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05सितम्बर 2020को मजदूर-किसान केन्द्र की मोदी सरकार की जनविरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलेगेंसीटू की हिमाचल प्रदेश की राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है कि वह 05सितम्बर को अखिल भारतीय किसान सभा के साथ मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में सभी ब्लाक स्तर पर तथा जिला मुख्यालयों पर सरकार की जनविरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी केन्द्र की मोदी सरकार करोना महामारी की आड मे जनविरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं केन्द्र सरकार लगातार श्रमकानूनो मे फेरबदल कर रही हैं और  मजदूरों को बन्धुआ मजदूर की तरफ धकेल रही है सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश इन नीतियों का जोरदार विरोध करती हैमोदी सरकार रेलवे, एयरवेज़ बैंक के नीजीकरण कर रही है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जा रहा हैकरोना महामारी के समय में बडे बड़े उद्योगपतियों को तो आर्थिक पैकेज प्रदान किए जा रहे हैं परन्तु केन्द्र सरकार आम जनता को कोई राहत प्रदान नहीं कर रही है सरकार की इन्ही जनविरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ 05सितम्बर को मजदूर किसान एक साथ मिलकर...

 शनिवार 29 अगस्त 2020 रेहड़ी फड़ी तहबाजारी को बसाने की प्रक्रिया शिमला शहर में हुई आरम्भ। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के नियमानुसार नगर निगम शिमला द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी करने की प्रक्रिया हुई शुरू। रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन सम्बन्धित सीटू ने पिछले छः साल से सीटू के बैनर तले स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट व आई कार्ड जारी करने के लिए छेड़ रखा था निर्णायक संघर्ष।आज सीटू के संघर्षों और एकता की बदौलत सरकार और नगर निगम को झुकना पड़ा आज शिमला नगर निगम ने तहबाजारियों को व्यावस्थित जगह बसाने के लिऐ सर्टीफिकेट आफ वेंडिंग जारी किऐ जा रहे है एकता व संघर्ष जिंदाबाद। सीआईटीयू जिंदाबाद।

बिलासपुर जिला केसदर विधानसभा क्षेत्र के धार टटोह पंचायत के जुरासी गांव के सुखराम सुपुत्र श्री गुलाबा राम का घर भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया गनीमत है कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित है यह हादसा रात के 8.30बजे घटीत हुआ, परिवार के अधिकांश सदस्य हादसे के वक्त खाना खा रहे थे और किसी को कोई चोट नहीं पहुंचीमकान के इस हिस्से में इस परिवार की रसोई थी और परिवार के सदस्य शाम का समय होने के कारण सभी सदस्य अंदर ही थेसमय रहते सभी सदस्य भागने में सक्षम रहे रसोई के निचले हिस्से में 2कमरे थे इन दोनों कमरों में रखा सारा सामान दब गया जिससे इस परिवार का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है निचले हिस्से में परिवार की एक बजुर्ग महिला सोई थी धमाके के साथ ही वह भी बाहर भाग गई जिससे परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित है सामाचार लखे जाने तक अभी तक कोई भी पंचायत का कोई सदस्य तथा प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा परिवार के सभी सदस्य अभी तक सदमे मे है यह परिवार एक दलित परिवार से सम्बन्ध रखता है और अति गरीब परिवार है इस हादसे के लिए सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करे

कूड़े के बिलों को माफ करने के मुद्दे पर शिमला नागरिक सभा का प्रतिनिधिमंडल नगर निगम शिमला के महापौर व उप महापौर से मिला व उन्हें इस संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा। महापौर ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को आगामी जनरल हाउस में ले जाएंगीं व जनता को राहत प्रदान करेंगीं। इस संदर्भ में प्रदेश सरकार को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,पूर्व महापौर संजय चौहान,फालमा चौहान,बालक राम,रामप्रकाश,अनिल कुमार,संजीव कुमार,पूजा,रूपा  आदि शामिल रहे।                   नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि मार्च से अगस्त के छः महीनों में कोरोना महामारी के कारण शिमला शहर के सत्तर प्रतिशत लोगों का रोज़गार पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से चला गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार व नगर निगम शिमला ने कोरोना काल में आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हुई जनता को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी है। शिमला शहर में होटल व रेस्तरां उद्योग पूरी तरह ठप्प हो गया है। इसके कारण इस उद्योग में सीधे रूप से कार्यरत लगभग पांच हजार मजदूरों की नौकरी चली ग...

सीपीआरआई एम की केन्द्रीय कमेटी के आह्वान पर आज दैशभर में केन्द्र और राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनप्रतिरोध दिवस मनाया गया हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में   विरोध प्रदर्शन किया गऐमाकपा राज्य कमेटी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में सभी ब्लाकों और जिला कार्यालयों पर प्रर्दशन किऐ ग ऐ हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, शिमला जिला के रोहडू और रामपुर में और मंडी जिला मै मे भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रर्दशन मैशमें हिस्सा लिया शिमला में सीपीआईएम के लोकल  कमेटी सचिव बलवीर पराशर और जिला सचिव संजय चौहान ने प्रर्दशन को संबोधित किया इस प्रर्दशन को संबोधित करते हुए सीटू राज्याध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा ने कहा कि केन्द्र सरकार करोना महामारी की आड मे लगातार श्रमकानूनो मे फेरबदल करके मजदूरों के शोषण को बढ़ावा दे रही है केन्द्र और राज्य सरकार पुंजीपतियों के लिए तो आर्थिक राहत पैकेज प्रदान कर रही है परन्तु आम जनता को कोई राहत प्रदान नहीं कर रही हैं, इसके विपरित प्रदेश और केंद्र सरकार आम जनता पर आर्थिक बोझ लादने वाली नीतियों को लागू कर रही है प्रर्दशन को संबोधित करते माकपा जिला सचि...

  कुल्लु26अगस्त2020   माकपा की केन्द्रीय कमेटी के ह्वान पर आज कुल्लु में किसान मजदूरों और महिलाओं ने मनाया  ॼनप्रतिरोध दिवस माकपा केन्द्रीय कमेटी के आह्वान पर देश-भर मे20से26 अगस्त तक मनाया जा रहा है जनप्रतिरोध दिवस, माकपा सचिवमंडल सदस्य प्रेम गौततम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार लगातार करोना महामारी की आढ में जनविरोधी नीतियों को लागू करने का काम कर रही है माकपा जिला सचिव होतम सोंखला ने कहा कि केन्द्र सरकार करोना काल में लगातार किसान मजदूर विरोधी नीतियों को लागू करने में व्यस्त हैं केन्द्र सरकार लगातार सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेच रही है  जो की कत ई भी आम जनता और देश हित में नहीं है माकपा लगातार मांग कर रही है किकरोना महामारी के समय सभी परिवारों को 10किलोग्रा राशन  हर महीने प्रदान  किया जाऐ करोना महामारी के समय सभी प्रभावित बेरोजगारों को 7500रूपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाऐ माकपा जिला सचिव होतम सोंखला ने कहा कि मनरेगा में 200दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाऐ, मनरेगा को शहरी क्षेत्रों में प्रभावी ढ...

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की राज्य कमेटी प्रदेश में बीजेपी सरकार के एक मंत्री पर तथाकथित जमीन खरीद के लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री से इसकी निष्पक्ष जांच तथा मंत्री को तुरंत पद से हटाने की मांग करती है। क्योंकि जब तक मंत्री पद पर आसीन है तब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती है। और न ही इस प्रकार के आरोपों के चलते मंत्री पद की गरिमा बनी रह सकती है।               पिछले कुछ समय से प्रदेश में बेनामी जमीन सौदों व जमीन की खरीद में राजस्व कानूनों के उलंघन के कई मामले सामने आए हैं। जिनमे काफी मामले ऐसे भी है जहाँ सत्ता के करीबी व अन्य राजनीतिक पहुँच के प्रभावशाली लोग व उनके परिवार के लोगो व संबंधियों पर भी जमीन खरीद में कानूनों की उलंघना के आरोप लगें है तथा इनमे से कुछ मामलो में न्यायालय में भी मुकदमे चले हैं। परन्तु सरकार इन मामलों पर संजीदा नहीं है और प्रदेश में बेनामी जमीन के सौदों व राजस्व कानून के उलंघन के इन मामलों पर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। जिससे आज प्रदेश में ज़मीन व अन्य संसाधनों पर राजनै...

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)  प्रदेश में सेब के बगीचों मे सकैब, माईट व असमायिक पतझड़ जैसी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से मांग करती है कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए और बागवानी विश्विद्यालय व विभाग के विशेषज्ञों की टीमें इन प्रभावित बगीचों में भेजे। इसके साथ साथ इन बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक फफूंदीनाशक, कीटनाशक व अन्य साधन बागवानी विभाग के केंद्रों के माध्यम से उपदान पर उचित मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए तथा सकैब ग्रसित सेब के लिए सरकार उचित खरीद मूल्य तय कर इसे बागवानों से खरीद कर राहत प्रदान करे। पूर्व में भी सरकार से इन बीमारियों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने के लिए मांग की गई परन्तु सरकार बागवानों की इन समस्याओं के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। यदि सरकार समय रहते इन बीमारियों की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठती तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली 5000 करोड़ रुपए की सेब की आर्थिकी बर्बाद हो जाएगी और लाखों बागवान परिवारों पर रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। सी.पी.एम. सरका...

प्रेस विज्ञप्ति नगर निगम शिमला द्वारा टूटीकंडी फुट ओवरब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री व शिमला के विधायक न पहुंचने की घटना अत्यंत खेदजनक व शर्मनाक है। नगर निगम के द्वारा शहरी विकास मंत्री द्वारा इस उद्घाटन समारोह की पूरी तरह से तैयारी कर दी थी और स्थानीय जनता भी वहां मंत्री का इंतजार करती रही परन्तु मंत्री शहर में होने के बावजूद इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। सरकार व नगर निगम को इसके कारण जनता के सामने स्पष्ट करने चाहिए कि मंत्री, महापौर, उपमहापौर व अधिकारी अन्य वार्ड का दौरा करते रहे हैं लोग वहां मंत्री का इंतजार करते रहे। जब मन्त्री महोदय नहीं पहुंचे तो नगर निगम द्वारा वहां लगी उद्घाटन पट्टिका को उखाड़ दिया और स्थानीय जनता निराश होकर वापिस चली गई। जिस प्रकार के बयान आज मीडिया में आये हैं उससे लगता है कि यह कार्यक्रम भी राजनीति की भेंट चढ़ गया जोकि अत्यंत खेदजनक है। शायद ऐसा शिमला के इतिहास में पहली बार हुआ होगा और लोकतंत्र में किसी भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे से ऐसा अपेक्षित नहीं होता। सरकार को इस शर्मसार करने वाली घटना पर संज्ञान लेना चाहि...

8:8:1988---8:8:2000                        8-8-88         महज़ एक संख्या या तारीख़ नहीं                    एक इतिहास है ! 8-8-88 ये महज़ एक संख्या नहीं है। न इसका जिक्र यहां सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इसमें 8 की संख्या  प्रमुख है। हिमाचल या शायद देश के अधिकारी/कर्मचारी संगठनों के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन, महीना और साल है। एक ऐसे आंदोलन का चरम, जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार में तत्कालीन वन मंत्री प्रो. चंद्रकुमार के साथ  न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए बल्कि वन नीति और अन्य नीतिगत मुद्दों पर वार्ता हो रही रही थी। माहौल तनावपूर्ण था और संगठन आर-पार के फैसले औऱ निर्णायक लड़ाई का मन बना कर ही वार्ता में उतरे थे। वन विभाग और वन निगम की 9 एसोसिएशनस और यूनियन्स जिसमें अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के संगठन एक साथ शामिल थे। यह  इतिहास में पहली बार था जब अधिकारी-कर्मचारी एक मंच और एक आवाज़ में एक साथ आये थे। अपने संकीर्ण हितों को दरकिनार करके प्रदेश ...

*श्रम कानूनों में बदलाव,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने व किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश भर में मजदूरों-किसानों के धरने प्रदर्शन* *हि.प्र. में मनाया गया भारत बचाओ व कृषि बचाओ दिवस* सीटू,इंटक,एटक सहित दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों,दर्जनों राष्ट्रीय फैडरेशनों व हिमाचल किसान सभा सहित सैंकड़ों किसान संगठनों के आह्वान पर केंद्र व राज्य सरकारों  की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में *"मजदूरों द्वारा भारत बचाओ दिवस"* व *"किसानों द्वारा किसान मुक्ति दिवस"* मनाया गया। इस दौरान प्रदेश के ग्यारक जिलों के हज़ारों  मजदूरों व किसानों ने अपने कार्यस्थलों,ब्लॉक व जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए।      शिमला में डीसी ऑफिस पर हुए प्रदर्शन में लगभग पांच सौ मजदूरों,किसानों,महिलाओं,छात्रों व नौजवानों आदि ने भाग लिया। इस प्रदर्शन को सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,इंटक प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल मेहरा,पूर्ण चंद,जिलाध्यक्ष भारत भूषण,युवा इंटक अध्यक्ष यशपाल,हिमाचल किसान सभा जिलाध्यक्ष सत्यवान पुंड...

शिमला -: श्रम कानूनों में बदलाव,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने व किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ मजदूर-किसान बोलेंगे हल्ला* *देश में 9 अगस्त को सीटू तथा अन्यकिसान संगठनों ने प्रदेशभर मेनाया रत बचाओ व कृषि बचाओ दिवस* सीटू,इंटक,एटक सहित दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों,दर्जनों राष्ट्रीय फेडरेशनों व सैंकड़ों किसान संगठनों के आह्वान पर केंद्र व राज्य सरकारों  की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर में 9 अगस्त 2020 को *"मजदूरों द्वारा भारत बचाओ दिवस"* व *"किसानों द्वारा किसान मुक्ति दिवस"* मनाया जाएगा। इस दौरान देश के करोड़ों मजदूर व किसान अपने कार्यस्थल व सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की मजदूर व किसान  विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। इस दौरान सभी जिलाधीशों के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तन की प्रक्रिया पर रोक लगाने,मजदूरों का वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित करने,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने पर रोक लगाने,किसान विरोधी अध्यादेशों को वापिस लेने,मजदूर...

#मार्क्सवादी_कम्युनिस्ट_पार्टी के राज्य सचिवालय सदस्य एवं मंडी जिला सचिव #कुशाल_भारद्वाज ने कैबिनट मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह के जोगिन्दर नगर आगमन पर स्थानीय विधायक द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर इकट्ठा की गई बेरोजगारों की भीड़ की कड़े शब्दों में निंदा की है। एक ऐसे समय में जब देश व प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा 42000 से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमण से मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं, ऐसे समय में बेतरतीब भीड़ जुटाना व इस भीड़ को एक हॉल के अंदर इकट्ठा करना न केवल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, बल्कि जोग्न्दर नगर में अकारण ही संक्रमण के खतरे को भी भी बढ़ा दिया है।  #कुशाल_भारद्वाज ने कहा कि किसी का सगा संबंधी गुजर जाता है तो सरकारी आदेश के मुताबिक 20 से ज्यादा लोग एक साथ अंतिम क्रिया में भी हिस्सा नहीं ले सकते, ब्याह शादियों में 50 से अधिक लोगों के जुटने पर पाबंदी है तो फिर  राजनीतिक महत्वकांक्षा की खातिर किये गये शक्ति प्रदर्शन के लिए कोई कायदा-कानून नहीं है क्या। सैंकड़ों लोग यदि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जलूस निकालते या नारे लग...

आंगनबाड़ी,आशा व मिड डे मील वर्करज़ आदि स्कीम वर्करज़ की अखिल भारतीय संयुक्त समिति के आह्वान पर 7-8 अगस्त 2020 को दो दिवसीय हड़ताल के तहत हिमाचल प्रदेश के ग्यारह जिलों के जिला मुख्यालयों,ब्लॉक मुख्यालयों व कार्यस्थलों पर सीटू से सम्बंधित हि.प्र.आंगनबाड़ी वर्करज़ एवम हेल्परज़ यूनियन व हि.प्र.मिड डे मील वर्करज़ यूनियन द्वारा जोरदार प्रदर्शन किए गए। शिमला,रामपुर,रोहड़ू,सोलन,अर्की,नालागढ़,नाहन,शिलाई,मंडी,जोगिन्दरनगर,सरकाघाट,सुंदरनगर,करसोग,कुल्लू,बंजार,आनी,हमीरपुर,नादौन,रैत,शाहपुर,नगरोटा सूरियां,धर्मशाला,पालमपुर,बैजनाथ,लम्बगांव,टापरी,रिकोंगपिओ,चम्बा,चुवाड़ी,तीसा,सलूणी,ऊना,अब,गगरेट,बंगाणा,सन्तोषगढ़ आदि स्थानों पर योजनकर्मियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किए। इस दौरान वर्करज़ ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया कि अगर आईसीडीएस,मिड डे मील व नेशनल हेल्थ मिशन जैसी परियोजनाओं का निजीकरण किया गया व आंगनबाड़ी,मिड डे मील व आशा वर्करज़ को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो देशव्यापी आंदोलन और तेज़ होगा।               सीटू से सम्बंधित आंगनबाड़ी वर्करज़ एवम हेल्परज़ यूनियन की प्रदेशाध्यक्षा नीलम ...

*श्रम कानूनों में बदलाव व किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ मजदूर-किसान बोलेंगे हल्ला* *देश में 9 अगस्त को मनाया जाएगा भारत बचाओ व कृषि बचाओ दिवस* सीटू,इंटक,एटक सहित दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों,दर्जनों राष्ट्रीय फेडरेशनों व सैंकड़ों किसान संगठनों के आह्वान पर केंद्र व राज्य सरकारों  की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर में 9 अगस्त 2020 को *"मजदूरों द्वारा भारत बचाओ दिवस"* व *"किसानों द्वारा किसान मुक्ति दिवस"* मनाया जाएगा। इस दौरान देश के करोड़ों मजदूर व किसान अपने कार्यस्थल व सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की मजदूर व किसान  विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। इस दौरान सभी जिलाधीशों के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तन की प्रक्रिया पर रोक लगाने,मजदूरों का वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित करने,किसान विरोधी अध्यादेशों को वापिस लेने,मजदूरों को कोरोना काल के पांच महीनों का वेतन देने,उनकी छंटनी पर रोक लगाने,किसानों की फसलों का उचित दाम देने,कर्ज़ा मुक्ति,मनरेगा के तहत  दो सौ दिन का रोज़गार,कॉरप...

आजादी के 7दशक बीत जाने के बाद हिमाचल प्रदेश केबिलासपुरजिला के सदर विधानसभा क्षेत्र का सोलग जुरासीगा गांव के निवासी आज तक सड़क सुविधा से महरूम हैं गांव के लोगों को सडक से गांव तक समान पहुचानेसे लेकर मरीजो को सड़क तक पहुचाने के लिए हजारों कठीनाई कि सामना करना पड़ता है आज भी इस गांव के लोग मरीजो और गर्भवती महिलाओं को सड़क तक पहुचाने के लिए पिलकी का प्रयोग करते हैं जिससे इलाज मे देरी होने कु बजह से मरीजो को जान से हाथ धोना पडता है पहाड़ी रास्ते होने की वजह से गांव के लोगों को अपने मवेशियों को सड़क तक ले जाने  में बहुत ही मुशिकलों का सामना करना पड़ता है  अनेको बार तो जब गांव वाले मवेशियों को सड़क तक ले जा रहे होते है तो मवेशी पहाड़ी रास्ते की वजह से  डरकर रासते से गिर जाते है और इस बजह से अनेकों मवेशी गिरकर मर ग ऐ है जिससे गांव वासियों को लाखो रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है गांव वासियों का कहनाहै कि अनेकों सरकारे आई और आकर चली गई परन्तु आजतक कोई भी सरकार इस गांव में सड़क सुविधा नहीं पहुंचा पाई हैइस विधायक सभा क्षेत्र से रामलाल ठाकुर भी विधायक रहे जो कांग्रेस सरकार मेPWDमंत्री भ...

हिमाचल प्रदेश मिड डे -मील बरकर्ज यूनियन (संबंधित सीटू) किसान मजदूर भवन लोअर कैथू शिमला- 3 प्रेस नोट हि. प्र .मिड डे-मील वर्करज यूनियन(सम्बन्धित सीटू) ने  प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग से मांग की है कि प्रदेश के स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स की होने वाली भर्तियों में पहले मिड डे वर्करज को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करने की मांग की है।यूनियन के संयोजक जगत राम ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा 7852 पार्ट टाइम मल्टी वर्कर्स की भरती की जा रही है।उन्हें 5652 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। प्रदेश के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 2004 से मिड डे-मील वर्करज अपनी सेवाएं दे रहे है। मिड डे मील वर्कर्स को मात्र 2300 रु.मासिक वेतन दिया जाता है वो भी साल में दस महीने का ही दिया जाता है। यूनियन ने शिक्षा विभाग व सरकार से मांग की है कि स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करज की भर्तियों में सालों से मिड डे मील  का कार्य करने वाले वर्करज को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी   जाए। यूनियन  ने कहा कि यदि सरकार  व शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील बर...