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Himachal AHTV धान की फसल खराब होने पर किसानों को उचित मुआवजा दे सरकार:- कुशाल भारद्वाज -  September 22, 2020 22 सितंबर 2020- जोगिंदर नगर- हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कुशाल भारद्वाज ने जोगिंदर नगर के विभिन्न गांवों के किसानों की धान की फसल की तबाही और पौधे में बीज न आने के लिए कृषि विभाग और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। जोगिंदर नगर के दारट बगला, भरोलू, मझवाड़, घमरेहड़, बस्सी, मझारनू, कुंडून्नी, कोन्सल, खुद्दर, भराडू, आलगवाड़ी सहित अनेकों गांवों में सैकड़ों बीघा जमीन पर कड़ी मेहनत से बोई गई धान की फसल में बीज से पौधा तो अंकुरित हुआ, पौधा बड़ा भी हुआ लेकिन बाद में पुराने पौधे का निषेध कर जो नया बीज आना था वह नहीं आया। ऐसा इस लिए हुआ कि पौधे में सिला या अंकुर ही नहीं आए। ये पौधे घास के अलावा किसी भी काम नहीं आने वाले हैं और किसान परिवार अपने को लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस फसल के सहारे किसान का घर परिवार चलता है वह फसल तो पूरी तरह से तबाह है। स्वभाविक है कि किसान परिवार आँसू ही बहा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति से स...

शिमला नागरिक सभा ने कोरोना काल के  कूड़े,पानी के बिलों,प्रोपर्टी टैक्स को माफ करने,येलो लाइन के छः सौ रुपये व अन्य पार्किंग शुल्क को एक हज़ार रुपये से घटाने व दुकानदारों से वसूले जाने वाले प्रोपर्टी टैक्स के मुद्दे पर नगर निगम शिमला के बाहर तीन घण्टे तक जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके बाद नागरिक सभा का प्रतिनिधिमण्डल नगर निगम  शिमला के आयुक्त से मिला व उन्हें तेरह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। आयुक्त ने कोरोना काल के कूड़े,पानी के बिलों,प्रोपर्टी टैक्स व दुकानदारों के प्रोपर्टी टैक्स को माफ करने का आश्वासन दिया। उन्होंने येलो लाइन व अन्य पार्किंग शुल्क को घटाने का भी आश्वासन दिया। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा,कपिल शर्मा,ओंकार शाद,कुलदीप तंवर,संजय चौहान,प्रेम गौतम,बलबीर पराशर,राजीव ठाकुर टुन्नू,फालमा चौहान,सत्यवान,जियानंद,अमित कुमार,विवेक कश्यप,सोनिया,अनिल,रजनी,जगदीश ठाकुर,विशाल सूद,मनीष तलवार,दीवान,चरण दास,सुनीता तंवर,विक्की गुप्ता,दलजीत सिंह,चन्द्रकान्त वर्मा,सुरेंद्र बिट्टू,दलीप,मदन,राहुल,भूमित,गगन,गौरव,बालक राम,रविन्द्र चन्देल,सपना,रामलखन,रिम्पल आदि मौजूद रहे।         ...

#किसान बचेगा तो देश बचेगा सरकार द्वारा किसान विरोधी तीनों अध्यादेश को  समझने  के लिए थोड़ा समय निकालकर जरूर पढ़ें। इसके खिलाफ आंदोलन को तेज करें, ताकि अपनी फसल और नस्ल दोनों को बचाया जा सके l किसान  साथियों, सरकार जो  ये तीन नए कानून किसानों के लिए लाई है, तीनो के तीनो किसान  विरोधी या यूं कहें- किसान को खत्म कर देने वाले हैं  हालिया समय में केंद्र सरकार 3 विषयों पर कृषि अध्यादेश लेकर आई है जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये तीनों अध्यादेश भारत के करोड़ों किसान परिवारों के भविष्य से जुड़े हुए हैं।  एक तरफ सरकार व अनेक अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि कोरोनावायरस काल में सिर्फ किसानों की मेहनत/कृषि क्षेत्र के आधार पर ही देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार "न्यूनतम समर्थन मूल्य" (MSP) पर खरीद बन्द कर के किसानों को बर्बाद करने में लगी हुई है। नही भूलना चाहिए कि आज भी किसानों को C2+50% के अनुसार फसलों का MSP नहीं मिल रहा है लेकिन उसके बावजूद किसान किसी तरह अपना जीवनयापन कर रहे हैं।  यदि सरकार ने MSP पर खर...

एसएफआई जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बिना तैयारी के साथ प्रदेश में लगु करने जा रही । अनिल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्रयोगशाला बनाया जा रहा है पहले रूसा को बिना किसी तैयारी के 2013 में थोपा गया जिसका खमियाजा प्रदेश का छात्र भुक्त चूका है । एसएफआई प्रदेश सरकार के मांग करती है कि इस फैंसले पर पुण्य विचार विमर्श किया जाये । नई शिक्षा नीति नहीं चलेगी ।। #RolebackNEP #NEPweoppose

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) नगर निगम शिमला के द्वारा पार्किंग फीस में भारी वृद्धि व निगम के किरायदारों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के निर्णय का विरोध करती है तथा इस निर्णय को तुरंत वापिस लेने की मांग करती है।                      जब से बीजेपी नगर निगम शिमला में स्त्तासीन हुई है तो वह सरकार के दबाव में आकर जनता पर केवल आर्थिक बोझ डालने का कार्य ही कर रही है। गत तीन वर्षों में पानी, प्रॉपर्टी टैक्स, पार्किंग, कूड़ा उठाने की फीस, दुकानों के किराए व अन्य सेवाओं की दरों में भारी वृद्धि की गई है। गत तीन वर्षों में पानी में करीब 40 प्रतिशत, कूड़े उठाने की फीस में 90 प्रतिशत, पार्किंग में 600 रुपए से बढ़ा कर 1000 रुपये किये गए हैं जोकि करीब 70 प्रतिशत की एकमुश्त वृद्धि है।  इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स में भी अभी 10 प्रतिशत की वृद्धि पहली बार की गई है और आने वाले समय यह हर साल बढ़ाया जाएगा।               कोविड19 के कारण जिस प्रकार के हालात आज देश, प्रदेश व शहर में हुए हैं उससे बड़...

छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी लूट,भारी फीसों पर रोक लगाने,निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए कानून लाने व रेगुलेटरी कमीशन बनाने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एडीएम शिमला के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को पन्द्रह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। विक्ट्री टनल पर एकत्रित हुए अभिभावक एक रैली के रूप में विधानसभा चौक पहुंचे। यहां पर हुई जनसभा को मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,विवेक कश्यप,सत्यवान पुंडीर,जियानंद,बलबीर पराशर,जगत राम,रंजीव कुठियाला,जय सिंह,राकेश रॉकी,मीनाक्षी,राजेन्द्र शर्मा,शैलेन्द्र मेहता,महेंद्र चौहान,नीलम,सोनिया,कलावती,राम सिंह,सुरेंद्र बिट्टू,मदन,दलीप,राकेश रवि,सुरेश पुंडीर,नवीन कुमार,चन्द्रकान्त,अनिल ठाकुर,अमित,गौरव,रविन्द्र चन्देल,रीना,हेमलता,संदीपा आदि ने सम्बोधित किया।                छात्र अभिभावक मंच संयोजक विजेंद्र मेहरा व सदस्य विवेक कश्यप ने कहा है कि प्रदेश के केवल पांच हज़ार कारखानेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए विधानसभा में एक ही दिन में पांच अध्यादेशों को मुहर लगा दी गई जबकि...

दलित शोषण मुक्ति मंच हिमाचल प्रदेश ने दलित उत्पीड़न व मांगों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा में जनसभा से पहले मंच के सदस्य पंचायत भवन शिमला में एकत्रित हुए। यहां से मंच के सदस्य एक रैली के रूप में विधानसभा चौक पहुंचे। विधानसभा चौक पर हुई जनसभा को मंच के संयोजक जगत राम,सह संयोजक आशीष कुमार,ठियोग विधानसभा से विधायक राकेश सिंघा,विवेक कश्यप,अमिता चौहान,देवक़ीनन्द,किशोरी लाल,ओमप्रकाश भारती,सोनिया सभरवाल,अनिता देवी,सतपाल मान,गौरव नाथन,एडवोकेट डी  सी रावत,मनोज कुमार,कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम कश्यप, सचिव राजेश कोश,अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष प्रीतपाल मट्टू,रविदास सभा प्रदेशाध्यक्ष कर्म चंद भाटिया,राइट फाउंडेशन अध्यक्ष सुरेश कुमार,बालानन्द,रवि कुमार दलित ने सम्बोधित किया।             मंच का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला व उन्हें ओकओवर में मुख्यमंत्री निवास में देर शाम को चौदह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जगत राम,विवेक कश्यप,राजेश कोष,प्रीतपाल मट्टू,अनीता व राकेश सिंघा मौजूद रहे। मुख...

दलित शोषण मुक्ति मंच हिमाचल प्रदेश ने दलित उत्पीड़न व मांगों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा में जनसभा से पहले मंच के सदस्य पंचायत भवन शिमला में एकत्रित हुए। यहां से मंच के सदस्य एक रैली के रूप में विधानसभा चौक पहुंचे। विधानसभा चौक पर हुई जनसभा को मंच के संयोजक जगत राम,सह संयोजक आशीष कुमार,ठियोग विधानसभा से विधायक राकेश सिंघा,विवेक कश्यप,अमिता चौहान,देवक़ीनन्द,किशोरी लाल,ओमप्रकाश भारती,सोनिया सभरवाल,अनिता देवी,सतपाल मान,गौरव नाथन,एडवोकेट डी  सी रावत,मनोज कुमार,कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम कश्यप, सचिव राजेश कोश,अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष प्रीतपाल मट्टू,रविदास सभा प्रदेशाध्यक्ष कर्म चंद भाटिया,राइट फाउंडेशन अध्यक्ष सुरेश कुमार,बालानन्द,रवि कुमार दलित ने सम्बोधित किया।             मंच का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला व उन्हें ओकओवर में मुख्यमंत्री निवास में देर शाम को चौदह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जगत राम,विवेक कश्यप,राजेश कोष,प्रीतपाल मट्टू,अनीता व राकेश सिंघा मौजूद रहे। मुख...

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियनज़(सीटू) राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किये जा रहे मजदूर विरोधी संशोधनों व लाए गए अध्यादेशों के खिलाफ़ हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान डीसी शिमला के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया व अध्यादेशों को वापिस लेने की मांग की गई। विक्ट्री टनल से शुरू हुई रैली विधानसभा चौक पहुंची जहां पर जनसभा को सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉ कश्मीर ठाकुर,प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,महासचिव प्रेम गौतम,उपाध्यक्ष जगत राम,सुरेश राठौर,बालक राम,सुरेंद्र बिट्टू,दलीप,मदन,विरेन्द्र लाल,बलबीर पराशर,चन्द्रकान्त वर्मा,अनिल ठाकुर,दर्शन लाल,राकेश सलमान,सीता राम,चुनी लाल आदि ने सम्बोधित किया।            सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि श्रम कानूनों में किये गए ये बदलाव व लाए गए अध्यादेश पूर्णतः मजदूर विरोधी हैं। इन अध्यादेशों से हिमाचल प्रदेश के 5175 पंजीकृत  कारखानों में कार्य करने वाले 3,50,550 मजदूर बुरी तरह प्रभावित होंगे। इन अध्यादे...

#SFI_HP #MarchtoAssembly छात्र विरोधी  राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ व शिक्षा पर प्रदेश सरकार द्वारा 18% GST लगाने के फैसले के विरोध में आज SFI हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने  प्रदेश विधानसभा के बाहर  ताली - थाली बजाकर बहरी  सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से SFI ने मांग की है कि-  1) विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर को तर्कसंगत तरीके से लागू किया जाए। 2) भर्ती से सम्बंधित गठित स्क्रूटिनी कमेटी में सेवानिवृत्त व बाहरी प्रोफेसर के बजाय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को शामिल किए जाए। 3) हिमाचल कोई प्रयोगशाला नही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापिस लो। 4) SC/ ST छात्रो की लम्बित छात्रवृत्ति शीघ्र बहाल की जाए। 5) अंतिम सत्र के छात्रो के अतिरिक्त सभी छात्रों को पुराने अकादमिक रिकार्ड्स के आधार पर शीघ्र प्रमोट करो। 6) HPPSC  द्वारा कॉलेज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में UGC के निर्देशों अनुसार 65:35 का फार्मूला लागू किया जाए

*निजी स्कूलों के संचालन के लिए इसी विधानसभा सत्र में कानून लाए सरकार - विजेंद्र मेहरा* निजी स्कूलों की मनमानी लूट,भारी फीसों,फीस वृद्धि पर रोक लगाने,टयूशन फीस कुल फीस का पचास प्रतिशत से अधिक न हो व केवल टयूशन फीस वसूली को लेकर छात्र अभिभावक मंच ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों में फीस,पाठ्यक्रम व विषयवस्तु को संचालित करने के इसी विधानसभा सत्र में कानून पारित किया जाए।             मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,सह संयोजक बिंदु जोशी,सदस्य विवेक कश्यप व फालमा चौहान ने हैरानी जताई है कि प्रदेश सरकार निजी स्कूलों की मनमानी व भारी लूट के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश सरकार को निजी स्कूलों की मनमानी व लूट रोकने के लिए लगभग एक वर्ष पूर्व कानून का प्रस्ताव सौंप दिया था परन्तु प्रदेश सरकार जान बूझ कर इस प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर वाकई में प्रदेश सरकार निजी स्कूलों के छः लाख छात्रों व नौ लाख अभिभावकों के प्रति गम्भीर है तो फ...

Jan ekta sandesh Jan ekta sandesh   Home   Privacy policy   Contact us   ▼ Thursday, September 10, 2020 अमीर वर्ग को Y सुरक्षा और दलित वर्ग को हत्या के बाद भी न्याय नही...दलित शोषण मुक्ति मंच  अमीर वर्ग को Y सुरक्षा और दलित वर्ग को  हत्या के बाद भी न्याय नही।।।  दलित शोषण मुक्ति मंच करसोग इकाई ने अभी हाल ही में हुए बिमला देवी के बहुचर्चित हत्या कांड में मुवावजा न मिलने की वजह से आज सड़कों पर उतर आए। बिंमला देवी की निर्मम हत्या कर दी गई थी जिसके बावजूद लंबी जदोजहद के बाद एट्रोसिटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज हुई  परन्तु अभी तक बिमला देवी के परिवार  को मिलने वाली कोई भी सुविधा और लाभ नही दिए गए।दलित शोषण मुक्ती  मंच के राज्य संयोजक साथी जगत राम जी इन मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन को आडो हाथों लेते हुए कहा कि कंगना रानाउत जैसे बड़े कलाकारों को तो सोशल मीडिया पर  हुई कहा सुनी के बाद भी न्याय मिल जाता है परंतु गरीब और शोषित वर्ग की निर्मम हत्या होने के बाद भी सड़को पर उतरना पडता है।  दलित शौषण मुक्ति मंच करसोग के सयोजक परमदेव ने कहा क...