष बालक राम महासचिव विनोद विरसान्टा  98052 14911 ...

गैरकानूनी छंटनी के खिलाफ हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन (सम्बन्धित सीटू) का होटल राजदूत प्रबंधक के खिलाफ हल्लाबोल प्रदर्शन

चित्र
आज का प्रैस नोट आज दिनांक 18 जून 2020 को हिमाचल होटल मजदूर लाल झण्डा युनियन संबंधित सीटू ने होटल राजदूत प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया । युनियन के महासचिव विनोद विरसान्टा ने कहा जिस तरह होटल मालिक कोरोना महामारी के चलते हुए मजदूरों को गैरकानूनी तरीके से मजदूरों को नोकरी से निकाला जा रहा है वह सरासर गलत हो रहा है ईसको होटल युनियन बिल्कुल बरदाश्त नहीं करेगी । जिन मजदूरों ने पुरी उमर अपनी सेवाएं उस मालिक के लिए लगा दि लेकिन मालिक आज उन लोगों कि सेवाएं खत्म करने की साजिश कर रहे हैं । युनियन ने मांग की है कि श्रम विभाग प्रबंधन के खिलाफ कडी कार्यवाही करें । अनयथा युनियन को श्रम विभाग के खिलाफ भी आंदोलन करना पडेगा । सभी मजदूरों की छटनी को बिना कोई शर्तों के साथ बाहल किया जाऐ  प्रदर्शन में मोजूद होटल युनियन के प्रधान बालक राम उपाध्यक्ष किशोरी डटवालिया कोषाध्यक्ष पवन शर्मा कपिल नेगी दूषयद कुमार देश राज केशव कुमार विरेंद्र थापा किशन सिंह प्रमोद कुमार मनोहर लाल विक्रम सिंह चेत राम सीटू जिला सचिव बाबू राम शर्मा उपस्थित रहे  अध्यक्ष बालक राम महासचिव विनोद विरसान्टा  98052 14911 ...

गैरकानूनी छंटनी के खिलाफ होटल मजदूर लाल झंडा यूनियनका होटल राजदूत के बाहर गेट मीटिंग

चित्र
आज दिनांक 17 जून 2020 को हिमाचल होटल मजदूर लाल झण्डा युनियन सीटू ने होटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया होटल प्रबंधन ने कोरोना माहमारी के दौरान 16 मजदूरों को बिना किसी कारण के मजदूरों की गैरकानूनी तरीके से   छटनी कि गई  जिसका विरोध आज गेट मिटींग के माध्यम से किया गया   युनियन माग करती कि गैर कानूनी छटनी को वापस लिया जाए  धरने पर उपस्थित लोगों ने हिस्सा लिया बालक राम कपिल नेगी मनोहर लाल पवन कुमार पवन शर्मा दुषयद कुमार चेत राम किशन सिंह थापा किशोरी डटवालिया विनोद विरसान्टा  वह अन्य 40 लोगों ने हिस्सा लिया  विनोद विरसान्टा महासचिव बालक राम प्रधान

प्राईवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ आन्दोलन तेज करेगा- छात्र अभिभावक मंच

चित्र
छात्र अभिभावक मंच निजी स्कूलों की मनमानी,लूट व प्रदेश सरकार के केवल टयूशन फीस लेने के आदेश की अवहेलना के खिलाफ़ 19 जून 2020 को निदेशक उच्चतर शिक्षा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगा। मंच ने प्रदेश सरकार व निदेशक उच्चतर शिक्षा को चेताया है कि वर्ष 2019 की तर्ज़ पर केवल टयूशन फीस लेने के निर्णय को अगर अक्षरशः लागू न किया गया व टयूशन फीस तिमाही के बजाए हर महीने के आधार पर न वसूली गयी तो आंदोलन तेज होगा। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,सह संयोजक बिंदु जोशी,सदस्य फालमा चौहान,विवेक कश्यप,प्रकाश रावत,राजीव चौहान ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भी निजी स्कूल खुली लूट कर रहे हैं परन्तु सरकार व निदेशक उच्चतर शिक्षा खामोश हैं। निजी स्कूलों के लगभग 70 प्रतिशत अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा फीस को लेकर बार-बार भेजे गए मोबाइल संदेशों के दबाव में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में इस तिमाही में एनुअल चार्ज,एडमिशन फीस,कम्प्यूटर फीस,स्मार्ट क्लास रूम चार्ज,स्पोर्ट्स चार्ज,केयरज़ फंड,मिसलेनियस फंड व अन्य सभी प्रकार के फंड व फीस कैबिनेट का निर्णय आने से पूर्व ही जमा कर चुके हैं। इस जमा फीस में टयूशन फी...

सीटू पंजाब और किसान सभा ने किया कान्ट्रेक्टचालक एवं परिचालको की मांगों का समर्थन बीमा कवर दो

चित्र
मांग की / पंजाब सीटू व किसान सभा ने कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों की मांगों को दिया समर्थन, बीमा करने की मांग मांगों का निपटारा न होने तक कंपनी की गाड़ियां न चलाएं ड्राइवर : यूनियन अध्यक्ष दैनिक भास्कर Jun 02, 2020, 07:14 AM IST रोपड़.  स्वराज माजदा कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर वर्कर यूनियन संबंधित सीटू जिला नवाशहर की अहम मीटिंग यूनियन अध्यक्ष साथी सरबजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई। पंजाब सीटू के अध्यक्ष कामरेड महा सिंह रोड़ी, पंजाब किसान सभा के अध्यक्ष कामरेड बलवीर सिंह जाडला व मुलाजिमों के सुबाई नेता कामरेड प्रेम रकड़ मीटिंग में शामिल हुए और यूनियन की मांगों का समर्थन किया। यूनियन के महासचिव साथी प्रीतम सिंह ने बताया कि ड्राइवरों की मांगों संबंधी यूनियन द्वारा कई बार कंपनी व ट्रांस्पोर्टर ठेकेदारों को पत्र जारी करके बातचीत के साथ मामले हल करने की पेशकश की गई। समय समय पर कंपनी प्रबंधकों, ट्रांस्पोर्टर ठेकेदारों व यूनियन लीडरों की मीटिंगें भी होती रही लेकिन कंपनी व ट्रांस्पोर्टरों ने ड्राइवरों की मांगों का कोई सार्थक हल नहीं निकाला। उन्होंने यह भी मांग की कि कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइवरों का...

किसान विरोधी नीतियां वापिस लो-हिमाचल किसान सभा

चित्र
कोरोना के कहर के बीच केंद्र सरकार ने 3 जून को केबिनेट बैठक कर तीन अध्यादेश जारी किए।  ये अध्यादेश किसानों को मंजूर नहीं हैं। इसी लिए आज किसान सभा ने चौंतड़ा (जोगिंदर नगर) में इन अध्यादेशों की प्रतियाँ जलायी तथा केंद्र सरकार से इनको वापस लेने की मांग की: ये अध्यादेश निम्नलिखित हैं:- 1. The Farmers’ Produce Trade and Commerce( Promotion and Facilitation) Ordinance 2020 यानि कि कृषि उत्पाद वाणिज्य(प्रोत्साहनएवं सहूलियत सरलीकरण) अध्यादेश 2020  2. The Farmers ( Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services ordinance यानि कि किसान (शक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य वादा तथा खेती सेवा अध्यादेश 2020  उपरोक्त अध्यादेश प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए घोषित पैकेज के हिस्से के तौर पर लाये गए हैं। ये आध्यादेश दरअसल कॉर्पोरेट घरानों, बड़ी कंपनियों व आढ़तियों को किसानों की लूट की खुली छूट देते हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कोई जिक्र नहीं है। किसानों की मांग और भाजपा द्वारा सन 2014 के लोकसभा चुनावों के घोषणापत्र के अनुरूप C2+50% यानि की लागत मूल्...

कुफरी नालदेहरा में विभिन्न श्रेणियों मे काम करने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर DYFI ने उपायुक्त शिमला को सौंपा ज्ञापन

चित्र
विश्व नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कुफरी एवं नालदेहरा क्षेत्र के  पर्यटक स्थलों में विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले लोगों को अपना घर चलना हुआ मुश्किल -DYFI आज भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI कुफरी का प्रतिनिधि मंडल DC शिमला और SDM शिमला नीरज गुप्ता से मिला। कपिल शर्मा ने बताया कि पिछले 3 महीने होने को आ गए है और कुफरी में ही लगभग 1500 परिवार घोड़ो से कारोबार चलाते है। पर इस महामारी के समय में इस व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को अपना घर तक चलना मुश्किल हो गया है   कोरोना महामारी के इस संकट का सबसे दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था के पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा है। इस कारण एक और होटल उद्योग की तालाबंदी हई है तथा दूसरी ओर पर्यटक स्थली में छोटे-छोटे काम धधों में लगे घोड़े वाले. टेक्सी चालक, टूरिस्ट गाईड फोटोग्राफर ,यॉक मैन,  चाय-स्नेक्स की दुकानें चलाने वाले, आदि लागों के रोजगार चौपट हो गए हैं। और इस वजह से प्रदेश में हजारों परिवारों की आर्थिक दशा संकट के दौर से गुजर रही है। विश्व नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कुफरी एवं नालदेहरा क्षेत्र के इन पर्यटक स्थलों में विभि...

करोना काल में मनरेगा में नही मिल रहा काम-निर्माण मजदूर फेडरेशन

चित्र
कोरोना काल में भी मनरेगा में नहीँ मिल रहा है काम-निर्माण मज़दूर फ़ेडरेशन इस वर्ष अभी तक 22% परिवारों को मिला 17 दिनों का काम-भूपेंद्र सिंह  हिमाचल प्रदेश निर्माण मज़दूर फेडेरेशन का कहना है कि कोरोना के चलते शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर उद्योग धन्दे बन्द हो गए हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है बहुत से  ग्रामीण इलाकों के लोग जो इन उद्योगों में काम करते थे वे भी पिछले तीन महीने से घरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं।इस संकट के समय में ग्रामीण इलाकों में आमदनी का मनरेगा में रोज़गार एक मुख्य सहारा हो सकता है। निर्माण मज़दूर फेडेरेशन ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार और ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा में लाखों मज़दूरों को रोज़गार देने के लिए गम्भीर नहीं है। फेडेरेशन के राज्य महासचिव व ज़िला पार्षद भूपेंद्र सिंह द्धारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में इस वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में कुल पंजीकृत परिवारों में से 22 प्रतिशत  को  औसतन 17 दिन का ही काम मिला है और 78 प्रतिशत परिवारों को काम नहीं मिल रहा है जो सरकार की नाकामी का प्रमाण है।भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश...

माकपा ने घेरा जिला खाद्ध अधिकारी का कार्यालय

चित्र
माकपा नेता व ठियोग के विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में जिला खाद्य अधिकारी ऑफिस के बाहर ठियोग की पिछड़ी पंचायत कोटिघाट में गैस आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में पूर्व महापौर संजय चौहान,सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,माकपा की शिमला लोकल कमेटी के सचिव बलबीर पराशर व सीटू जिला शिमला सचिव बाबू राम शामिल रहे। ये सभी नेता डीएफसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए व तब तक बैठ गए जब तक कि गैस की आपूर्ति करने के लिए कोटिघाट पंचायत को गाड़ी भेजी गई। गैस आपूर्ति करने के बाद ही प्रदर्शन खत्म हुआ। यह प्रदर्शन कोटिघाट पंचायत में गैस आपूर्ति की कमी को लेकर किया गया। इसके तुरन्त बाद जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद सत्तर गैस सिलिंडर की आपूर्ति कोटिघाट पंचायत को तुरन्त कर दी गयी।

कोविड19 को लेकर सरकार की आधी अधूरी तैयारियों पर चिंतित है माकपा- संजय चौहान

चित्र
प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) प्रदेश सरकार द्वारा कोविड19 के लिये सरकार द्वारा की गई आधी अधूरी तैयारी को लेकर चिंता व्यक्त करती है और इसके लिए जिस प्रकार से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल व सेंटर बनाये जाने थे वह इस कार्य को करने में पूर्णतः विफल रही है। पार्टी मांग करती है कि सरकार कोविड19 से पैदा हुई विषम परिस्थिति से निपटने के लिये  तुरन्त ठोस कदम उठाए और इसके लिये एक टास्क फोर्स गठित कर युद्ध की भांति रणनीति बनाई जाए। इसके साथ ही शिमला में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल इंडस अस्पताल में बनाया जाए ताकि शिमला व प्रदेशवासियों के लिए आई जी एम सी व रिपन डी डी यू अस्पताल को अन्य रोगियों के इलाज के लिये पूर्ण रूप से खोला जाए और जनता इनमें इलाज करवा सके। प्रदेश के सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों व केंद्रो में भी डब्ल्यू एच ओ के द्वारा निर्धारित मापदंडों पर पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्से, पैरामेडिकल व अन्य स्टाफ तथा आवश्यक उपकरण व साजो सामान उपलब्ध करवाए जाए।                   प्रदेश की राजधानी शिमला मे जिस प्रकार के आज हालात...

भारत में क्यों नही होता जातिया भेद और ब्राहमणवादी(मनुवाद) वर्चस्व के खिलाफ अमेरिका जैसा प्रतिरोध- ओमप्रकाश भारती

चित्र
*आखिर भारत में क्यों नहीं होता जातीय भेद और ब्राह्मणवादी (मनुवादी) वर्चस्व के खिलाफ अमेरिका जैसा प्रतिरोध?* अक्सर हमारे यहां मिडिल क्लास के इंजिनियरिंग, मेडिकल, साइंस, मैनेजमेंट के डिग्रीधारी बात बात में भारत की तुलना अमेरिका से करते नहीं थकते, और पूरी कोशिश करते हैं कि वे या उनके बेटे- बेटियां यहां से डिग्री लेकर अमेरिका में नौकरी पा जायें और मौका मिले तो वहीं बस जाये, सक्षम लोग मौका मिलते ही यही करते हैं। जिनके बेटे बेटी ऐसा करने मे सफल हो जाते हैं उनके मां बाप यहां अपने को सुपर नागरिक का स्वयं दर्जा देकर औरों से सुपर बनने का व्यवहार करने लगते हैं और हमारा मूर्ख समाज उन्हें यह मान्यता दे भी देता है।  निजी तौर पर अमेरिका और उसका कथित जनतंत्र मुझ जैसे लोगों की कभी पसंद नहीं रहे। भले ही तकनीकी विकास वहां पर दुनियां में सर्वश्रेष्ठ है। कुल के बावजूद जब हम भारत से तुलना करते हैं तो अमेरिकी समाज वाकई तरक्की-पसंद नजर आता है। इसलिये नहीं कि वहां तकनीकी विकास ज्यादा है बल्कि वहां पर मानव मूल्यों की कीमत भी दुनियां में सबसे ज्यादा हैं। लोकतात्रिक मूल्यों की जड़े भी अन्य देशों की तुलना मे व...

किसान सभा किन्नौर ने उठाई किसानों की पूर्ण कर्जमाफी की मांग

चित्र
किसान  सभा  किन्नौर एस  .ड़ी .एम  भाबानगर  के माध्यम  से माननिय  प्रधानमंत्री  जी को ग्यापन  सौपते हुये !! किसान  सभा के नेताओ  ने कहा  ,,आंधी ,,तुफान  ,,बारीश और  ओलवृष्टी  से किसानो  की फसल  तबाह  हो  चुकी है  ,,किसान  बिलकुल  बर्बाद  हो  चुका है  ,,,किसानो  के  सामने  रोजी  और रोटी जैसी  समस्याये  पैदा हुई  हैं  ,,किसानो  की  सुध लेने  वाला  कोई  भी नही  है  ,,किसान  आत्महत्या  करने  को  मजबूर  है  ,,सरकार  द्वारा  जो  नुक़सान  का  मुआवजा  दिया  जा  रहा  है  वो  बिलकुल  ही  कम  है  न  के बराबर  है ,,,किसान सभा किन्नौर  ने सरकार  से किसानो  की  सम्पूर्ण  कर्ज  माफी  की मांग की  है  ताकी  इस  विपदा  की  घडी  ...

स्वास्थ्य विभाग मे हुऐ घोटाले व भ्रष्टाचार की न्यायिक जाच करवाई जाऐ-CPI(M)

चित्र
प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की राज्य कमेटी प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग व सचिवालय में हुए पी पी ई, सैनिटाइजर व अन्य साजो सामान की खरीद फरोख्त व आपूर्ति को लेकर हुए घोटालों व भ्र्ष्टाचार को लेकर सरकार के ढुलमुल व सिथिल रवैये की कड़ी निंदा करती है और इसकी सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए उच्च न्यायालय के वर्तमान जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग को लेकर 9 जून, 2020 को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम इन घोटालों के उजागर होने के पश्चात देखा गया है और सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का इस प्रकरण के कारण इस्तीफे से यह मामला और भी पेचीदा हो गया है और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी जांच की जा रहीं हैं उससे काफी अन्य सवाल भी खड़े हुए हैं। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि जनता के समक्ष सच्चाई आ सके।            इस प्रदर्शन में निम्न मुख्य मांगो पर बल दिया जाएगा ताकि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग व सचिवालय में हुए व्यापक भ्र्ष्टाचार व घोटाले जनता के समक्ष उजागर हो और इन पर रोक ...

स्वास्थ्य विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर सीपीआईएम का राज्य नेतृत्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश से मिला

चित्र
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) राज्य कमेटी, हिमाचल प्रदेष 9, बाबा बिल्डिंग, माल रोड़ षिमला दिनांकः 03-06-2020 श्री बंडारू दत्तात्रेय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश मान्यवर, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), राज्य इकाई की ओर से हम अधोहस्ताक्षरी स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं, उपकरणों, और दवाइयों की खरीद में गहरे भ्रष्टाचार से चिंतित हैं। यह भ्रष्टाचार ऐसे समय में अधिक गहरा हुआ है जब हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हो रही है। बहुत दृढ़ता के साथ हमारा मानना है कि यदि इस समय कथित वायरस का वैज्ञानिक तरीके से मुकाबला नहीं किया गया तो यह मानव जीवन पर कहर बरपा सकता है। यह स्थिति सरकार को इस दिशा में समय पर कदम उठाने और हस्तक्षेप की मांग करती है ताकि लोगों के जीवन और आजीविका पर इसका प्रभाव न हो। प्रथम दृष्टया वायरस के फैलाव को रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार विफल रही है। संविधान द्वारा आपके कार्यलय को प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर हम आपसे इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने और सरकार को इस मह...

प्राईवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाए शिक्षा विभाग-छात्र अभिभावक मंच

चित्र
माननीय निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हि.प्र. सरकार,शिमला। विषय : निजी स्कूलों द्वारा मनमानीपूर्वक बढ़ाई गई टयूशन फीस व अन्य चार्जेज वसूल करने के खिलाफ कार्रवाई करने व वर्ष 2019 के आधार पर केवल टयूशन फीस वसूल करने के संदर्भ में। महोदय               हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा 23 मई 2020 को निजी स्कूलों के संदर्भ में एक  महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से लाखों अभिभावकों को राहत मिलती हुई प्रतीत हुई थी। कोरोना महामारी काल में निजी स्कूलों को अभिभावकों से वर्ष 2019 की तर्ज़ पर केवल टयूशन फीस लेने का आदेश प्रशंसनीय था लेकिन यह निर्णय धरातल पर लागू होने से पूर्व ही धराशायी हो गया। निजी स्कूल प्रबंधन प्रदेश सरकार की कैबिनेट के निर्णय के बाद भी मनमानी कर रहे हैं व अभिभावकों को या तो गुमराह कर रहे हैं अथवा अपनी मनमर्जी थोप कर इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी प्रदेश सरकार व शिक्षा निदेशालय ने कैबिनेट के इस निर्णय को लागू करने का पूरा सिस्टम भी नहीं बनाया है परंतु अभिभावकों को  बार-बार मोबाइल सन्देश भेजकर जल्दबाजी में अपनी मनाफाखोरी करने ...