कोविड19 के कारण प्रभावित प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, वाणिज्यिक उद्यम व इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा तुरन्त राहत पैकेज दिया जाए
प्रेस विज्ञप्ति
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) सरकार से मांग करती है कि कोविड19 के कारण प्रभावित प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, वाणिज्यिक उद्यम व इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा तुरन्त राहत पैकेज दिया जाए तथा सरकार कोविड19 के कारण उत्पन्न इस विषम परिस्थिति के चलते लागू किये गए लॉक डाउन व कर्फ्यू से बाहर निकलने के लिए सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर एक व्यापक एग्जिट प्लान शीघ्र लाए। आज कोविड 19 के कारण सरकार द्वारा लागू किए गए लॉक डाउन व कर्फ्यू को लगभग दो महीने पूर्ण हो गए हैं। इस दौरान प्रदेश में इन सभी क्षेत्रों व बाजारों मे लगभग सभी गतिविधियों पर रोक के कारण कारोबारियों व कामगारों को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। यदि सरकार इन क्षेत्रों के लिए समय रहते राहत पैकेज प्रदान नहीं करती है तो इन क्षेत्रों में कारोबार को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखना ही बड़ी चुनौती हो सकती है।
आज इन सभी क्षेत्रों का प्रदेश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में काफी बड़ा योगदान है और इससे लाखों लोगों के लिए रोजगार भी सृजित होता है। उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट व व्यवसायिक उद्यम के क्षेत्रों में गतिविधियां व कार्य बन्द रहने के कारण इससे जुड़े व्यवसायी व कामगार करीब दो महीने से बेकार बैठे हैं। इस दौरान औद्यौगिक, पर्यटन व वाणिज्यिक क्षेत्र से जुड़ी सभी गतिविधियां बन्द होने के कारण आज इससे जुड़े अधिकांश कारोबारियों के आय के साधन भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके कारण ये अपने कामगारों को वेतन भी नहीं दे पा रहें हैं। इससे मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और वह बड़ी संख्या में पलायन करने के लिए मजबूर हुआ है।
इसके साथ ही इन क्षेत्रों से जुड़े छोटे कारोबारी जिनमे दुकानदार, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटल संचालक व वर्कर, टूअर व ट्रेवल का काम करने वाले टैक्सी व बस ऑपरेटर, ढाबा, नाई, सैलून, धोबी, तहबाजारी व रेहड़ी फड़ी से जुड़े सभी का कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। इनमें अधिकांश लोगों का कारोबार बंद रहने व आर्थिक तंगी के चलते आज यह अपना रोजमर्रा का खर्च उठाने में भी सक्षम नहीं रह गए हैं और रोजी रोटी तक का संकट खड़ा हो गया है। इस आर्थिक संकट से जूझने के कारण आज इन क्षेत्रों से जुड़े लोग सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न टैक्सों, बिजली पानी व अन्य बिलों, दुकानों का किराया तथा अपने ऋण को चुकाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहे हैं।
आज इस विषम परिस्थिति के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के मद्देनजर सी.पी.एम.सरकार से मांग करती है कि उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, वाणिज्यिक उद्यम व अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए सरकार तुरन्त पूर्ण आर्थिक पैकेज लाकर इसे तुरन्त लागू करे।
*उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट व अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों से जुड़े सभी कारोबारियो व दुकानदारो को कम से कम 6 माह के लिए सभी प्रकार के टैक्सों, परमिट फीस व दुकानों के किराए की छूट दी जाए।
* इनके द्वारा लिये गये ऋण की वसूली पर रोक लगाई जाए।
* सभी कामगारों का लॉकडाउन व कर्फ्यू की अवधि के वेतन का पूरा भुगतान सुनिश्चित करें तथा इसका 70 प्रतिशत भाग सरकार वहन करें।
*इनके बिजली, पानी व अन्य बिलो को मुआफ़ कर इसका सारा भार सरकार वहन करे।
*शहरी क्षेत्रो में कम से कम 6 माह का प्रोपर्टी टैक्स, गार्बेज फीस व अन्य टैक्स मुआफ़ किये जाए।
*प्रदेश के सभी स्कूलों में इस अवधि की फीस को मुआफ़ कर लोगों को राहत प्रदान करे।
*इस आर्थिक संकट से जूझ रहे सभी कामगारों व अन्य के खातों में कम से कम 3 माह के लिए 7500 रुपये प्रति माह इनके खातों में डाले और 10 किलो प्रति व्यक्ति राशन उपलब्ध करवाया जाए।
सरकार द्वारा यह आर्थिक पैकेज तथा लॉक डाउन व कर्फ्यू से बाहर निकलने की ठोस योजना डूबती अर्थव्यवस्था को पुनर्जागृत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि बाज़ार में मांग पैदा कर इस कठिन दौर में रोजगार के अवसर सृजित हो सके और इस आर्थिक मंदी से बाहर निकला जा सके।
सजंय चौहान
राज्य सचिवमण्डल सदस्य
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)
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