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सीटू की स्थापना के पचास वर्ष पूर्ण होने पर सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेशभर में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आयोजित किये गए। इन कार्यक्रमों में प्रदेश के ग्यारह जिलों में हज़ारों मजदूरों ने भाग लिया। इस दौरान मजदूरों ने सीटू के संविधान की शपथ ली। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सीटू के जिला व ब्लॉक कार्यालयों में सीटू द्वारा ध्वजारोहण किया गया व शहीदों को पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान विभिन्न जगहों पर सेमिनार,वक्तव्य व बैठकें आदि कार्यक्रम आयोजित किये गए। शिमला जिला में शिमला शहर,रामपुर व रोहड़ू,सिरमौर जिला में नाहन व पच्छाद,सोलन जिला में सोलन,परवाणु,बद्दी, बरोटीवाला,नालागढ़ व दाड़लाघाट,ऊना जिला में ऊना,अंब व गगरेट,हमीरपुर जिला में हमीरपुर,सुजानपुर,नादौन,बड़सर व भोरंज,कांगड़ा जिला में पालमपुर,नगरोटा व धर्मशाला,चंबा जिला में चंबा,भरमौर व चुवाड़ी,मंडी जिला में मंडी,धर्मपुर,निहरी व हणोगी,कुल्लू जिला में कुल्लू,औट,निरमण्ड व आनी,किन्नौर जिला के टापरी व सांगला आदि में सीटू के स्थापना दिवस पर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन ...

हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन ने होटल मजदूरों के वेतन से सम्बंधित संयुक्त लेवर कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा होटल यूनियन के महासचिव विनोद विरसांटा और सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा की अध्यक्षता मे संयुक्त लेवर कमिश्नर को ज्ञापन दिया कि शिमला के विभिन्न होटलों मे काम करने वाले लगभर 1600 मजदूरों कोअभी तक मार्च और अप्रैल माह का वेतन नही मिला है प्रतिनिधिमंडल ने लेवर कमिश्नर को जिन मजदूरों को अभी तक वेतन नहीं मिला है ऐसे मजदूरों की नाम सहित लेवर कमिश्नर को एक लिस्ट भी सौपी

प्रेस विज्ञप्ति  भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) प्रदेश सरकार से मांग करती है कि पिछले दिनों ओलावृष्टि, भारी वर्षा व आंधी तूफान से प्रदेश के किसानों व बागवानों की फसलों को हुए भारी नुकसान का तुरन्त जायज़ा लेकर उनको उचित मुआवजा देकर सरकार इसकी क्षतिपूर्ति करे।                 पिछले कुछ दिनों से लगभग पूरे प्रदेश में भारी वर्षा आंधी तूफान व ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों की अनाज, फलों जिसमे सेब, गुठलीदार फल, चेरी, आम आदि व बेमौसमी सब्जियों जिसमे मटर, टमाटर, गोभी व अन्य सब्जियों को भारी क्षति हुई है। अभी तक लगभग 700 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान किसानो व बागवानों को इसके कारण उठाना पड़ा है। परन्तु सरकार ने कोई भी राहत अभी तक किसानों व बागवानों को इसकी भरपाई के लिये नहीं दी गई है। इस संकट की घड़ी में भी सरकार द्वारा किसानों व बागवानों को लागत वस्तुएं जिनमे विशेष रूप से खाद, बीज, फफूंदीनाशक, कीटनाशक आदि कहीं भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रही है। जिससे किसान व बागवान इस संकट के दौर में बाज़ार से महंगा सामान खरीदने के लिए मजबूर हो गया है।  ...

साथियो जैसा कि आपको मालूम है कि 30 मई को सीटू अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करेगा। सीटू की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर 30 मई को पूरे प्रदेश में सभी कार्यस्थलों व सीटू कार्यालयों में सीटू का झंडारोहण होगा व सेमिनार आदि कार्यक्रम होंगे।         इसी कड़ी में पिछले एक महीने से CITU Himachal Pradesh फेसबुक पेज पर हर दिन रात 8 बजे फेसबुक लाइव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के तहत अगले पांच दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें सीटू के राष्ट्रीय स्तर के नेता अपनी बात रखेंगे। इनमें सीटू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हेमलता,राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन व राष्ट्रीय सचिव ए आर सिंधु आदि नेता शामिल रहेंगे। अतः स्वयं भी इन कार्यक्रमों को देखें व अन्य सभी जिला कमेटियों व यूनियन कमेटियों को इन्हें देखने के लिए प्रेरित करें। अन्य जनसंगठनों के साथियों से भी इन्हें देखने की अपील करें। इन फेसबुक लाइव कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीटू के फेसबुक पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित व प्रसारित करें। सादर प्रणाम।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हि.प्र. सरकार,शिमला। विषय : 23 मई 2020 के हिमाचल सरकार के निजी स्कूलों के संदर्भ में कैबिनेट निर्णय को धरातल पर लागू करवाने के संदर्भ में। महोदय               हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा 23 मई 2020 को निजी स्कूलों के संदर्भ में एक  महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से लाखों अभिभावकों को राहत मिली है। कोरोना महामारी काल में निजी स्कूलों को अभिभावकों से केवल टयूशन फीस लेने का आदेश प्रशंसनीय है। लेकिन इस निर्णय को धरातल पर लागू करवाने में अभिभावक कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। निजी स्कूल प्रबंधन कैबिनेट निर्णय आने के बाद भी मनमानी कर रहे हैं व अभिभावकों को या तो गुमराह कर रहे हैं अथवा अपनी मनमर्जी थोप कर इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी प्रदेश सरकार व शिक्षा निदेशालय ने कैबिनेट के इस निर्णय को लागू करने का पूरा सिस्टम भी नहीं बनाया है परंतु निजी स्कूल अभिभावकों को  बार-बार मोबाइल सन्देश भेजकर जल्दबाजी में अपनी मनाफाखोरी करने के लिए अभिभावकों पर अनचाहा दबाव भी निजी स्कूल प्रबंधनों द्वार...

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में चल रहे व्यापक भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और मांग करती है कि इसकी उच्च न्यायालय के जज द्वारा निष्पक्ष जांच करवाई जाए व जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए तथा इस दौरान कोविड19 महामारी के नाम पर सरकार के द्वारा किए गए खर्च को सार्वजनिक करे। इस कोविड19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थिति के समय प्रदेश सचिवालय व स्वास्थ्य विभाग में हुए व्यापक भ्र्ष्टाचार से प्रदेश की बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। सचिवालय में सैनिटाइजर घोटाले व स्वास्थ्य विभाग में निदेशक की गिरफ्तारी के पश्चात बीजेपी से जुड़े नेताओं के नाम सामने आने से इसकी गंभीरता देखते हुए इस निष्पक्ष जांच की संभावनाएं और भी अधिक बढ़ जाती है। यह सरकार में सत्ता के करीबी राजनेता, अफसरशाही व ठेकेदार का गठजोड़ के भ्र्ष्टाचार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यदि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच नहीं करवाती है तो यह प्रदेश की सरकार द्वारा लोकतंत्र व जनता से विश्वासघात होगा।     ...

आज का प्रैस नोट आज दिनांक 24 मई 2020 को हिमाचल होटल मजदूर लाल झण्डा यूनियन संबंधित सीटू ने प्रैस ब्यान जारी किया युनियन के महासचिव विनोद विरसान्टा ने कहा कि 24 मार्च 2020 को देश ओर प्रदेश मे प्रथम लॉकडाउन कोरोना वायरस महामारी के कारण घोषित किया गया इस दौरान केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा बडे पुजीपतियो कुछु राहत भी दि  हर किसी को छोटी मोटी राहत दि गई लेकिन प्रदेश में हजारों कि संख्या में 24 मार्च 2020 को होटल मालिकों ने मजदूरों को घर भेज दिया लेकिन  जिस मजदूर ने पूरी जिदंगी अपनी सेवाएं होटल व रेस्टोरेंट  मे   लगा दी लेकिन आज भी मालिकों ने मजदूरों को मार्च ओर अप्रैल 2020 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जो कि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 का कानूनी अपराध है   विनोद विरसान्टा ने कहा कि अकेले अगर शिमला कि बात कि जाऐं तो 1600 मजदूर है जिसकी सुची युनियन  ने श्रम आयुक्त को दि है ओर प्रदेश सरकार को लिखित मांग पत्र दिया गया है लेकिन प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए कोई भी अर्थिक पैकेज के रूप में मदद नहीं कि हैं उलटा फैक्ट्री एक्ट कॉ...

छात्र अभिभावक मंच ने हिमाचल सरकार की कैबिनेट द्वारा निजी स्कूलों की फीस के संदर्भ में लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। मंच ने इसे साढ़े पांच लाख छात्रों व आठ लाख अभिभावकों सहित कुल तरह लाख लोगों के आंदोलन की जीत करार दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों को वर्ष 2019 की तर्ज़ पर सिर्फ टयूशन फीस लेने के आदेश से अभिभावकों को एक बड़ी राहत मिली है। यह अभिभावकों की दोहरी जीत है। एक तरफ केवल टयूशन फीस ली जाएगी व दूसरी ओर वर्ष 2020 की फीस बढ़ोतरी को भी सरकार ने नकार दिया है। निजी स्कूलों द्वारा शिक्षकों व गैर शिक्षकों को पूरा वेतन देने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। विजेंद्र मेहरा संयोजक, छात्र अभिभावक मंच

ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के राष्ट्रीय आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में सीटू,इंटक व एटक से जुड़े हज़ारों मजदूरों ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्रदेश सरकार द्वारा फैक्टरी एक्ट,कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट,इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बदलाव करने व 8 घण्टे की डयूटी को 12 घण्टे करने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे गए।                  हिमाचल प्रदेश संयुक्त मंच के राज्य संयोजक डॉ कश्मीर ठाकुर,इंटक प्रदेशाध्यक्ष बावा हरदीप सिंह,एटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चंद्र भारद्वाज,सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,इंटक महामंत्री सीता राम सैनी,एटक महामंत्री देवक़ीनन्द चौहान व सीटू महासचिव प्रेम गौतम ने प्रदेश सरकार द्वारा फैक्टरी एक्ट,कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट,इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बदलाव करने व 8 घण्टे की डयूटी को 12 घण्टे करने के  निर्णय की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे मजदूरों के अधिकारों पर कठोर प्रहार करने वाला कदम बताया है। उन्होंने प्रदेश सरका...

छात्र अभिभावक मंच ने हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 23 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में निजी स्कूलों को टयूशन फीस के साथ ही एनुअल चार्जेज लेने की छूट दे दी जाएगी। शिक्षा मंत्री का यह बयान निजी स्कूलों के लगभग तरह लाख छात्रों व अभिभावकों से सीधा धोखा है। मंच ने चेताया है कि अगर प्रदेश सरकार ने टयूशन फीस के साथ एनुअल चार्जेज छात्रों व अभिभावकों पर थोपेगी तो इसका कड़ा विरोध होगा।                 मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,सह संयोजक बिंदु जोशी,सदस्य फालमा चौहान,विवेक कश्यप,राजीव चौहान,प्रकाश रावत,नीलम भारद्वाज व कौशल्या देवी ने शिक्षा मंत्री के बयान का कड़ा संज्ञान लिया है व इसके खिलाफ मुख्यमंत्री,हिमाचल प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि इस से साफ जाहिर हो गया है कि शिक्षा मंत्री की निजी स्कूल संचालकों के साथ हमदर्दी है व वह उनकी लूट व मनमानी को रोकने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसे बयान देकर वह निजी स्कूल संचालकों को लूट की खुली इज़ाज़त दे रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मं...

प्राइवेट मिनी बस ड्राइवर एंड कंडक्टर यूनियन सम्बंधित सीटू का प्रतिनिधिमंडल सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील शर्मा से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंप कर मांग पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई की मांग की। अतिरिक्त निदेशक ने भरोसा दिया कि इस मांग पत्र को राज्य सरकार के साथ होने वाली बैठक में रखा जाएगा व निजी बस ड्राइवरों व कंडक्टरों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने अश्वासन दिया कि ड्राइवरों व कंडक्टरों को मार्च व अप्रैल 2020 का वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। यूनियन का मांग पत्र इस प्रकार है। माननीय अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त, स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला(हि.प्र.)। विषय : निजी बस चालकों-परिचालकों के वेतन,आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों के सन्दर्भ में मांग-पत्र। महोदय                प्राइवेट मिनी बस ड्राइवर एंड कंडक्टर यूनियन शिमला सम्बंधित सीटू आपका ध्यान कोरोना महामारी के दौर में निजी ट्रांसपोर्ट मजदूरों की बेहाल स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती है। ...

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला। विषय : श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों के खिलाफ व मजदूरों का वेतन भुगतान न होने के संदर्भ में 22 मई को होने वाले प्रदर्शनों के संदर्भ में मांग-पत्र। महोदय                ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के बैनर तले दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 16 मई 2020 को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन करने पर गंभीर चिंता प्रकट की गयी। यह फैसला लिया गया कि श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तनों के खिलाफ 22 मई 2020 को देशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे व ज्ञापन सौंप जाएंगे।         देश का मजदूर वर्ग कोरोना महामारी के कारण भारी मुसीबत में है। इसी दौरान 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गयी है। कारखानों में मजदूरों की छंटनी हो रही है। मजदूरों को पूंजीपतियों द्वारा मार्च और अप्रैल का वेतन तक नहीं दिया गया है। लाखों मजदूर मजबूरी में बच्चों को कंधों पर उठाकर तपती धूप में,नंगे पांव ,भूखे प्यासे अपने घर जाने के लिए पैद...

माननीय राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला। विषय : श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों के खिलाफ व मजदूरों का वेतन भुगतान न होने के संदर्भ में मांग-पत्र। महोदय                   कोरोना महामारी के कारण प्रदेश की तमाम जनता एक तरफ महामारी के गम्भीर खतरे से त्रस्त है वहीं दूसरी ओर इस महामारी से उत्पन्न आर्थिक व सामाजिक संकट ने जनता का सुख चैन छीन लिया है। लोग आर्थिक व सामाजिक रूप से भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस से सबसे बुरी तरह से मजदूर वर्ग प्रभावित व पीड़ित हुआ है। इसके फलस्वरूप लागू हुए लॉक डाउन व कर्फ्यू से भारी संख्या में मजदूरों की छंटनी हो गयी है। उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के बड़े हिस्से को मार्च-अप्रैल 2020 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। असंगठित क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा इस महामारी से आर्थिक तौर पर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मजदूर वर्ग पर आई इस विपदा के दौर में उसे आर्थिक-सामाजिक मदद की दरकार थी। उसे प्रदेश सरकार की सहानुभूति की ज़रूरत थी ताकि वह इस संकट काल से बाहर निकल कर अपना गुज़र...

न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद हिमाचल प्रदेश की बैठक माननीय श्रमायुक्त एवं अध्यक्ष की  अध्यक्षता में श्रमायुक्त कार्यालय हिमलैंड शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में श्रमिक पक्ष व नियोक्ता पक्ष के पदाधिकारी व सरकारी अधिकारी शामिल रहे। बैठक में श्रमायुक्त डॉ एस एस गुलेरिया,संयुक्त श्रमायुक्त टी आर आज़ाद,सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,इंटक प्रदेशाध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह,बीएमएस नेता दिनेश शर्मा तथा नियोक्ता पक्ष की ओर से सुनील बाम्बा व बॉबी सूद आदि शामिल रहे। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा ने तेईस सूत्रीय मांग पत्र श्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश को सौंपा व इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। मांग पत्र का ब्यौरा इस प्रकार है। माननीय श्रमायुक्त एवं अध्यक्ष, न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद, हिमाचल प्रदेश शिमला। विषय : मजदूरों के वेतन,आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों के सन्दर्भ में मांग-पत्र। महोदय                मैं अपने संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियनज़(सीटू) की राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की ओर से आपका ध्यान कोरोना महामारी के...

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) सरकार से मांग करती है कि कोविड19 के कारण प्रभावित प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, वाणिज्यिक उद्यम व इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा तुरन्त राहत पैकेज दिया जाए तथा सरकार कोविड19 के कारण उत्पन्न इस विषम परिस्थिति के चलते लागू किये गए लॉक डाउन व कर्फ्यू से बाहर निकलने के लिए सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर एक व्यापक एग्जिट प्लान शीघ्र लाए। आज कोविड 19 के कारण सरकार द्वारा लागू किए गए लॉक डाउन व कर्फ्यू को लगभग दो महीने पूर्ण हो गए हैं। इस दौरान प्रदेश में इन सभी क्षेत्रों व बाजारों मे लगभग सभी गतिविधियों पर रोक के कारण कारोबारियों व कामगारों को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। यदि सरकार इन क्षेत्रों के लिए समय रहते राहत पैकेज प्रदान नहीं करती है तो इन क्षेत्रों में कारोबार को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखना ही बड़ी चुनौती हो सकती है।              आज इन सभी क्षेत्रों का प्रदेश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में काफी बड़ा योगदान है और इससे लाखों  लोगों के लिए रोजगार भी सृ...