केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ निरमंड मे भवन एवं सड़क निर्माण फेडरेशन का विरोध प्रदर्शन
आज दिनांक जुलाई 13 जुलाई 2020 को सीटू से सम्बंधित हि0प्र0 भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन ब्लॉक इकाई निरमण्ड ने अखिल भारतीय भवन एवं सड़क निर्माण फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र व राज्य सरकारों की मजदूर,किसान व आम जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ आज निरमण्ड में धरना प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए भवन एवं सड़क निर्माण यूनियन के निरमण्ड के महासचिव पूर्ण ठाकुर ,अध्यक्ष परस राम ने केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश सरकार को चेताया है कि वह मजदूर विरोधी कदमों से हाथ पीछे खींचें अन्यथा मजदूर आंदोलन तेज होगा।
उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के इस संकट काल को भी शासक वर्ग व सरकारें मजदूरों खून चूसने व उनके शोषण को तेज करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। लॉक डाउन को केंद्र सरकार द्वारा गलत तरीके से लागू करने से लॉक डाउन ने आग में घी डालने का काम किया क्योंकि देश में मॅहगाई लगातार बढ़ रही थी और निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले समान की कीमतों में भी बढ़ोतरी लगातर हो रही थी जिसका नतीजे यह हुआ कि लॉक डाउन के कारण देश में 14 कऱोड लोग बेरोजगार हो गए और कई मजदूरों की जाने भूख से चली गई हैं। देश में बेरोजगार हुए लोगों में भी सबसे ज्यादा संख्या निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर का है जो परिवार के पालन पोषण करने के लिए सुबह से शाम तक कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे उन मजदूरों और उनके परिवारों को अनेक कठिनाईयों का सामना लोकडाउन के दौरान करना पड़ा क्योंकि केंद्र की सरकार द्वारा लॉक डाउन तो लागू कर दिया पर मजदूरों की सुरक्षा , रोजगार को बच्चाने को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जिसके कारण सैंकड़ों मजदूरों को सफर में भूख से मरना पड़ा और अपने घर के लिए मजबू होकर पैदल निकलना पड़ा आज जब करोड़ों मजदूर बेघर हुए हैं उनको रोजगार पैदा करने के लिए सरकार के पास आज कोई योजना नहीं है। सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीज़ल के दामों में लगातार की गई बढ़ोतरी की जा रही है जिससे महँगाई बढ़ रही है और निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाला समान मॅहगा हो रहा है और निर्माण के मजदूरों को कम नहीं मिल रहा है जिसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है आज सरकार के गोदामों में अनाज सड़ रहा है परुन्तु मजदूर को आज भी दो वक्त का खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। इसलिए भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन खण्ड इकाई सरकार से मांग करती है कि श्रम कानूनों के साथ छेड़छाड़ न की जाए व निर्माण मजदूर कानून को दूसरे कानूनों मैं मर्ज न किया जाए क्योंकि देश की मोदी सरकार bocw एक्ट को दूसरे कानूनों में मर्ज करके जो निर्माण मजदूरों के लिए थोड़ी बहुत समाजिक सुरक्षा प्रदान करता है उसे छीनने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार लगातार पूंजीपतियों के लिए फायदा पंहुचाने के लिए इस प्रकार के कानूनों का गला घोंटने का काम कर रही आज प्रवासी मजदूर कानून को भी दूसरे कानूनों में मर्ज करके प्रवासी मजदूरों के अधिकारों को छीनने का काम मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है
भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन इकाई निरमण्ड केंद्र सरकार से मांग करती है कि bocw एक्ट व प्रवसी मजदूर कानून को दूसरे कानूनों में मर्ज न किया जाए बल्कि इनकी कमियों को दूर करके इसे सख्ती से लागू किया जाए , हर परिवार के एक सदस्य के लिए 10 किलो अनाज अगले 6 माह तक प्रदान किया जाए सभी परिवारों को 6 माह तक 7500 रुपये नकद दिए जाएं सबको रोजगार सुनिश्चित किया जाए ,काम के घण्टे मैं बढ़ोतरी पर रोक लगाओ, आवश्यक बस्तु अधिनियम व कृषि वयापार अध्यादेश वापिस लो, श्रम कानूनों मैं किये गए बदलाव पर रोक लगाओ, कॅरोना योद्धाओं को सुरक्षा , बीमा व कॅरोना रिस्क भत्ता दिया जाए, सबके लिए मुफ्त राशन व स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराओ, सभी मजदूरों को 7500 रुपये 6 महीने तक नकद आय मदद प्रदान करो, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार व 600 रुपये प्रतिदिन दिया जाए, मजदूरों की छँटनी ,तालाबंदी व वेतन में कटौती बंद करो, सबको काम सुनिश्चित करो, पंजीकृत निर्माण मजदूरों को लाभ जल्द जारी किया जाए, महिला मजदूरों को वाशिंग मशीन पूर्व की तरह बहाल करो और महिला मजदूरों को साइकिल की जगह सिलाई मशीन दी जाए ,पेंशन की राशि 3000 रुपये की जाए वक्ताओं ने कहा कि यदि केंद्र व प्रदेश सरकार मजदूरों के विरोधी फैसलों में बदलाव नहीं करेगी तो 9 अगस्त को पूरे देश में मजदूरों किसानों के साथ मिलकर जेल भरो आंदोलन करेगी इस धरने में किसान सभा जिला महासचिव ददेवकी नंद, जगदीश, दुर्गा नंद,श्याम लाल,राज कुमार,संगत राम,वेद राम,मौलक राम,सीता राम,राजू,पदम,, शोभा राम,बाल कृष्ण,तोता राम,सीता देवी,मीना देवी,राज कुमारी,खिला देवी,रीता देवी,चूड़ा राम, देवी सिंह आदि शामिल थे।आदि उपस्थित रहे
पूरन ठाकुर
महासचिव cwfi
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