CPIM का प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम पत्र
दिनांक: 24 जून, 2020
आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी,
इस पत्र के माध्यम से हम आपको आज की परिस्थिति के बारे में अपनी समझ व भावनाओं से अवगत करवाना
चाहते हैं। आपको विदित ही है कि आज वैश्विक महामारी कोविड19 के कारण दुनिया एक बड़ा संकट के दौर से गुजर रही है। इस महामारी के सामाजिक व आर्थिक रूप से चौतरफा प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। देश व दुनिया मे अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं जिसके कारण हर क्षेत्र में कारोबार प्रभावित हुआ है और रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
देश व दुनिया की भांति ही हमारे प्रदेश में भी इस वैश्विक महामारी के चलते हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिला है। आज इस महामारी के कारण लॉकडाउन व कर्फ्यू को लागू किये तीन माह का समय हो गया है। जिसके कारण प्रदेश मे भी सभी क्षेत्रों जिनमे उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, कृषि व बागवानी तथा अन्य व्यापार व कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए है। इस अवधि के दौरान इनकी गतिविधियां बन्द रहने से इनको व्यापक आर्थिक क्षति हुई है और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का भी संकट खड़ा हो गया है। आज की इस विषम परिस्थिति में सरकार की सहायता के बिना किसी भी वर्ग को इस संकट से बाहर निकलना सम्भव नहीं है। दुनिया में कई देशों की सरकारों द्वारा इस संकट से जूझ रहे लोगो को राहत हेतू अलग अलग रूप में आर्थिक राहत के लिए कदम उठाये गए हैं। इसलिए आज प्रदेश का हर वर्ग भी आशावान है कि सरकार शीघ्र राहत पैकेज प्रदान कर इस संकट से उभारने में सहयोग करेगी। अतः इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध हैं कि सरकार निम्न सुझावों व मांगो के आधार पर राहत पैकेज को घोषित कर हर वर्ग को राहत प्रदान करें।
1. प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, दुकानदार व अन्य कारोबार से जुड़े सभी के जी एस टी व अन्य प्रकार के सभी टैक्स का संग्रहण तथा ऋण की वसूली को एक वर्ष के लिए स्थगित किया जाए।
2. उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, दुकान व अन्य कारोबार से जुड़े सभी का लॉकडाउन व कर्फ्यू के समय अवधि का कम से कम तीन माह का बिजली, पानी, प्रोपर्टी टैक्स, गार्बेज फीस व अन्य सभी प्रकार के करो व फीस में सरकार छूट प्रदान करे।
3. लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान कारोबार बंद रहने के कारण जिन मजदूरों व कामगारों का तालाबंदी या छंटनी से रोजगार चला गया है सरकार उनका रोजगार सुनिश्चित करें तथा इस अवधि के वेतन का 70 प्रतिशत भाग का वहन सरकार करे और नियोक्ता को इसे राहत के रूप में प्रदान करे।
4. आयकर के दायरे से बाहर सभी परिवारों को आगामी छः माह तक 7500 रुपये सरकार प्रदान करे।
5. सभी जरूरतमंद व गरीब परिवारों को कम से कम 10 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए।
6. प्रदेश में सभी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जाए तथा इसके माध्यम से वितरित किये जा रहे राशन की कीमतों में की गई वृद्धि तुरन्त वापिस ली जाए।
7. प्रदेश में मनरेगा में 200 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए तथा 600 रुपये ध्याड़ी प्रदान की जाए। शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
8. किसानों, दुकानदार व अन्य कारोबार करने वालो के तीन लाख रुपए तक के कर्ज की वसूली पर रोक लगाई जाए तथा इस पर ब्याज मुआफ़ किया जाए।
महोदय, हम अत्यंत आशावादी है कि आज इस विषम परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए और सरकार के जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए आप इन मांगो पर संजीदगी से गौर कर इन पर शीघ्र अमल करेंगे तथा प्रदेशवासियों को तुरन्त राहत प्रदान करेंगे। यदि इन मांगो को पूर्ण करने के लिए सरकार को केंद्र सरकार से सहयोग व सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी हम सरकार का हरसंभव सहयोग करेंगे। क्योंकि इस वैश्विक महामारी से पैदा हुई इस विषम परिस्थिति का मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है और सरकार के हर सकारात्मक कदम के लिए हम हर प्रकार के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।
धन्यवाद
सादर
संजय चौहान
राज्य सचिवमण्डल सदस्य
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)
हिमाचल प्रदेश।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें