warrior News

क्या परीक्षा ही शिक्षा की गुणवता का एकमात्र मापदंड है                    :- डॉ० विक्रम सिंह       देश में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा करवाने को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों ने एक बहस शुरू कर दी है। इस बहस का केंद्र बिंदु है शिक्षा की गुणवत्ता; क्या परीक्षाएँ ही एकमात्र तरीका है गुणवत्ता तय करने का। एक लम्बी अनिश्चिता के दौर के बाद UGC ने यह आदेश दिए है वह भी उस समय जब देश के बहुत से राज्यों में महाविद्यालयों ने बिना परीक्षा के छात्रों के परिणाम घोषित करने के तरीके तय कर लिए थे और छात्र भी अगली कक्षाओं में प्रवेश की तैयारी में जुट गए थे। यह सबको विदित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 जुलाई  को एक नोटिस में देश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अंतिम समेस्टर (टर्मिनल) में पढ़ रहे सभी छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि कोरोना काल में संक्रमण से  बचने के लिए तमाम शिक्षण संस्थान मार्च महीने से ही बंद है और टर्मि...

हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद के सदस्य विजेंद्र मेहरा ने राज्य सरकार द्वारा मजदूरों की केवल पच्चीस रूपये प्रतिदिन दिहाड़ी बढ़ोतरी को नाकाफी करार दिया है व इसे मजदूर विरोधी करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली की तर्ज़ पर न्यूनतम वेतन पन्द्रह हज़ार रुपये घोषित किया जाए।                विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वेतन बढ़ोतरी की हालिया अधिसूचना पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली है व यह मजदूरों का शोषण करने वाली है। इस अधिसूचना के चलते अब प्रदेश में मजदूरों का मासिक न्यूनतम वेतन 8250 रुपये हो जाएगा। यह केरल व दिल्ली के वेतन के मुकाबले बेहद कम है। यह पंजाब,हरियाणा,उत्तराखंड आदि पड़ोसी राज्यों की तुलना में भी कम है। पूरे देश के सभी राज्यों में न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ दिया गया है। इन सभी राज्यों में हर छः महीनों में महंगाई सूचकांक के अनुसार वर्ष में स्वतः ही दो बार वेतन बढ़ोतरी हो जाती है। परंतु हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स...

  नगर। न्यूज़ व्यूज पोस्ट—किन्नौर जिले में बिजली उत्पादन क्षेत्र में कार्य कर रही जेएसडब्लय कंपनी की मुश्किल बढ़ गई है। एक हजार मैगावाट की करच्छम-बांगतू परियोजना के कक्षस्थल केंप में एक श्रमिक ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी है। श्रमिक द्वारा आत्म हत्या करने के बाद वर्कर यूनियन ने जेएसडब्लूय कंपनी के दो अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। सूचना मिलते ही एसडीएम भावानगर मनमोहहन सिंह और एसडीपीओ राजू मौके पर पंहुच गए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी हैं। श्रमिक द्वारा आत्म हत्या करने की सूचना मिलते ही कंपनी मे कार्यरत्त सभी श्रमिक और इंजीनियर कक्षस्थल में पंहुच गए है। मजदूर नेता जीवन नेगी ने पुलिस को सूचना दी की कक्षस्ल में 45 वर्षीय जय प्रकाश विश्वकर्मा नामक कारपेंटर ने अपने कमरे में फंदे में लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पंहुच गई है। वर्कर यूनियन के नेताओं ने कहा कि मृत्तक के शव का पोस्टमार्टम तब तक नहीं करने दिया जाएगा। जब तक कि उसके परिवार मध्यप्रदेश से यहां नहीं आते। जीवन नेगी ने कहा कि कंपनी मृत्तक के परिजनो...

किंन्नौर के छोलतु में जेएसडब्ल्यू के कर्मियों ने किया प्रदर्शन Post  के समीप जेएसडब्ल्यू के करछम वांगतू 1000 मेगा वाट व बास्पा 300 मेगा वाट परियोजना के कर्मचारियों व मजदूरों ने आज छोलतु चिकित्सालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपने अपने संगठनों से हट कर सामूहिक रूप से कंपनी के खिलाफ छंटनी को लेकर आंदोलन को धारदार करने का निर्णय लिया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने बताया कि कंपनी ने 23 जुलाई को 38 कर्मचारियों के छंटनी की सूची निकाली और उसके बाद 12 कर्मचारियों को 5:00 बजे के बाद बुलाया गया और उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता रहा। आंदोलनकारियों का आरोप था कि इसी तरह कंपनी अधिकारियों ने 24 जुलाई को भी कुछ कर्मचारियों को बुलाया और इस दौरान एक इंजीनियर को कुछ अधिकारियों ने काफी प्रताड़ित किया। सभी कर्मचारियों व कामगारों ने परियोजना के विरोध स्वरूप आज परियोजना के छोटू स्थित चिकित्सालय के समीप धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की। उनका आरोप था कि कंपनी लॉकडाउन में आर्थिक तंगी का बहाना लेकर कर्मचारियों की छटनी कर रही है। जबकि दोनों जल विद्युत परियोजनाओं से लगातार विद...

निजी स्कूलों की मनमानी लूट,भारी फीसों,फीस वृद्धि पर रोक लगाने,टयूशन फीस कुल फीस का पचास प्रतिशत से अधिक न हो व केवल टयूशन फीस वसूली को लेकर छात्र अभिभावक मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,मंच की  सरस्वती पैराडाइज स्कूल संजौली इकाई के संयोजक विवेक कश्यप,मीनाक्षी,लक्ष्मी,पूनम,लायक राम,आज़ाद कुमार,नीरज कश्यप,सरोज झालटा,महेंद्र,प्रताप नेगी,राजीव मोकटा,भावना,योगेंद्र चन्देल,अनु,रजनी,मंजू,कुलदीप,बलबीर पराशर,बाबू राम,किशोरी ढटवालिया,कपिल शर्मा,बालक राम,हिमी देवी,रामप्रकाश,अमित,रमन,पवन,अनिल,गौरव,ओमप्रकाश,आदि शामिल रहे।                 प्रदर्शन के दौरान ही उच्चतर शिक्षा निदेशक अपने  कार्यालय पहुंचे जहां पर अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में ही शिक्षा निदेशक को रोक लिया व प्रदर्शन के बीचोंबीच ही ज्ञापन सौंपा। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने निदेशक के समक्ष मांगें रखीं जिसके बाद निदेशक ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए निजी स्कूलों की मनमानी,लूट व प्रदेश सरक...

छात्र अभिभावक मंच ने सरस्वती पैराडाइज़ इंटरनेशनल स्कूल संजौली द्वारा चार सौ से ज़्यादा छात्रों को ऑनलाइन क्लास से बाहर करने की कड़ी निंदा की है। मंच ने मांग की है कि उच्चतर शिक्षा निदेशक इसका कड़ा संज्ञान लें व स्कूल प्रबंधन पर एपिडेमिक एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एफआईआर दर्ज़ करके  सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। मंच ने ऐलान किया है कि सरस्वती पैराडाइज़ स्कूल व अन्य निजी स्कूलों की मनमानी व तानाशाही के खिलाफ मंच 24 जुलाई को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा व मोर्चाबन्दी करेगा।            मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व सदस्य विवेक कश्यप ने कहा है कि अब निजी स्कूलों की।मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि सरस्वती पैराडाइज़ स्कूल ने चार सौ छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज़ से बाहर कर दिया है। इन छात्रों को कक्षावार व्हाट्सएप्प ग्रुपों व ऑनलाइन ग्रुपों से बाहर कर दिया गया है। इस से छात्र व अभिभावक भारी मानसिक दबाव में हैं। यह स्कूल लगातार तानाशाही कर रहा है। इस स्कूल ने पिछले एक वर्ष में शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक दर्जन अधिसूचनाओं व आदे...

सीटू ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बस किरायों में की गयी पच्चीस प्रतिशत वृद्धि व न्यूनतम किराया की दरें पांच से बढ़ाकर सात रुपये करने के निर्णय के खिलाफ डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर बस किराया वृद्धि को वापिस न लिया गया तो सीटू जनता व मजदूर वर्ग को लामबन्द करके प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा करेगा व सड़कों पर उतरकर इस जनविरोधी निर्णय का ब्लॉक व जिला मुख्यालय स्तर पर विरोध करेगा। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा,बाबू राम,किशोरी ढटवालिया,बालक राम,हिमी देवी,विवेक कश्यप,रामप्रकाश,विरेन्द्र,नोख राम,सुरेंद्र बिट्टू,राकेश सलमान,दलीप,मदन,हनी,भूपेंद्र,पंकज,राकेश,बसन्त,दर्शन,अमित,गौरव,ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे।             सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बस किराया वृद्धि को तुरन्त वापिस लिया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार लगातार जनता पर बोझ डालने का कार्य कर रही है। भाजपा सरकार के सत्तासीन होने के बाद बस किरायों में पचास प्रतिशत वृद्धि हो ...

सीटू ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बस किरायों में की गयी पच्चीस प्रतिशत वृद्धि व न्यूनतम किराया की दरें पांच से बढ़ाकर सात रुपये करने के निर्णय के खिलाफ डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर बस किराया वृद्धि को वापिस न लिया गया तो सीटू जनता व मजदूर वर्ग को लामबन्द करके प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा करेगा व सड़कों पर उतरकर इस जनविरोधी निर्णय का ब्लॉक व जिला मुख्यालय स्तर पर विरोध करेगा। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा,बाबू राम,किशोरी ढटवालिया,बालक राम,हिमी देवी,विवेक कश्यप,रामप्रकाश,विरेन्द्र,नोख राम,सुरेंद्र बिट्टू,राकेश सलमान,दलीप,मदन,हनी,भूपेंद्र,पंकज,राकेश,बसन्त,दर्शन,अमित,गौरव,ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे।             सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बस किराया वृद्धि को तुरन्त वापिस लिया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार लगातार जनता पर बोझ डालने का कार्य कर रही है। भाजपा सरकार के सत्तासीन होने के बाद बस किरायों में पचास प्रतिशत वृद्धि हो ...

प्रेस विज्ञप्ति   अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश आज हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा बस किराये में 25 प्रतिशत की बृद्धि की कड़ी निंदा करती है। हिमाचल प्रदेश में   अभी कोविड महामारी ने अपनी दस्तक जोरो पर दी है और प्रदेश में बर्तमान भाजपा सरकार ने लोगो की जेबो में एक बार फिर से डाका डाला है ।सरकार निजी बस संचालको के आगे नतमस्तक हो गई है। सरकार और निजी बस संचालको की सांठ गाँठ प्रदेश की महिलाओं के ऊपर एक बार फिर से भारी पड़ी है। इस कोविड महामारी के चलते प्रदेश में  कई हजार लोगों का रोजगार चला गया है और फसलों के ऊपर महामारी का साया है ऐसे में प्रदेश में लोगो के पास अपना घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है और महँगाई  की कोई सीमा नही है ।ऐसे में सरकार का प्राइवेट बस ऑपरेटरों के सामने नतमस्तक होना प्रदेश की जनता और खासकर महिलाओं के साथ धोखा है। आज महिलाओ  को अपना खर्च चलाना मुश्किल हो गया है घर मे गैस ,बिजली पानी ,कूड़ा महंगा और  बाहर निकलो तो तेल ,किराया महँगा। इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि सरकार प्रदेश में आमजन को जो इ...

सीटू राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार द्वारा बस किराये में कई गयी वृद्धि की कड़ी निंदा की है व इसे जनता पर कुठाराघात करार दिया है। सीटू ने ऐलान किया है कि इस जनता विरोधी कदम के खिलाफ मजदूर सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध करेंगे। यह सरकार जनता पर सारा बोझ लाद कर अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रही है। देश की तुलना में पहले ही हिमाचल में किराया बहुत ज़्यादा था। इसमें पच्चीस प्रतिशत वृद्धि से जनता के कमर टूट गयी है। न्यूनतम किराया सात रुपया करना भी जनता से धोखा है। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज डयूटी व प्रदेश सरकार द्वारा वैट में कटौती से पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर अंकुश लग सकता था परंतु सरकार ने किराया वृद्धि करके सारा बोझ जनता पर डाल दिया। विजेंद्र मेहरा प्रदेशाध्यक्ष सीटू

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)  प्रदेश सरकार द्वारा आज कैबिनेट बैठक में 25 प्रतिशत बस किराया में  की गई वृद्धि को लागू करने के निर्णय का विरोध करती है तथा प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस जनता पर आर्थिक बोझ लादने के निर्णय को  तुरन्त वापिस ले। अन्यथा पार्टी इस जनविरोधी निर्णय के विरुद्ध प्रदेशव्यापी जनांदोलन करेगी। आज कैबिनेट के इस बस किराया वृद्धि के निर्णय ने प्रदेश की बीजेपी सरकार व इनके मंत्रियों के दोहरे चरित्र को भी उजागर किया है। पिछले कैबिनेट की बैठक के बाद भी बस किराया वृद्धि को लेकर जब विरोद्ध हुआ था तो सरकार में मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व अन्य मंत्री सभी निरन्तर यही बयान दे रहे थे कि प्रदेश में बस किराया नहीं बढ़ाया जाएगा परन्तु गुपचुप तरीके से चन्द लोगों के दबाव में आकर बस किराया वृद्धि को अंजाम देकर प्रदेशवासियों के साथ इस संकट की घड़ी में बड़ा धोखा किया है। सरकार ने जब 100 प्रतिशत सवारियों को लेकर बसे चलाने की इजाज़त दे दी है तो यह बस किराया वृद्धि का निर्णय बिल्कुल  भी तर्कसंगत व न्यायसंगत नहीं है। इस निर्णय से सरकार का जनविरोधी...

प्रदेश मे करोना की रफ्तार बेससक कम है परन्कितु नऐ मामले आने से नहीं रुक रहे है सेब सीजन को देखते हुए इस बिमारी के बढने के और ज्सयादा आसार है क्भायोकि सेब सीजन के लिए बाहरी राज्यों से ढुलाई के लिए मजदूर और खरीददार आने कि है   कविड के केस आने से  सेब मंडी को बन्न्नौद कर देना कोई समाधान नहीं है इससे बागबानों मे असुरक्षा की भावना पैदा हो जाऐगी अतः सरकार समय रहते मंडीयो में सेब के लिए  उचित रखरखाव व विपणन की व्यवस्था करेर आ आजनायब तहसीलदार टापरी के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा और जल्द से जल्द किसानो कि मांगो को पूरा करने को कहा हैं इसलिए मौके पर जीवन नेगी, शोभा राम नेगी, राजमन नेगी, दिनेश नेगी, मदन नेगी, सुखु साजन नेगी, राजेश नेगी, विद्या लाल नेगी आदि मौजूद रहे, जिसमे किसान सभा ने,  सेब सीजन के दौरान मंडियों मे उचित रखा रखाव तथा सेब कि फसल के उचित विपणंन हेतु सरकार के स्तर पर हस्तक्षेप करने बारे  विभिन्न मांगे सरकार के सामने रखी हैं

निजी स्कूलों की मनमानी लूट,भारी फीसों,फीस वृद्धि पर रोक लगाने,टयूशन फीस कुल फीस का पचास प्रतिशत से अधिक न हो व केवल टयूशन फीस वसूली को लेकर छात्र अभिभावक मंच का प्रतिनिधिमंडल उच्चतर शिक्षा निदेशक से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,मंच की  सरस्वती पैराडाइज स्कूल संजौली इकाई के संयोजक विवेक कश्यप,मीनाक्षी,रेखा,पूनम,लायक राम,आज़ाद,नीरज कश्यप,सरोज झालटा,राकेश बुशहरी आदि शामिल रहे। उच्चतर शिक्षा निदेशक ने निजी स्कूलों की मनमानी,लूट व प्रदेश सरकार के केवल टयूशन फीस लेने के आदेश की अवहेलना के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।            मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक से केवल टयूशन फीस वसूली के आदेश को लागू करने की मांग की है व सभी तरह के चार्जेज पर रोक लगाने की मांग की है। मंच ने मांग की है कि सभी स्कूल अपनी फीस बुकलेट जारी करें। मंच ने मांग की है कि सभी स्कूलों की मदवार फीस का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। मंच ने सरस्वती पैराडाइज़ इंटरनेशनल स्कूल संजौली के प्रबंधन की तानाशाही व भारी लूट पर रोक लगाने की मांग की है।...

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) पिछले कुछ दिनों से प्रदेश व शिमला में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है तथा हाल ही में भा ज पा से जुड़े एक संगठन के द्वारा शिमला में कोरोना महामारी से मुक्ति के लिये करवाए गए यज्ञ में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने उपस्थित होकर उसमे कोविड19 से निपटने के लिए सरकार द्वारा तय किये गए कानून व नियमों की धज्जियां उड़ाने की कड़ी निंदा करती हैं। इस कार्यक्रम में कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जिस प्रकार से अवैज्ञानिक, अतार्किक व पुरातन समझ का बयान दिया गया है वह हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, जो देश के सबसे शिक्षित राज्यों में दूसरे पायदान पर है, के मुख्यमंत्री से कदापि अपेक्षित नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार किसी भी चुनी हुई सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह समाज में पिछड़ी चेतना को रोककर वैज्ञानिक व अग्रणी चेतना का प्रवाह करे ताकि देश व प्रदेश एक प्रगतिशील  पथ पर अग्रसर हो। इसलिए सरकार अपने वैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर जो भी इस आयोजन के दौरा...

प्रेस विज्ञप्ति हिमाचल किसान सभा प्रदेश के सेब बगीचों में सकैब व अन्य बीमारियों के बढ़ते प्रकोप पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती हैं कि इसकी रोकथाम के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए तथा विशेषज्ञ की टीमें सभी बगीचों में भेजी जाए तथा इसके लिए आवश्यक फफूंदीनाशक व अन्य सामग्री सब्सिडी पर ब्लॉक स्तर पर सभी बागवानी विभाग के केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा कर बागवानों को दी जाए ताकि बागवान तुरंत इनका छिड़काव कर इसकी रोकथाम कर सके। यदि समय रहते सकैब जैसी महामारी पर काबू पा कर रोकथाम नहीं की गई तो प्रदेश की 4500 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी तबाह हो जाएगी और इस संकट के समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।                 प्रदेश के लगभग सभी सेब उत्पादक क्षेत्रों में इसका प्रकोप देखा जा रहा है।  सेब उत्पादक सभी जिलों जिनमें शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चम्बा में लगभग 60 प्रतिशत से अधिक बगीचों में सकैब का प्रकोप अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है और इन क्षेत्रों में बागवान बेहद परेशान हैं। सरकार की कृषि व बागवानी की नीतियों म...

सेवा में,  1. प्रबंधक/मुख्य नियोक्ता/एम.डी.-कम-सी.ई.ओ.      शिमला जल प्रबंधन नि.लि.,      यू.एस.क्लब शिमला, हि.प्र.। विषय:- मांग पत्र। महोदय,         एसटीपी कॉन्ट्रैक्ट वर्करज यूनियन शिमला आपका ध्यान शिमला शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व नेटवर्क में काम करने वाले मज़दूरों  की ओर आकर्षित कर रही है और यूनियन आपसे निवेदन करती  है, कि मजदूरों की कुछ समस्याएं और मांगे हैं। हमें आशा हैं, कि आप इनका समाधान शीघ्र करेंगे। मांगे व समस्याएं निम्न प्रकार से है :- 1. लोकडाउन में जिन मज़दूरों की सैलरी  काटी गई उन्हें पूरी सैलरी दी जाए और जिन मज़दूरों को नौकरी से निकाला गया। जिसमें लालपानी प्लांट से राधे श्याम और अनिल ठाकुर हैं  उन्हें नौकरी पर वापिस रखा जाए। 2. सभी प्लांटों व नेटवर्क में थर्मल टेस्टिंग की सुविधा मुहैया करवाई जाए व मज़दूरों को पीपीई किट दी जाए और सभी मजदूरों का 50 लाख का बीमा किया जाए। 3. ईपीएफ की बकाया राशी को मज़दूरों के खाते में डाला जाए व त्रुटियों को भी ठीक किया जाए। 4. सीवरमैन की सैलरी पिछले तीन साल से नहीं ब...

सीटू जिला कमेटी के द्वारा आज शिमला के रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया । सीटू हर साल इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन करती है । मजदूर संगठन व मजदूरों के अधिकारों। के लिए व समाज में गरीब व आम जनता के मुधो पर सीटू  हमेशा संघर्ष करती है । आम आदमी व मजदूरों के संघर्षों के साथ सीटू सामाजिक व सांस्कृत गतिविधियां भी करती है सीटू हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। लेकिन आज इस संकट कि घड़ी में रक्तदान शिविर का महत्व और बढ़ जाता है। कोरोना के चलते  लोग भयभीत है अपने घरों से बहार नहीं निकल पा रहे है। एहतियात बरतना भी एक जरूरी कदम है लेकिन सीटू इस संकट दौर के अंदर भी मजदूरो  वह आम जनता की पीड़ा को समझते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है ।क्योंकि अस्पतालों में इस समय रक्त की भारी कमी महसूस की गई है क्योंकि इस समय लोग रक्तदान करने से भी कतरा रहे हैं । इसलिए इस समय रक्तदान शिविर का महत्व और बढ़ जाता है और सीटू भविष्य में भी यदि रक्त की जरूरत बढ़ती है किसी भी ब्लड बैंक में तो हम इस तरह के रख दान शिविर का आयोजन और करेंगे और लोगों से अपील करते हैं। कि रक्तदान करने सभी ल...

रेडी फड़ी व घोड़ा संचालोको की मांगो को लेकर संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला को ज्ञापन सौंपा गया रेडी फड़ी व घोड़ा संचालकों का काम इस दौरान काफी प्रभावित हुआ है। 22 मार्च से रेडी रेडी की दुकानें बंद थी जिसके कारण बहुत सारे रेहड़ी फड़ी को अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया था लॉकडाउन खुलने के बाद भी व दुकानें खुलने के बाद भी कोविड-19 के चलते बाजार पूरी तरह से मंदी की चपेट में है और इससे रेडी फड़ी भी अछूता नहीं है।  इसलिए इन सारी समस्याओं के बारे में आज नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया गया रेडी फडी में जो लोग फास्ट फूड का काम करते हैं उन्हें रेहड़ी फड़ी लगाने की इजाजत दी जाए पिछले 5 महीनों से उनका धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है ।जिसके कारण उन्हें  अपने कमरों का किराया व  बच्चों की स्कूल की फीस  देना भी मुश्किल हो गया है । इसलिए रेडी फड़ी यूनियन संबंधित सीटू मांग करती है कि फास्ट फूड वाले को कार्य करने की इजाजत दी जाए। रेडी फड़ी के हर मजदूर को मार्च से जुलाई तक के हर महीने का 7500 सो रुपए की आर्थिक मदद की जाए वह सभी रेडी फ्डी वालों को पहचान पत्र दिया जाए। वेंडिंग...

श्रम कानूनों में फेरबदल करना बंद करोनिर्माण कर्मी फेडरेशन निर्माण व मनरेगा मज़दूर फेडेरेशन के देशव्यापी विरोध के आह्वान पर आज शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया।  केंद्र सरकार द्धारा निर्माण मज़दूरों के कल्याण के लिए वर्ष1996 में बने क़ानून को ख़त्म करने और उसे दूसरे श्रम अचार सहिंताओं में जोड़ने का जोरदार विरोध किया।केंद्र सरकार द्धारा कल्याण कानूनों व राज्य स्तर पर बने श्रमिक कल्याण बोर्डों को भंग करने की योजना बनाई जा रही है जिससे निर्माण व मनरेगा मज़दूरों को मिल रही सहायता बन्द हो जाएगी। यदि ऐसा किया गया तो हिमाचल प्रदेश राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत प्रदेश के लाखों मजदूरों को लैम्प, साईकल, कंबल, टिफ़िन, वाटर फिल्टर, डिन्नर सेट, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कालरशिप व विवाह के लिए सहायता राशी के अलावा मैडिकल व प्रसूति प्रसुविधा,  60 साल के बाद पेंशन औऱ मृत्यु होने पर मिलने वाली लाखों रुपए की सहायता बन्द हो जाएगी  प्रदर्शनों के माध्य्म से सरकार से मांग की गई और चेतावनी दी गई कि यदि मज़दूरों के कल्याण के लिए बने क़ानून और कल्याण बोर्डों को खत्म किया गया तो आने व...

आज दिनांक जुलाई 13 जुलाई 2020 को सीटू से सम्बंधित हि0प्र0 भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन ब्लॉक इकाई निरमण्ड ने  अखिल भारतीय भवन एवं सड़क निर्माण  फेडरेशन  के आह्वान पर केंद्र व राज्य सरकारों  की मजदूर,किसान व आम जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ आज  निरमण्ड में धरना प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए भवन एवं सड़क निर्माण यूनियन के निरमण्ड के महासचिव पूर्ण ठाकुर ,अध्यक्ष परस राम ने केंद्र की मोदी सरकार व  प्रदेश सरकार को चेताया है कि वह मजदूर विरोधी कदमों से हाथ पीछे खींचें अन्यथा मजदूर आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के इस संकट काल को भी शासक वर्ग व सरकारें मजदूरों खून चूसने व उनके शोषण को तेज करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। लॉक डाउन को केंद्र सरकार द्वारा गलत तरीके से लागू करने से लॉक डाउन ने आग में घी डालने का काम किया क्योंकि देश में मॅहगाई लगातार बढ़ रही थी और निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले समान की कीमतों में भी बढ़ोतरी लगातर हो रही थी जिसका नतीजे यह हुआ कि लॉक डाउन के कारण देश में 14 कऱोड लोग बेरोजगार हो गए और कई मजद...

शिमला नागरिक सभा ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बस किराया में पच्चीस प्रतिशत वृद्धि का कड़ा विरोध किया है  व इसे जनता पर सरकार की तानाशाही करार दिया है। नागरिक सभा ने मांग की है कि इस किराया वृद्धि को तुरन्त वापिस लिया जाए अन्यथा नागरिक सभा सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी।              नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व सचिव कपिल शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश  सरकार पूरी तरह आम जनता विरोधी है। प्रदेश में पच्चीस प्रतिशत किराया वृद्धि करके इस सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। हिमाचल प्रदेश में देश की सभी राज्यों की तुलना में पहले ही सबसे ज़्यादा किराया है और इसके बावजूद पच्चीस प्रतिशत किराया वृद्धि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस किराया वृद्धि से कोरोना काल में पहले से ही पीड़ित जनता की कमर टूट जाएगी। प्रदेश सरकार ऐसे कदम उठा कर गरीब व मध्यम वर्ग को पैदल चलने के लिए मजबूर कर रही है। कोरोना काल में प्रदेश के सत्तर प्रतिशत लोगों का रोजगार पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चल गया है। जनता रोज़गारहीन हो गयी है। जनता पानी,बिजली,कूड़े,प्रोपर्टी टैक्स के बिलों,ब...

हिमाचल के उद्योगों में श्रमिकों को स्थायी रोजगार न मिलने से श्रमिकों का हित नहीं होगा और इससे कामगारों का शोषण बढ़ जाएगा। नियम 2019 में संशोधन के बाद प्रदेश सरकार की तय अवधि की रोजगार देने की व्यवस्था से निवेशकों को जरूरत के अनुसार कामगार जुटाने की स्वतंत्रता होगी। इससे स्थायी रोजगार के अवसर घटेंगे। कंपनियां भी अपनी जरूरत के अनुसार ही कामगार रखेंगी।  विज्ञापन प्रदेश में नए उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार श्रम कानूनों में संशोधन कर रही है।  अब सरकार ने निवेशकों को तय अवधि के लिए कामगारों की नियुक्ति की छूट देकर उद्योगपतियों को बड़ी राहत दी है। कई बार उद्योगों के पास तीन माह या तीन साल की अवधि के लिए काम आता है और ऐसी स्थिति में अब निवेशकों को स्थायी कामगार रखने की जरूरत नहीं होगी। काम पूरा होने तक कामगारों की सेवाएं ली जा सकेंगी।   हिमाचल प्रदेश पीएचडी चैंबर आफ कॉमर्स के को-चेयरमैन अरुण रावत ने कहा कि तय अवधि के लिए कामगारों की नियुक्ति से प्रदेश के उद्योगों को काम के अनुसार तय अवधि के लिए कामगार रखने की व्यवस्था से दोनों पक्षों का लाभ होगा। कई बार उद्...

प्रेस विज्ञप्ति हिमाचल किसान सभा प्रदेश में सेब बगीचों में फैल रही विभिन्न प्रकार की बीमारियों जिनमे मुख्यतः सकैब, असमायिक पतझड़ (मरसोनीना व अल्टरनेरिया), माईट, वूली एफिड आदि के प्रकोप पर गंभीर चिंता व्यक्त करती हैं तथा प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए तुरन्त युद्धस्तर पर ठोस कदम उठाए। यदि समय रहते इन बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार कदम नहीं उठती है तो सकैब जैसी बीमारी महामारी का रूप ले सकती है और सेब की करीब 4500 करोड़ की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगी। सरकार तुरंत बागवानी विभाग व बागवानी विश्विद्यालय को दिशानिर्देश जारी करे कि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत विशेषज्ञ की टीमें भेज कर इनकी रोकथाम हेतू बागवानों का सहयोग करें तथा इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक सभी प्रकार के फफूंदीनाशक व कीटनाशक तथा अन्य संसाधन पर्याप्त मात्रा मे उपदान पर बागवानों को उपलब्ध करवाये।            प्रदेश के लगभग सभी सेब बहुल जिलों जिनमे शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर आदि में इन बीमारियों का प्रकोप बगीचों में बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण इस वर्ष बेम...

शिमला-: प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत बस किराया वृद्धि  तुरन्त वापिस ले। अन्यथा CPIM करेगी पूरे प्रदेश मे  जनांदोलन?  भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)  प्रदेश सरकार द्वारा कल कैबिनेट बैठक में 25 प्रतिशत बस किराया वृद्धि के निर्णय का विरोध करती है तथा प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस जनता पर आर्थिक बोझ लादने के निर्णय को  तुरन्त वापिस ले। अन्यथा पार्टी इस जनविरोधी निर्णय के विरुद्ध प्रदेशव्यापी जनांदोलन करेगी। प्रदेश की बीजेपी सरकार के इस निर्णय ने सरकार व इनके मंत्रियों के दोहरे चरित्र को भी उजागर किया है। परिवहन मंत्री सदा यही बयान दे रहे थे कि प्रदेश में बस किराया नहीं बढ़ाया जाएगा परन्तु गुपचुप तरीके से चन्द ऑपरेटरों के दबाव में आकर बस किराया वृद्धि को अंजाम देकर प्रदेशवासियों के साथ इस संकट की घड़ी में बड़ा धोखा किया है।          कोविड19 के चलते सरकार द्वारा लॉकडाउन व कर्फ्यू के कारण आज देश व प्रदेश में करीब साढ़े तीन माह से अधिक समय बीत गया है और इस दौरान लगभग हर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार समाप्त हुआ है। प्रदेश म...