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यूआरसीएच फीमेल हेल्थ वर्करज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू का एक प्रतिनिधिमंडल सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में प्रबंध निदेशक,नेशनल हैल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश से मिला व उन्हें एक मांग - पत्र सौंपा। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पिछले पांच महीने का बकाया वेतन न मिला व अन्य मांगें एक सप्ताह के भीतर पूर्ण न हुई तो यूनियन आंदोलन एनएचएम कार्यालय का घेराव करेगी। प्रतिनिधिमंडल में विजेंद्र मेहरा,बालक राम,रंजीव कुठियाला,रामप्रकाश,काम्या चौहान,मोनिका,कविता शर्मा,बिंदु,अंजू,अनीता,सपना,रीना,सरोज,ममता ठाकुर व आशा आदि शामिल रहे।  सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,यूनियन अध्यक्ष काम्या चौहान व महासचिव मोनिका ने कहा है कि नेशनल हैल्थ मिशन(एनएचएम) के अंतर्गत अर्बन रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ (यूआरसीएच) परियोजना के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा है। इन कर्मचारियों को अप्रैल 2022 से वेतन नहीं मिला है। इस मांग को लेकर कर्मचारी दो बार एनएचएम प्रबंध निदेशक से मिल चुके हैं परन्तु कर्मचारियों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को पिछले पांच महीने से सिर्फ आश्वा...

अखिल भारतीय  जनवादी महिला समिति (AIDWA)           प्रेस विज्ञाप्ति जनवादी महिला समिति ने केंद्र की भाजपा सरकार और गुजरात की सरकार के उस निर्णय की कड़ी निन्दा की है जिसके तहत 11 बलात्कारियों को 15 अगस्त के दिन जेल से रिहा किया गया। इस वर्ष 15 अगस्त  को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के लाल किले से  देश की जनता को सम्बोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और नारी का समान होना चाहिए ठीक उसी बक्त गुजरात की सरकार ने बिलकिस बानो के आरोपियों को रिहा करते हुये उनको  फूलमलाये पहनाई गई और मिठाईया खिलाकर  बलात्कारियों को एक  नायक के तौर पर पेश कर रहे थे। 2002 में गोधरा काण्ड के बाद जब साम्प्रदायिक नरसंहार फैला था तो बिलकिस बानो  के परिवार की 5 औरतों के साथ गैंगरेप और हत्या हुई थी बिल्किस उस बक्त 5 महीने की गर्भवती थी और उसके साथ भी गैंगरेप हुआ था इसकी तीन वर्ष की बच्ची का सिर धरती पर पटक कर इसकी भी हत्या कर दी गई थी। आज देश की महिलाये उसी जगह पर खड़ी है जंहा सरकार ने उनको 2002 में खड़ा किया था । आज लगतार  महिला...

सीटू जिला कमेटी शिमला का दो दिवसीय दसवां जिला सम्मेलन कालीबाड़ी हॉल शिमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 41 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया। कुलदीप डोगरा को अध्यक्ष,अजय दुलटा को महासचिव,बालक राम को कोषाध्यक्ष,बिहारी सेवगी,रमाकांत मिश्रा,विनोद बिरसांटा,सुनील मेहता,खीमी भंडारी को उपाध्यक्ष,हिमी देवी,अमित कुमार,दलीप सिंह,नीलदत्त,नरेंद्र देष्टा को सचिव,वीरेंद्र लाल,सीता राम,सुरेन्द्रा बिट्टू,पंकज शर्मा,चुनी लाल,भूप सिंह,प्रेम लाल,प्रेम सिंघानिया,राजेश कुमार,रिंकू राम,कपिल,हरदयाल,लोकेंद्र,प्रीति,शांति,रेखा,पिंगला,रीना,रणजीत,किशोरी ढटवलिया,पूर्ण चंद,देवेंद्र,कश्मीरी,नरेश,काकू,संसार,दीवान को कमेटी सदस्य चुना गया।  सम्मेलन को सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मजदूरों के कानूनों पर हमले कर रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने मजदूरों के चबालिस कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड बनाने,सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश व निजीकरण के निर्णय लिए हैं। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली,आउटसोर्स नीति बनाने,स्कीम वर्करज़ को नियमित कर्मचारी घोषित करने,मनरेगा ...

सीटू जिला कमेटी शिमला का दो दिवसीय दसवां जिला सम्मेलन कालीबाड़ी हॉल शिमला में शुरू हुआ। सम्मेलन में जिला से दो सौ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन से पूर्व सीटू जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा ने सीटू के झंडे का ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात प्रतिनिधियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए। सम्मेलन में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन में सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉ कश्मीर ठाकुर,प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,उपाध्यक्ष जगत राम,कुलदीप डोगरा,मदन नेगी,ऑल इंडिया लॉयर्ज़ यूनियन के प्रदेश सचिव एडवोकेट अशोक वर्मा,प्रवीण चौहान,जन विज्ञान आंदोलन के राज्य सचिव जियानंद शर्मा व दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला सह संयोजक विवेक कश्यप विशेष रूप से शामिल रहे। सम्मेलन का उद्घाटन सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉ कश्मीर ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मजदूरों के कानूनों पर हमले कर रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने मजदूरों के चबालिस कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड बनाने,सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश व निजीकरण के निर्णय लिए हैं। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली,आउटसोर्स नीति बनाने,स्कीम वर्करज़ को ...

कुशाल भाई जी तुसी ग्रेट हो जी। एक ही झटके में कुशाल भारद्वाज जी ने जोगिन्दर नगर के सारे नेताओं को लाइन हाजिर कर दिया है।  कुशाल भारद्वाज जी जब लोगों के पानी, सड़क व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उठा रहे थे तब बाकी सब नेता लोग चुनावी जन संपर्क अभियान में डटे हुए थे। वोटरों को लुभाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे थे। तभी अचानक से भारी बारिश ने तबाही मचा दी, लेकिन तब भी अन्य नेता चुनावी जनसंपर्क व रेवड़ियां बांटने के कार्यक्रम बना रहे थे। जोगिन्दर नगर के विधायक ने तो कुशाल भारद्वाज के जिला परिषद वार्ड की एक पंचायत में 30 साल पहले बने पंचायत घर की ऊपरी मंजिल पर बने एक नये कमरे का उदघाटन भी रख दिया था।  इसी दौरान बारिश व भूस्खलन से जोगिन्दर नगर में हर तरफ मची तबाही के मद्देनजर कुशाल भारद्वाज ने हर गांव में जाकर राहत कार्य शुरू कर दिये। लोगों की पीड़ा को प्रशासन के समक्ष उठाना शुरू कर दिया। बीमार लोगों को सहायता भी की तथा सड़कों व पानी की वहाली के लिए भी अभियान चलाया।  उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और कई नेता फूल मालाओं से अपना स्वागत करवा रहे हैं, बैंड बाजे लेकर ग...

*प्रेस नॉट*        दिनांक 24-8-22 सीपीआई(एम) लोकल कमेठी शिमला ने  आज शहर में 4-5  दिन तक पानी की सप्लाई न होने के विरोध में नगर निगम आयुक्त के कार्यलय के बाहर जबर्दस्त प्रदर्शन किया।इसके बाद नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। सीपीआई एम ने आरोप लगाया कि सरकार देश मे आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सब मना रही है।दूसरी तरफ 75 साल में जनता को पानी जैसी  प्राथमिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सके तो आजादी के कोई मायने नहीं रह जाते। शिमला में जबसे पानी का निजीकरण करके  शिमला जल प्रबंधन कम्पनी को दिया तब से शिमला में पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। पानी के रेट हर साल 10%बढ़ाए जाते है परंतु पानी सुचारू रूप से नही दिया जाता।  शिमला जल प्रबंधन कम्पनी शहर में सुचारू रूप से पानी देने में पूरी तरह असफल रही है जल प्रबन्धन कम्पनी के साथ हुए MOU को रद किया जाय।     शहर में अधिकतर पुरानी पाइपें  फटी होने से पानी बर्बाद हो रहा है। *मार्च 2017 में तत्कालीन नगरनिगम ने 950 करोड़ koldem से शिमला को पानी लाने की योजना को मंजूरी दी थी । पांच साल बीत...

*रामपुर में मनरेगा व निर्माण मजदूरों का 24 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन* *19 से 22 सितम्बर तक रामपुर और रोहड़ू मे होगा धरना प्रदर्शन* आज दिनांक 22 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश भवन, सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन (सम्बंधित सीटू) जिला कमेटी शिमला ने श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सुविधाओं व रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी के खिलाफ रामपुर श्रम एवं कल्याण अधिकारी के ऑफिस के बाहर सैकड़ों मनरेगा व निर्माण मजदूरों को लेकर 24 घण्टे के लिये धरना प्रदर्शन शुरु किया। इस प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए निर्माण मजदूर यूनियन शिमला जिला महासचिव अमित, अध्यक्ष सूनील मेहता, सचिव रणजीत ठाकुर, हरदयाल, कश्मीरी, सीटू जिला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा और हिमाचल किसान सभा निरमण्ड इकाई अध्यक्ष देवकीनन्द ने कहा कि मनरेगा व निर्माण मजदूरों की सहायता के लिए बने हिमाचल प्रदेश राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का वर्तमान सरकार द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ मजदूरों को मिलना है वह समय पर नहीं मिल रहा है। छात्रवृत्ति सहायता राशि लगभग 2 साल बाद, शादी सहायता राशि लगभग 1 साल बाद, चिकित्सा सहायता ...

आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्करज़ यूनियन शिमला सम्बन्धित सीटू का वार्षिक सम्मेलन सीटू कार्यालय शिमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि आईजीएमसी के मजदूरों की मांगों को लेकर 30 अगस्त को अस्पताल के बाहर मजदूर विशाल प्रदर्शन करेंगे। सम्मेलन में उन्नीस सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। वीरेंद्र लाल को अध्यक्ष,सीता राम को महासचिव,जय कुमार को कोषाध्यक्ष,सुरेन्द्रा,सरीना,मीना को उपाध्यक्ष,निशा को सचिव,संजीव,विद्या गाज़टा,लेखराज,पमीश,सीमा,विद्या देवी,पूनम,तारा,प्रवीण व पिंकी को कमेटी सदस्य चुना गया।  सम्मेलन को सीटू नेता विजेंद्र मेहरा,अजय दुलटा,रमाकांत मिश्रा,बालक राम ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी प्रबंधन व ठेकेदार सफाई कर्मचारियों का जमकर शोषण कर रहे हैं। आईजीएमसी में डयूटियों को लेकर भाई - भतीजावाद चल रहा है व कोई भी रोस्टर नहीं बनाया गया है। ओवरटाइम डयूटी भी चुनिंदा लोगों को ही दी जा रही है। प्रबंधन के चहेते डबल डयूटी करने वाले मजदूरों से डयूटी केवल पांच घण्टे ली जा रही है जबकि अन्य मजदूरों का भारी शोषण जारी है। देश व प्रदेश का कानून कहता है कि डयूटी के लिए रोस्टर बनना...

हल्लाबोल A-News Network सरकार की किसान बागवान विरोधी नीतियों के चलते संयुक्त किसान मंच का आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया है 05 अगस्त 2022 को संयुक्त किसान मंच ने अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय का घेराव किया था उस दिन सरकार ने आश्वासन दिया था कि सरकार बागवानो की मांगो पर गंभीरता से गौर करेगी और मांगो को पुरा किया जाएगा सरकार के रूख को भांपते हुए संयुक्त किसान मंच ने प्रदेश सरकार को दस दिन का समय दिया थाऔर मांगे न मानने की स्थिति में आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी थी दस दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का किसानो के प्रति रवैए में कोई बदलाव नहीं आया दस दिन तक सरकार न शोघी में लगे लूट के बेरियर को हटा पाईऔर न ही कार्टन के रेट कम कर सकीAPMC एक्ट पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है फल मंडियों में किसानों की लूट  लगातार जारी है, सरकार को दिये अल्टीमेटम के बाबजूद सरकार के रुख को भांपते हुए संयुक्त किसान ने गिरफ्तारियां देने की शुरुआत की है आज शिमला में हजारों किसानों ने संयुक्त किसान मंच के बैनर तले शिमला में धारा 144 को तोडते हुए किसानो के जत्थे शिमला के माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम ...

प्रैस नोट दलित शोषण मुक्ति मंच हिमाचल प्रदेश और एसएफआई ने आज संयुक्त रूप में राजस्थान के जालोर जिला में एक दलित छात्र की निर्मम हत्या के विरोध में शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक जोरदार प्रदर्शन किया, दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य संयोजक जगतराम ने कहा, कि 23 जुलाई 2022 को राजस्थान के जालोर जिला केसुरांगा गांव के दलित छात्र इन्द्र कुमार ने मुख्याध्यापक के मटके से पानी पी लिया इसी बात से गुस्साऐ अध्यापक ने दलित छात्र की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी,कि दलित छात्र के दिमाग की नस फट गई  पिटाई के 23 दिन बाद 13 अगस्त को ईलाज के दौरान अहमदाबाद में छात्र की मौत हो गई, एक तरफ मोदी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही हैं , वहीं दुसरी तरफ एक दलित छात्र को अध्यापक के मटके से पानी पीने को लेकर मौत के घाट उतार दिया जाता है इस घटना ने पूरे देश को शर्मशार किया हैआज के इस प्रदर्शन को एसएफआई राज्य सचिव अमित ठाकुर, नौजवान सभा के जिला सचिव अमित कुमार व दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्ऊ संयोजक जगतराम ने संबोधित किया आज के इस प्रदर्शन में, जगत राम, विजेन्द्र मेहरा, किशोरी डटवालिया, राकेश कुमार, बालकराम, धर्...

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी               प्रैस विज्ञाप्ति अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने आज  पूरे प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को मजबूत करने और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनवादी महिला समिति पूरे देश और प्रदेश में लगातार संघर्ष के रहा है महिलाओं की आवाज को मोदी सरकार लगतार दबा रहीहै और उसे नजर अंदाज करती आ रही है तो महिला समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने देश की राष्ट्रपति को यह हस्ताक्षर भेजने का निर्णय लिया था ।हस्ताक्षर  भारत सरकार की महामहिम राष्ट्रपति को भेजे गए और प्रदेश में जगह जगह पर प्रदर्शन भी किया और   हस्ताक्षर  अभियान को पार्सल करके  भेजा गया। जिसमे पूरे प्रदेश से 40 हजार हस्ताक्षर भेजे गए।      जनवादी महिला समिति के इस अभियान में प्रदेश के बिभिन हिस्से से महिला ,पुरुषों ने हजारों हजार हस्ताक्षर करके सरकार की महंगाई बढ़ाने बाली नीतियों को खूब कोसा और जनवादी महिला समिति के इस कार्य की भी खूब सराहना की प्रदेश की महिलाओ ने यह भी कहा कि महिलाएं पहले ही पेट्रोल, डीज़ल और महंग...

*प्रेस नोट*               15-8-2022 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जिला कमेठी शिमला ने आज पार्टी कार्यलय में राज्य कमेठी सदस्य व पार्टी के वरिष्ठ सदस्य डॉ राजेन्द्र चौहान   द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इस अवसर पर पार्टी के 75 सदस्यों ने भाग लिया। ध्वजारोहण के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई व संविधान की रक्षा करने की सफत ली गई। आजादी के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आजादी के आंदोलन में देश में मेहनतकश जनता की भूमिका  व कुर्वाणियों  पर एक सेमिनार किया गया।  आज देश मे कुछ ताकते सांप्रदायिक मोहल खराब करना चाहती है।आजादी के 75 साल बाद देश में जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा नही मिल पा रही है। देश को आत्म निर्भर बनाने का नारा दिया जाता है दूसरी तरफ देश के सार्बजनिक क्षेत्र को बेच कर खोखला की जा रहा है। देश को आत्म निर्भर बनाने के लिये देश के सार्बजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है। पार्टी ने देश की रक्षा व संविधान की रक्षा करने का सभी।पार्टी सदस्यों को आह्वान किया। ध्वजारोहण समारोह में संजय चौहा...

सीटू जिला कमेटी सोलन का दो दिवसीय पन्द्रहवां जिला सम्मेलन जी एस रिजॉर्ट्स अमरावती बद्दी में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 29 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया। मोहित वर्मा को अध्यक्ष,एन डी रणौत को महासचिव,दलजीत सिंह को वित्त सचिव,ओमदत्त शर्मा,बलबीर चौहान,अनिल कौशल,महेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष,सुरेश कुमार,मनीष कुमार,जोगिंद्र सिंह को सचिव,अमर चंद गजपति,संजय पंवर,राकेश कुमार,निर्मल कौर,संतोष,बिमला,स्वर्चा,निशा,प्रताप,गुरदेव,खेमराज चौहान,मनदीप,प्रमोद,इंद्रपाल,गणपत को कमेटी सदस्य चुना गया।  सम्मेलन का उद्घाटन सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व समापन राज्य उपाध्यक्ष जगत राम ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मजदूरों के कानूनों पर हमले कर रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने मजदूरों के चबालिस कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड बनाने,सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश व निजीकरण के निर्णय लिए हैं। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली,आउटसोर्स नीति बनाने,स्कीम वर्करज़ को नियमित कर्मचारी घोषित करने,मनरेगा मजदूरों के लिए 350 रुपये दिहाड़ी लागू करने आदि विषयों पर केंद्र व प्रदेश सरकार की मज़दूर व कर्मचारी वि...

संयुक्त               किसान             मंच                            प्रेस विज्ञप्ति संयुक्त किसान मंच आज अदानी एग्री फ्रेश द्वारा जो सेब खरीद का दाम किये है उसे पूर्ण रूप से नकारता है क्योंकि यह गत वर्ष की तुलना में काफी कम है जबकि खाद, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, कार्टन, ट्रे व अन्य लागत वस्तुओं की कीमतों में 25 से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई । जबकि गत वर्ष कंपनियों के द्वारा जिस सेब के दाम 85 रुपये, 73 रुपये, 63 रुपये व 53 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तय किये थे, वह इस वर्ष  अदानी द्वारा 76 रुपये, 68 रुपये, 60 रुपये व 52 रुपये प्रति किलो तय किये गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अदानी व अन्य कंपनियों के दबाव में काम कर रही है और इन कंपनियों के द्वारा बागवानों के शोषण व लूट की खुली छूट दे रही है। मंच सरकार से मांग करता है कि सरकार तुरन्त अदानी व अन्य कंपनियों द्वारा घोषित दाम को निरस्त करे तथा कंपनियों के द्वारा बागवानों के शोषण व लूट...

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने एनपीएसईए द्वारा ओपीएस की मांग को लेकर 13 अगस्त को शिमला में की जाने वाली विशाल ऐतिहासिक रैली का पुरज़ोर समर्थन किया है व ऐलान किया है कि कर्मचारियों के आंदोलन में प्रदेश का मजदूर वर्ग चट्टान की तरह साथ खड़ा है। सीटू ने प्रदेश सरकार से राजस्थान व छतीसगढ़ की तर्ज़ पर अविलम्ब ओपीएस बहाली की मांग की है। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने हिमाचल प्रदेश सरकार से ओपीएस को वर्तमान मानसून सत्र में ही बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा सबका सार्वभौमिक अधिकार है। तीस से चालीस वर्ष नौकरी करने के बाद कर्मचारियों को पेंशन से वंचित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तीन हज़ार रुपये से भी कम पेंशन देना उनके साथ क्रूर मज़ाक है। एक विधायक व सांसद एक दिन भी चुने जाने के बाद पेंशन का हकदार बन जाता है परन्तु ताउम्र सरकारी सेवाएं देने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद रामभरोसे हैं। यह उनके साथ घोर अन्याय है। वर्ष 2003 के बाद लाई गयी नई पेंशन नीति पूर्णतः कर्मचारी विरोधी है। कर्मचारी पिछले बी...

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) नई पेंशन योजना(NPS) कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना(OPS) की बहाली के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करती है तथा प्रदेश सरकार से मांग करती है कि प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना(OPS) को तुरन्त बहाल किया जाए तथा केन्द्र सरकार तुरन्त राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को रद्द करने तथा पुरानी पेंशन योजना(OPS) के लिए संसद में कानून पारित कर इसे बहाल किया जाये।           नई पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना(NPS) सरकार द्वारा 1991 के बाद देश व प्रदेश में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष(IMF) व विश्व बैंक द्वारा निर्देशित नवउदारवाद की नीतियों के तहत लागू की जा रही है। इन नीतियों के चलते सरकार मजदूर, किसान, कर्मचारी व आम जनता के वेतन व आमदनी में कटौती कर रही है। एक ओर आम जनता पर टैक्स का बोझ डाल कर उनका संकट बढ़ा रही है दूसरी ओर बड़े पूंजीपतियों व कॉरपोरेट घरानों को जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से हर वर्ष लाखो करोड़ रुपए की छूट दे रही है। इससे आज अमीर और अमीर और गरीब और गरीब हो रहा है। नई पेंशन योजना(NPS) भी ...

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) नई पेंशन योजना(NPS) कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना(OPS) की बहाली के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करती है तथा प्रदेश सरकार से मांग करती है कि प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना(OPS) को तुरन्त बहाल किया जाए तथा केन्द्र सरकार तुरन्त राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को रद्द करने तथा पुरानी पेंशन योजना(OPS) के लिए संसद में कानून पारित कर इसे बहाल किया जाये।           नई पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना(NPS) सरकार द्वारा 1991 के बाद देश व प्रदेश में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष(IMF) व विश्व बैंक द्वारा निर्देशित नवउदारवाद की नीतियों के तहत लागू की जा रही है। इन नीतियों के चलते सरकार मजदूर, किसान, कर्मचारी व आम जनता के वेतन व आमदनी में कटौती कर रही है। एक ओर आम जनता पर टैक्स का बोझ डाल कर उनका संकट बढ़ा रही है दूसरी ओर बड़े पूंजीपतियों व कॉरपोरेट घरानों को जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से हर वर्ष लाखो करोड़ रुपए की छूट दे रही है। इससे आज अमीर और अमीर और गरीब और गरीब हो रहा है। नई पेंशन योजना(NPS) भी ...

सीटू से सबन्धित हिमाचल प्रदेश  मनरेगा एवं निर्माण मज़दूर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए। इस दौरान शिमला,रामपुर,रोहड़ू,हमीरपुर,कुल्लु,सैंज, आनी,मंडी,धर्मपुर,धर्मशाला,सराहन,नाहन,सोलन,ऊना,चंबा आदि में प्रदर्शन किए गए व प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे। शिमला में हुए प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,उपाध्यक्ष जगत राम,बालक राम,हिमी देवी,किशोरी ढटवालिया,दलीप सिंह,पंकज शर्मा,रंजीव कुठियाला,रामप्रकाश,संगीता ठाकुर,वीरेंद्र लाल,दीप राम,राहुल,देवराज,पूर्ण चंद,विक्रम शर्मा,कमलेश,विरेन्द्र नेगी,प्रताप, चमन,केशव,सुरेंद्र,ईश्वर,सीमा,सुरेन्द्रा,सरीना,प्रीतमो,मीना,सीता,राजकुमार,गीता,सुनीता आदि शामिल रहे। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,महासचिव प्रेम गौतम,यूनियन अध्यक्ष जोगिंदर कुमार व महासचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकारें लगातार मज़दूर विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं। मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों को निरस्त करना भी इसी का एक हिस्सा है। चार लेबर कोडों में निरस्त किये जाने वाले कानूनों में वर्ष 1996 में बना भवन एवम अन्य...

आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्करज़ यूनियन शिमला सम्बन्धित सीटू की बैठक सीटू कार्यालय शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यूनियन का वार्षिक सम्मेलन 17 अगस्त को होगा। बैठक में आईजीएमसी के मजदूरों की मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,सीटू जिला सचिव बालक राम,यूनियन अध्यक्ष वीरेंद्र लाल,विद्या देवी,सरीना,निशा देवी,इंदु,सुमित्रा,सविता,प्रीतमो व वंदना आदि मौजूद रहे। विजेंद्र मेहरा,बालक राम व वीरेंद्र लाल ने कहा कि आईजीएमसी प्रबंधन व ठेकेदार सफाई कर्मचारियों का जमकर शोषण कर रहे हैं। आईजीएमसी में डयूटियों को लेकर भाई - भतीजावाद चल रहा है व कोई भी रोस्टर नहीं बनाया गया है। ओवरटाइम डयूटी भी चुनिंदा लोगों को ही दी जा रही है। देश व प्रदेश का कानून कहता है कि डयूटी के लिए रोस्टर बनना अनिवार्य है। वर्षों से अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में कोई रोस्टर नहीं बन रहा है व न ही यह लागू हो रहा है। आईजीएमसी प्रशासन व प्रबंधन को वर्षों से क्या यह बात मालूम नहीं है। यह सब मिलीभगत से हो रहा है। मजदूरों के शोषण  में आईजीएमसी प्रबंधन व ठेकेदार दोनो...

शिमला नागरिक सभा की टूटू इकाई ने बंगाला कॉलोनी टूटू में ताज़ा भूस्खलन से हुए नुकसान की तुरन्त भरपाई करने की मांग की है। नागरिक सभा ने राहत एवं पुनर्वास कार्य को तेज करने की मांग की है। सभा ने नगर निगम शिमला,भवन एवं सड़क निर्माण विभाग व जिला प्रशासन से बंगाला कॉलोनी टूटू के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव मदद की मांग की है। शिमला नागरिक सभा नेता व टूटू निवासी विजेंद्र मेहरा,हेमराज चौधरी,रजनी देवी,सौरभ कौंडल,राकेश कुमार,सुरजीत सिंह,मलकीयत सिंह,टेक चंद,संदीप वर्मा,विवेक कुमार,अनिल कुमार,संजीव कुमार,दीपक कुमार,कुंदन सिंह व रीता देवी आदि ने कहा है कि बंगाला कॉलोनी टूटू में हुए भूस्खलन से पूरी बंगाला कॉलोनी खतरे की जद में है। संजीव कुमार व पम्मी पुत्र श्री छवारा राम के मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान का अन्य हिस्सा असुरक्षित हो चुका है व मकान कभी भी गिर सकता है। कॉलोनी में रहने वाले अनिल कुमार,सुनील कुमार,मनोज,कुमार,नीलू,नेहा आदि के मकान भूस्खलन के कारण असुरक्षित स्थिति में हैं। कॉलोनी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए तुरन्त राहत एवं पुनर्वास का क...

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने संयुक्त किसान मंच के 5 अगस्त को प्रदेश सरकार सचिवालय शिमला पर होने वाले प्रदर्शन का पूर्ण समर्थन किया है। सीटू ने प्रदेश सरकार से किसानों व बागवानों की मांगों को पूर्ण करने की मांग की है। सीटू ने ऐलान किया है कि मजदूरों द्वारा किसानों व बागवानों  के आंदोलन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया जाएगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की किसान व बागवान विरोधी नीतियों से कृषि व बागवानी क्षेत्र भारी संकट में है। इन नीतियों से किसानों व बागवानों का तबाह होना निश्चित है। हिमाचल प्रदेश सरकार की नीतियों से बागवानी क्षेत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इन नीतियों से बागवान पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। उन्होंने सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी थोपने के कदम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने सेब की पेटी,ट्रे,कीटनाशकों व फफूंदीनाशकों की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को बागवानों के हितों के पूर्णतः खिलाफ करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि सेब की पेटी पर लगाया गया जीएसटी वापिस लिया जाए व पेटी की कीमतें कम की...

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने संयुक्त किसान मंच के 5 अगस्त को प्रदेश सरकार सचिवालय शिमला पर होने वाले प्रदर्शन का पूर्ण समर्थन किया है। सीटू ने प्रदेश सरकार से किसानों व बागवानों की मांगों को पूर्ण करने की मांग की है। सीटू ने ऐलान किया है कि मजदूरों द्वारा किसानों व बागवानों  के आंदोलन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया जाएगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की किसान व बागवान विरोधी नीतियों से कृषि व बागवानी क्षेत्र भारी संकट में है। इन नीतियों से किसानों व बागवानों का तबाह होना निश्चित है। हिमाचल प्रदेश सरकार की नीतियों से बागवानी क्षेत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इन नीतियों से बागवान पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। उन्होंने सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी थोपने के कदम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने सेब की पेटी,ट्रे,कीटनाशकों व फफूंदीनाशकों की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को बागवानों के हितों के पूर्णतः खिलाफ करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि सेब की पेटी पर लगाया गया जीएसटी वापिस लिया जाए व पेटी की ...