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सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर देशभर में एक लाख कार्यस्थलों पर मजदूरों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किये गए। हिमाचल प्रदेश के ग्यारह जिलों में भी सैंकड़ों कार्यस्थलों पर मजदूरों ने रैली,धरने व प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन शिमला,रामपुर,रोहड़ू,सोलन,दाड़लाघाट,बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र,नाहन,ऊना,गगरेट,हमीरपुर,सुजानपुर,बड़सर,नादौन,भोरंज,धर्मशाला,बैजनाथ,चम्बा,होली,बजोली,मंडी,धर्मपुर,हणोगी,निहरी,कुल्लू,बंजार,आनी,टापरी में किये गए।              सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि श्रम कानूनों को खत्म कर बनाई गईं मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं के खिलाफ,न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित करने,आंगनबाड़ी,मिड डे मील व आशा वर्करज़ को सरकारी कर्मचारी घोषित करने व हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन देने,फिक्स टर्म,ठेका,पार्ट टाइम,टेम्परेरी व कॉन्ट्रैक्ट रोज़गार पर अंकुश लगाने,आठ के बजाए बारह घण्टे डयूटी करने के खिलाफ,कोरोना काल में हुई करोड़ों मजदूरों की छंटनी,भारी बेरोजगारी,हर आयकर मुक्त परिवार को 7500 रुपये की आर्थिक मदद,हर व्यक्ति को दस किलो राशन की सुविधा,मजदूरों के वे...

निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस उगाही व मानसिक प्रताड़ना के विषय में प्रदेश सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा  त्वरित कार्रवाई शुरू करने की मांग को लेकर छात्र अभिभावक मंच का प्रतिनिधिमंडल मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में उपायुक्त शिमला से मिला व उन्हें सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मंच ने मांग की है कि टयूशन फीस के अलावा अन्य चार्जेज़ की वसूली का मामला पीटीए व स्कूल प्रबंधन पर छोड़ने के बजाए उपायुक्त स्वयं स्कूलों की छानबीन करें व सभी तरह के चार्जेज़ पर रोक लगाई जाए। प्रतिनिधिमंडल में विजेंद्र मेहरा,फालमा चौहान,कमलेश वर्मा,राजकुमार,हेमंत कुमार,रमेश शर्मा,प्रीतपाल मट्टू,प्रीति,नमिता,पूनम सहित कुल तीस अभिभावक शामिल रहे।            छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,फालमा चौहान,कमलेश वर्मा,राजकुमार,रमेश शर्मा,हेमंत शर्मा व प्रीतपाल मट्टू ने उपायुक्त को निजी स्कूलों की लूट,मनमानी व मनचाही फीस उगाही से अवगत करवाया। इन स्कूलों ने कोरोना महामारी के दौर में भी अभिभावकों से मनचाही फीस उगाही की है। एनुअल चार्जेज़,कम्प्यूटर फीस,स्मार्ट क्लास रूम,केयर,मिसल...

छात्र अभिभावक मंच ने हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों द्वारा टयूशन फीस के साथ सभी तरह के चार्जेज़ की वसूली व प्रदेश सरकार कैबिनेट द्वारा डीसी की अध्यक्षता में कमेटियों के ज़रिए फीसों की समीक्षा के निर्णय के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मंच ने निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाने की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उसने एनुअल चार्जेज़ व अन्य चार्जेज़ सहित पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को डीसी की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटियों के ज़रिए जबरन लागू करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा।                इस मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर अभिभावक एकत्रित हुए तथा प्रदेश सरकार,शिक्षा विभाग व  निजी स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे। इस दौरान शिक्षा निदेशक अपने कार्यालय से उठकर धरना स्थल के नजदीक मुख्य गेट पर आ गए व मंच के प्रतिनिधियों से ज्ञापन ग्रहण किया। उन्होंने अभिभावकों की मांगों को सुना व इस संदर्भ में आश्वासन दिया कि सरकार को पत्र के माध्य...

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों द्वारा टयूशन फीस के साथ सभी तरह के चार्जेज़ की वसूली के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मंच ने निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाने की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उसने एनुअल चार्जेज़ व अन्य चार्जेज़ सहित पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को जबरन लागू करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा।                इस मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर अभिभावक एकत्रित हुए तथा प्रदेश सरकार,शिक्षा विभाग व  निजी स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे। इसके बाद मंच का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंप कर टयूशन फीस के अलावा एनुअल चार्ज सहित सभी तरह के चार्जेज़ पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने मांग की है कि टयूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेज़ सहित सभी तरह के चार्जेज़ पर रोक लगाने हेतु प्रदेश सरकार व शिक्षा निदेशालय तुरन्त अधिसूचना जारी करें। मंच के सदस्यों ने शिक्षा अधिकारियों पर निजी स...

प्रेस विज्ञप्ति किसान            संघर्ष              समिति किसान संघर्ष समिति की आज श्री सुरिन्दर ठाकुर की अध्यक्षता में ठियोग में बैठक आयोजित की गई। इसमे समिति के 22 सदस्यों ने भाग लिया। जिनमें संजय चौहान, संदीप वर्मा, सुशील चौहान, विजय, काकू, मनिंदर, संजय धनी,राजिंदर चौहान, ईश्वर, कामना दास, सरोज चौहान, राजीव, रमेश, चन्द्र सैन आदि ने इस बैठक में भाग लिया ।इस बैठक में तीन कृषि क़ानूनों को निरस्त करने के लिए दिल्ली में किसानों के आंदोलन का समर्थन किया गया और केंद्र सरकार से मांग की गई कि किसानों की किसान विरोधी तीन कृषि कानूनो को निरस्त करने व विद्युत संशोधन अधिनियम, 2020 को वापिस लेने की मांगों को तुरंत मान कर इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। किसान पिछले 21 दिनों से सर्दी के बावजूद दिल्ली के चारों बोर्डरों पर बैठे हैं परन्तु सरकार इनकी मांगों पर बातचीत के लिए भी कोई पहल नहीं कर रही है और इसके विपरीत अदानी अंबानी व अन्य अग्रि बिज़नेस कंपनियों के दबाव में आकर किसानों के आंदोलन को बदनाम करने व दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना ...

[12/15, 3:05 PM] Sanjay Chauhan: प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)  प्रदेश में निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर सरकार के ढुलमुल रवैये व निजी स्कूलों से मिलीभगत की कढ़ी निंदा करती है तथा मांग करती है कि सरकार इस मुद्दे पर तुरन्त संजीदगी से हस्तक्षेप कर निजी स्कूलों को आदेश जारी करे कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही अभिभावकों से ले और उसके अतिरिक्त कोई भी फण्ड व फीस न तो मान्य है और न ही ली जाए। यदि कोई स्कूल इसकी मांग करता है तो उसके विरुद्ध कढ़ी कार्यवाही की जाए। पार्टी निजी स्कूलों की मनमानी के विरुद्ध अभिभावकों के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करती है और सभी अभिभावकों से भी आग्रह करती है कि इस आंदोलन में भाग ले और निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए।                    कोविड महामारी के कारण आज अधिकांश लोगों का रोजगार व कारोबार प्रभावित हुआ है और जनता आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। अभिभावक सरकार से बार बार मांग कर रहें हैं कि सरकार निजी स्कूलों को आदेश जारी करे कि स्कूल केवल ...

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों द्वारा टयूशन फीस के साथ सभी तरह के चार्जेज़ की वसूली के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नालागढ़,बद्दी,सोलन,कुल्लू,मनाली,मोहल,पालमपुर,नगरोटा सहित प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन स्कूलों,ब्लॉक,तहसील,जिला मुख्यालयों आदि पर हुए। मंच ने निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाने की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उसने पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को जबरन लागू करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा।                इस मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर मंच के सदस्य एकत्रित हुए तथा लगभग तीन घण्टे तक प्रदेश सरकार,शिक्षा विभाग व  निजी स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे। अंदर संयुक्त शिक्षा निदेशक व निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों की बैठक चलती रही व बाहर अभिभावक जोरदार नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी निजी स्कूलों की लूट व खुली मनमानी के खिलाफ तीन घण्टे तक आंदोलनरत रहे। मंच का एक प्रतिनिधिमंडल स...

शिमला 14 दिसंबर 2020 हल्लाबोल A news-Network शिमला किसान आंदोलन के समर्थन में सीटू तथा अन्य संगठनों जैसे, किसान सभा, जनवादी नौजवान सभा, जनवादी महिला समिति, छात्र संगठन एसएफआई दलित शोषण मुक्ति मंच ने मिलकर उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर ज़ोरदार प्रदर्शन किया आज के इस प्रर्दशन को किसान संघर्ष समिति के नेता संजय चौहान, हिमाचल किसान सभा के कोषाध्यक्ष सत्यावान पुंडीर, महिला समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान व अखिल भारतीय अधिवक्ता यूनियन के नेताअशोक ने संबोधित किया सभी वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार जबरन किसानों को उनकी खेती से बेदखल करना चाहती हैं किसान पिछले तीन हफ्तों से इस कडाके की ठंड मे दिल्ली की सीमा पर बैठ कर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है इसके विपरित  केन्द्र सरकार किसानों की मांगो को न मानकर नकारात्मक रवैया अपनाया हुआ है और किसान  आंदोलन को विभिन्न हथकंडे अपना कर बदनाम करने की कोशिश कर रही हैकिसान पुरे हौसले के साथ आंदोलन मे डटा है,देश भर से विभिन्न किसान संगठन और मजदूर संगठन किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे है, केन्द्र सरकार लगातार जनविरोधी नीतियों को लागू कर...

" हिमाचल की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं खेती संबंधी तीनों कानून? दूसरे राज्यों पर टिकी है हिमाचल की जन वितरण प्रणाली प्राइवेट खिलाड़ियों से कितना खरीद पाएगी कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार" ☭ पिछले दो महीनों से तीन कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ पूरे भारत के किसान और खासतौर पर उतर भारत के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में दो महीनों से लगातार किसान राज्य स्तर पर संघर्ष कर रहे थे, यह संघर्ष पूरी तरह से शांतिपूर्ण जारी था लेकिन सरकार ने किसानों को बात नहीं मानी तो हार कर किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा और अब लगभग आधे महीने से किसान दिल्ली पर घेरा डाले हुए हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने दिल्ली की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को खोद कर, मिट्टी के ट्रक लगाकर और तीन-तीन स्तर पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया था। लेकिन किसानों ने तमाम बाधाओं को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। आम लोगों के लिए सवाल यह उठता है कि यह किसान इन तीन कानूनों को काले कानून क्यों कह रहे हैं, क्यों इन कानूनों को वापिस लेने की मांग कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश पर इन तीन कृषि संबंधी कानूनों को ...

कोरोना महामारी के मध्यनजर हिम सुरक्षा अभियान व भविष्य में किसी भी प्रकार की मेडिकल अथवा स्वास्थ्य डयूटी न  लगाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी वर्करज़ एवम हैल्परज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू का एक प्रतिनिधिमण्डल उपायुक्त शिमला से मिला व इस संदर्भ में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिमला प्रोजेक्ट के सभी आंगनबाड़ी कर्मी उपायुक्त कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए  व इस डयूटी पर अपना कड़ा रोष ज़ाहिर किया। ये सभी कर्मी लगभग दो घण्टे तक उपायुक्त कार्यालय के बाहर रोष स्वरूप खड़े रहे। यूनियन ने उपायुक्त शिमला से मांग की है कि उनकी हिम सुरक्षा अभियान डयूटी को तुरन्त रद्द किया जाए व उन्हें जबरन इस डयूटी के लिए मजबूर  न किया जाए। यूनियन ने चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी कर्मियों से जबरन हिम सुरक्षा अभियान की डयूटी करवाई गई तो फिर प्रदेश भर के हज़ारों आंगनबाड़ी कर्मी सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे।          आंगनबाड़ी वर्करज़ एवम हैल्परज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू की राज्य उपाध्यक्षा व जिला शिमला कोषाध्यक्ष हरदेई,शिमला प्रोजेक्ट की नेत्री मीनाक्षी देवी,सुनीता देवी,ललिता देवी,मीना देवी,संतोष कुम...

प्रेस विज्ञप्ति अखिल भारतीय जनवादी महिला सामिति हिमाचल प्रदेश ने आज दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और नए कृषि क़ानूनों के खिलाफ पूरे प्रदेश में जमकर प्रदर्शन किए ।प्रदेश के विभिन्न हिसों में महिला समिति ने आज कुल्लु, मण्डी, शिमला,सोलन सिरमौर और हमीरपुर ने यह प्रदर्शन किए  केन्द्र सरकार ने जो यह कानून इस महामारी के दौरान लाए है बह प्रदेश कि खेती और किसानी के लिए घातक सिद्ध होंगे जो किसान की खेती को नष्ट करेंगे।भारत की सरकार ने बड़ी कंपनियों को फायदा पंहुचाने के लिए तथा अम्बानी और अडानी को फायदा पंहुचाने के लिए यह कार्य किया है।   इन कानूनों के लागू होने से मँहगाई और ज्यादा बढ़ेगी किसान की जो फसल है उसका उचित मूल्य नही मिलेगा किसान की खेती ठेके पर चली जाएगी जिससे किसान अपने खेतों में ही मज़दूर बनकर रहेगा। जनवादी महिला समिति पूरे देश और प्रदेश मे किसानों के आन्दोलन का समर्थन कर रही है तथा उनसे कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही है।   महिला समिति मांग करती है कि केन्द्र की सरकार बिना शर्त के किसानों के तीनों कानूनों को और साथ मे बिजली कानून को भी तुरंत बापिस ले और स्वामीन...

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों द्वारा टयूशन फीस के साथ सभी तरह के चार्जेज़ की वसूली के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मंच ने निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाने की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उसने पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को जबरन लागू करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा।                इस मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय के बाहर मंच के सदस्य एकत्रित हुए तथा लगभग तीन घण्टे तक प्रदेश सरकार,शिक्षा विभाग व  निजी स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी निजी स्कूलों की लूट व खुली मनमानी के खिलाफ तीन घण्टे तक आंदोलनरत रहे।                  मंच का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त शिक्षा निदेशक,संयुक्त शिक्षा निदेशक व सहायक निदेशक से मिला व लगभग दो घण्टे बातचीत हुई। इस दौरान निजी स्कूलों पर नकेल लगाने के मुद्दे पर मंच के पदाधिकारियों व शिक्षा अधिकारियों के मध्य तीखी नोंक झोंक हो गय...

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों व संस्थानों को पूरी फीस लेने के लिए अधिकृत करने के निर्णय के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस निर्णय को तुरन्त वापिस लिया जाए व निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों की पूर्ण फीस वसूली में की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उसने पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को जबरन लागू करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। शिक्षा निदेशालय के बाहर मंच के सदस्य एकत्रित हुए तथा लगभग एक घण्टे तक प्रदेश सरकार,शिक्षा विभाग व  निजी स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी निजी स्कूलों की लूट व खुली मनमानी के खिलाफ आंदोलनरत रहे। प्रदर्शन में बाबू राम,हिमी देवी,बालक राम,मदन कुमार,चन्द्रकान्त वर्मा,पवन शर्मा, सिंह,रामप्रकाश,रमन थारटा,अनिल ठाकुर,रविन्द्र चन्देल,ओमप्रकाश व गौरव नाथन आदि मौजूद रहे।            मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,सदस्य विवेक व जियानंद शर्मा ने शिक्षा निदेशक को चेता...

भारत बंद के आह्वान पर सीटू,हिमाचल किसान सभा,जनवादी महिला समिति,डीवाईएफआई,एसएफआई,दलित शोषण मुक्ति मंच ने तीन किसान विरोधी कानूनों व बिजली संशोधन विधेयक 2020 को लेकर हिमाचल प्रदेश के गांव,ब्लॉक व जिला मुख्यालयों में धरने प्रदर्शन व चक्का जाम किये। इस दौरान प्रदेश भर में हज़ारों लोग प्रदर्शनों में शामिल हुए। शिमला में विक्ट्री टनल पर दो घण्टे तक जबरदस्त चक्का जाम हुआ जिसमें सैंकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान यातायात पूरी तरह ठप्प रहा। शिमला शहर में जनता के समर्थन से सड़कें बिल्कुल वीरान नज़र आईं।           सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,महासचिव प्रेम गौतम,किसान सभा प्रदेशाध्यक्ष डॉ कुलदीप तंवर,महासचिव डॉ ओंकार शाद,महिला समिति प्रदेशाध्यक्ष डॉ रीना सिंह,सचिव फालमा चौहान,डीवाईएफआई प्रदेशाध्यक्ष अनिल मनकोटिया,सचिव चन्द्रकान्त वर्मा,एसएफआई प्रदेशाध्यक्ष रमन थारटा,सचिव अमित ठाकुर,दलित शोषण मुक्ति मंच संयोजक जगत राम व सह संयोजक आशीष कुमार ने कहा है कि किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश भर में जनता का भरपूर समर्थन मिला व हज़ारों लोग आंदोलन में शामिल हुए। ये प्रदर्शन शिमला...

*हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच*  किसान मजदूर भवन लोअर केन्थु शिमला ।             दिनांक 7 -12 -2020                      *प्रेस नोट*   हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच ने  दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का फैसला लिया है।दलित शोषण मुक्ति मंच ने 8दिसम्बर को किसानों के  भारत बंद के आह्वाहन में शामिल होने का  भी फैसला लिया है।दलित शोषण । मुक्ति मंच के राज्य  संयोजक जगतराम  ने आरोप लगाया कि  केंद्र की मोदी सरकार ने तीन कृषी कानून संसद में पास किए ऐ तीनो कानून किसानों के लिए मौत के कानून  है। देस में 80% जनता खेती पर निर्भर है इन कानूनों से बड़े कारपोरेट घरानों को किसानों की उपज को सस्ते दामों में खरीदने व किसानों की लूट करने की खुली छूट मिल जाएगी। कृषी कानून मात्र  किसानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि देश की मेहनतकश जनता के भी खिलाफ है। भाजपा सरकार की नीति है कि बड़े कारपोरेट घरानों व उद्योग पतियों को मुनाफ़ा पहुंचाने के लिए उनके हित मे...

प्रेस विज्ञप्ति  भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) व अन्य वामपंथी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को वापिस लेने के लिए देश के किसानों के द्वारा  चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करती है तथा मांग करती हैं कि सरकार इन किसान विरोधी कृषि कानूनों व बिजली विधेयक,2020 को तुरन्त वापिस ले। किसान संघर्ष समिति व अन्य संगठनों के द्वारा 8 दिसम्बर के भारत बंद के आह्वान का समर्थन करती है तथा समस्त मजदूर व अन्य वर्गों जिसमें व्यापारी, कारोबारी, दुकानदार, उद्योग धंधे से जुड़े ट्रांसपोर्ट व अन्य सभी से आग्रह करती है कि बीजेपी की मोदी सरकार की देश की कृषि व खाद्य सुरक्षा को बर्बाद करने वाले इन कानूनों को निरस्त करने के लिए इस भारत बंद में भगीदारी कर इसको सफल बनाए।                वर्ष 2014 से जबसे केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एन डी ए की मोदी सरकार आई हैं तबसे देश में नवउदारवादी नितियों को और तेजी से लागू किया जा रहा है। देश के संसाधनों जिसमें जल, जंगल, जमीन व सार्वजनिक क्षेत्र जिनमें रेल, बैंक, बीमा, हवाई अड्डे, बिजली, तेल कंपनि...

*हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच* किसान मजदूर भवन चितकारा पार्क लोअर केन्थु शिमला 3    6-12-2020     *प्रेस नोट* हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्तिमंच ने भारत रत्न डॉ भीम राव अम्बेडकर की पुण्य तिथि के अवसर पर दलितों के साथ  शहरि विकास मंत्री द्वारा किए व्यवहार की कड़ी निंदा की  है बाबा साहिब डॉक्टर  भीम राव  अंबेडकर की पुण्य तिथि के अवसर पर श्रधांजलि देने के बाद दलित शोषण मुक्ति मंच ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया । जिसमे मांग की गई कि वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने  चौड़ा मैदान में डॉ भीम राव अमबेडकर पुस्तकालय  भवन का उदघाटन किया था। 19 साल बीत जाने के बाद भवन का कार्य सुरु नही किया गया है। भवन का कार्य सुरु करवाने के लिए  दलित शोषण मुक्ति मंच द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से मांग की गई। मुख्य मंत्री द्वारा दलितों के नेतृत्व के साथ समान जनक बात की जा रही थी  उसी समय शहरी विकास मंत्री ने मुख्यमंत्री की छबि खराब करने की नीयत से  दलितों के साथ बात चीत को ड्रामा करार दिया।  शहरी विकास मंत्री के व्यवहार ...

शिमला 04 दिसंबर 2020 हल्लाबोल A news-Networkशिमला  किसान आंदोलन के समर्थन में आज विभिन्न जनसंगठनों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और अंबानी अदानी तथा मोदी सरकार का पुतला दहन किया उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू, किसान सभा, जनवादी महिला समिति नौजवान सभा,एस एफ आई आदि जनसंगठनों ने मिलकर किसान आंदोलन के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया आज के इस प्रर्दशन को सीटू जिला सचिव बाबू राम किसान सभा नेता दलीप कायथ ने सम्बोधित किया दलीप कातथ ने कहा कि सरकार किसानों के लिए तीन कृषि विधेयक लाई हैजो अनाज मंडियों को खत्म करने, कारपोरेट कृषि को बढ़ावा देने के पक्ष मे हैं केन्द्र सरकार यह सब चंद पुंजीपति घरानो को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है,देश का अन्नदाता आज पिछले 09 दिनो से कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली की घेराबंदी की है सरकार आंख मूंदकर बैठी है और से बात करने की बजाय टालमटोल कर किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया से बात करते हुए सीटू राज्याध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा ने कहा है कि किसानों ने बात न मानने पर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर स...

छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों द्वारा पूर्ण फीस व सभी तरह की चार्जेज़ वसूली को लेकर अभिभावकों को भेजे जा रहे मोबाइल संदेशों को मानसिक प्रताड़ना करार दिया है। मंच ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मंच ने चेताया है कि अगर सरकार ने इस मसले पर तुरन्त हस्तक्षेप करके निजी स्कूलों की लूट व मनमानी पर रोक न लगाई तो मंच सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा।         मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,सह संयोजक बिंदु जोशी,सदस्य फालमा चौहान व विवेक कश्यप ने हिमाचल उच्च न्यायालय से फीस वसूली के मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूल उच्च न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या करके अभिभावकों की मनमानी लूट कर रहे हैं। निजी स्कूल उच्च न्यायालय की गलत व्याख्या करके उच्च न्यायालय की बदनामी कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने भी अपने आदेश में कहीं भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया है कि निजी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ सहित सभी तरह के चार्जेज़ वसूल सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने भी किसी भी अधिसूचना में पूर्ण फीस वसूली का आदेश नहीं दिया है। एक आरट...

शिमला02 दिसंबर 2020 हल्लाबोलA news Networkआज शिमला में विभिन्न जनवादी संगठनों ने मिलकर किसान आंदोलन के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया आज के इस प्रर्दशन में सीटू , जनवादी नौजवान सभा, जनवादी महिला समिति छात्र संगठन एस एफ, आईदलित शोषण मुक्ति मंच हिमाचल किसान सभा आदि संगठनों ने मिलकर किसान आंदोलन के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर ज़ोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की इन सभी संगठनों ने मिलकर किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया, सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने मीडि प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि जब से केन्द्र में मोदी सरकार सतासीन हुई है लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है पहले तो मोदी सरकार ने मजदूरों के हितैषी 44श्रम कानूनों को खत्म कर उन्हें 4श्रम संहिताओं (लेवर कोड) में समाहितकर दिया जो एकदम मजदूर विरोधी निर्णय है फिर मोदी सरकार तीन किसान विरोधी अध्यादेश लाईइन अध्यादेशों के आने से किसानों की फसलों की लूट बढ़ेगी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा प्रदर्शन को संबोधित करते हुए हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डाॅ, कुलदीप सिंह तंवर ने कहा...

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)  शिमला शहरवासियों को नगर निगम द्वारा 8 महीने के भारी भरकम पानी के बिलों देने की कड़ी भर्त्सना करती है तथा मांग करती है कि इन बिलों को तुरंत वापिस ले तथा कोविड19 महामारी के कारण संकट के चलते इस समय के पानी, कूड़ा उठाने की फीस, प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य बिलों में छूट प्रदान की जाए। कोविड19 के कारण अधिकांश लोगों के रोज़गार व कारोबार पर गंभीर संकट के चलते इनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है और आज लोग हजारों व लाखों रुपए के भारी भरकम पानी व अन्य बिलों का भुगतान करने में बिल्कुल असमर्थ है। कोविड19 के संक्रमण का प्रदेश व शिमला शहर में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार व नगर निगम द्वारा इस प्रकार का आर्थिक बोझ डालकर इस संकट को और अधिक गहरा किया जा रहा है।         कोविड19 के कारण पिछले लगभग 8 महीने में देश, प्रदेश व शिमला शहर में अधिकांश ध्याड़ी मज़दूरी तथा छोटा व अन्य कारोबार करने वाले लोगो का रोज़गार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिसके कारण आज भी इनका रोजी रोटी का संकट बरकरार है। इस संकट के दौर में सरकार व नगर निगम से इनको कोई भी राह...

सीटू लोकल कमेटी रोहड़ू हिमाचल प्रदेश ने अपनी मांगों व तीन किसान विरोधी कानूनों को लेकर किसानों के दिल्ली मार्च का पुरजोर समर्थन किया है। लोकल कमेटी ने केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा किये जा रहे किसानों के बर्बर दमन की कड़ी निंदा की है। लोकल कमेटी के आह्वान पर किसानों के आंदोलन के समर्थन में प्रदेश भर के हज़ारों मजदूरों द्वारा राज्यव्यापी प्रदर्शन करके किसानों के साथ एकजुटता प्रकट की गई। ये प्रदर्शन रोहड़ू के साथ साथ चम्बा,धर्मशाला,हमीरपुर,ऊना,मंडी,कुल्लू,नाहन,सोलन,बिलासपुर,टापरी,शिमला,रामपुर में किये गए। उन्होंने मजदूरों-किसानों से किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने की तैयारियों का आह्वान किया है।। सीटू के क्षेत्रीय संयोजक व जिला महासचिव अजय दुलटा ने कहा है कि मोदी व खट्टर की भाजपा सरकारें किसानों को कुचलने पर आमादा हैं जोकि बेहद निंदनीय है। उन्होंने इन सरकारों को तानाशाह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को दबाने से स्पष्टतः ज़ाहिर हो चुका है कि ये दोनों भाजपा सरकारें पूंजीपतियों व नैगमिक घरानों के साथ हैं व उनकी मुनाफाखोरी को सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आवाज़ को दबाना चा...

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने अपनी मांगों व तीन किसान विरोधी कानूनों को लेकर किसानों के दिल्ली मार्च का पुरजोर समर्थन किया है। राज्य कमेटी ने केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा किये जा रहे किसानों के बर्बर दमन की कड़ी निंदा की है। राज्य कमेटी के आह्वान पर किसानों के आंदोलन के समर्थन में प्रदेश भर के हज़ारों मजदूरों द्वारा राज्यव्यापी प्रदर्शन करके किसानों के साथ एकजुटता प्रकट की गई। ये प्रदर्शन चम्बा,धर्मशाला,हमीरपुर,ऊना,मंडी,कुल्लू,नाहन,सोलन,बिलासपुर,टापरी,शिमला,रामपुर व रोहड़ू में किये गए। उन्होंने मजदूरों-किसानों से किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने की तैयारियों का आह्वान किया है। इन प्रदर्शनों में हिमाचल किसान सभा के कार्यकर्ता भी शामिल रहे।          सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि मोदी व खट्टर की भाजपा सरकारें किसानों को कुचलने पर आमादा हैं जोकि बेहद निंदनीय है। उन्होंने इन सरकारों को तानाशाह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को दबाने से स्पष्टतः ज़ाहिर हो चुका है कि ये दोनों भाजपा सरकारें पूंजीपतिय...

*प्रेस विज्ञप्ति*   अखिल भारतीय जनवादी महिला सामिति हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हिमाचल से सम्बंध रखने वाली अभिनेत्री कंगना रणौत ने अभी हाल ही में देश के किसानों को आतंकवादी कहना और किसानों के जत्थो में पंजाब और हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश से दिल्ली   कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाली महिलाओ के खिलाफ जिस तरीके की आपत्तिजनक शव्दों का प्रयोग किया है उसकी कड़ी आलोचना करती है। हिमाचल प्रदेश से और भी बॉलीवुड में लोग काम कर रहे है उनसे भी कंगना को सीख लेनी चाहिए। कंगना भी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के बारे में शायद ही जानती होगी कि किसान  और किसान महिलाओ को  कितनी तेज धूप में और कितनी ठंड और बरसात में खेतों में काम करना पड़ता है। आज भारत की सरकार ने जिस तरीके से देश के किसानों के सामने यह काले कानून लेकर खड़े कर दिए है उसके बारे में कंगना को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन करना चाहिये। जिन कानूनों ने देश के बड़े व्यापारियों को और कॉरपोरेट को खुली लूट की छूट दे दी है।आज देश भर से लाखों लाख जो किसान और किसान महिलाएं दिल्ली गए है उनमें शायद कंगना से ज्यादा पढ़...

*प्रेस विज्ञप्ति*   अखिल भारतीय जनवादी महिला सामिति हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हिमाचल से सम्बंध रखने वाली अभिनेत्री कंगना रणौत ने अभी हाल ही में देश के किसानों को आतंकवादी कहना और किसानों के जत्थो में पंजाब और हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश से दिल्ली   कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाली महिलाओ के खिलाफ जिस तरीके की आपत्तिजनक शव्दों का प्रयोग किया है उसकी कड़ी आलोचना करती है। हिमाचल प्रदेश से और भी बॉलीवुड में लोग काम कर रहे है उनसे भी कंगना को सीख लेनी चाहिए। कंगना भी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के बारे में शायद ही जानती होगी कि किसान  और किसान महिलाओ को  कितनी तेज धूप में और कितनी ठंड और बरसात में खेतों में काम करना पड़ता है। आज भारत की सरकार ने जिस तरीके से देश के किसानों के सामने यह काले कानून लेकर खड़े कर दिए है उसके बारे में कंगना को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन करना चाहिये। जिन कानूनों ने देश के बड़े व्यापारियों को और कॉरपोरेट को खुली लूट की छूट दे दी है।आज देश भर से लाखों लाख जो किसान और किसान महिलाएं दिल्ली गए है उनमें शायद कंगना से ज्यादा पढ़...