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*प्रेस नोट* दिनाक 31/3/2023 दलित शोषण मुक्ति मंच की राज्य कमेटी मीटिंग 31/3 /2023 को शिमला में संपन्न हुई। मीटिंग में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे  प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में मनाने का फैसला लिया गया । डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों के उत्थान व सामाजिक समानता के लिए किए गए संघर्षों व मौजूदा सरकार की दलित विरोधी नीतियों का दलित समुदाय के बीच प्रचार करके उन्हें शिक्षित करने का भी फैसला लिया है । मीटिंग में आरोप लगाया गया कि केंद्र में मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शासन में दलितों पर हमले महिलाओं के शारीरिक शोषण, हत्याएं व जातिगत भेदभाव में भारी वृद्धि हुई है संविधान में सामाजिक समानता तो मिली परंतु जमीनी स्तर पर आजादी के 76 साल बाद भी दलितों के साथ समाजिक छुआछूत  जारी है भाजपा सरकार संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास कर रही है ताकि दलितों को गुलाम बनाकर रखा जाए ।केंद्र व राज्य सरकार दलितों के 15% व अनुसूचित जनजाति के साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के बजाय एक तरह समाप्त कर रही है स्थाई नौकरी की जगह( आउट...

छात्र अभिभावक मंच ने शिमला शहर के निजी स्कूलों द्वारा पिकनिक व टुअर के नाम पर छात्रों व अभिभावकों की हज़ारों रुपये की ठगी व मानसिक शोषण पर कड़ा रोष जाहिर किया है। मंच ने इसे सरकार व शिक्षा विभाग की निजी स्कूलों से मिलीभगत करार दिया है। मंच ने मांग की है कि पिकनिक व टुअर की अनिवार्यता के नाम पर किए जा रहे छात्रों व अभिभावकों के शोषण पर तुरन्त रोक लगाई जाए। सरकार के वर्ष 2018 -19 के आदेशों के विरुद्ध अनुचित शैक्षणिक व्यवहार को अमल में लाने वाले निजी स्कूल प्रबंधनों पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व सह संयोजक विवेक कश्यप ने कहा है कि निजी स्कूल प्रबंधन एक बार पुनः तानाशाही पर उतर आए हैं व वे छात्रों व अभिभावकों का मानसिक व आर्थिक शोषण कर रहे हैं। निजी स्कूल प्रबन्धन छात्र अभिभावक मंच के आंदोलन के फलस्वरूप वर्ष 2018 - 19 में बने नियमों का कड़ा उल्लंघन कर रहे हैं व सीधे मुनाफाखोरी पर उतर आए हैं। वर्ष 2018 - 19 में मंच के आंदोलन के बाद तत्कालीन एसडीएम शिमला शहरी नीरज चांदला ने आदेश जारी करके निजी स्कूलों में पिकनिक व टुअर की अनिवार्यता पर रोक लगा दी थी। उन्होंने...

प्रेस नोट  हिमाचल भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन (सम्बंधित सीटू ) ने आज  27 मार्च को हमीरपुर में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण बोर्ड से लाखों मजदूरों को बाहर करने व मजदूरों के लाभ रोकने के विरोध में प्रदर्शन किया व भोटा चौक से गांधी चौक तक विशाल रैली निकाली व जनसभा की जनसभा को सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ कश्मीर राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा  जिला सचिव जोगिन्दर कुमार जिला अध्यक्ष प्रताप  राणा, सुरेश कुमार, रंजन शर्मा  जितेंद्र धीमान, धर्म सिंह ने  संबोधित किया l उन्होंने कहा कि निर्माण मजदूरों के लिए 1996 में बने कानून के तहत हिमाचल प्रदेश में बने श्रमिक कल्याण बोर्ड में चार लाख से ज्यादा निर्माण मजदूर पंजीकृत हैं जिन्हें कल्याण बोर्ड की तरफ से सामाजिक सुरक्षा जैसे मृत्यु होने पर लाभ बच्चों को पढ़ाने के लिए शादी, मेडिकल जैसे लाभ दिए जाते हैं परंतु मौजूदा प्रदेश सरकार ने उन्हें मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया हैl उल्लेखनीय है प्रदेश सरकार ने लगातार एक  के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करके प्रदेश के लाखों मजदूरों को मिलने वाले लाभों को रोक दिया है व पंजीक...

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों की मनमानी लूट, भारी फीसों, किताबों व वर्दी की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार से वर्तमान विधानसभा सत्र में कानून व रेगुलेटरी कमिशन बनाने की मांग की है। मंच ने चेताया है कि अगर कानून न बना तो आंदोलन तेज होगा। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व सह संयोजक विवेक कश्यप ने निजी स्कूलों की मनमानी लूट, भारी फीसों, किताबों एवं वर्दी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार से कानून व रेगुलेटरी कमीशन बनाने की मांग की है। उन्होंने वर्ष 2023 में निजी स्कूलों की फीसों में लगभग 20 प्रतिशत की फीस बढ़ोतरी, ड्रेस व किताबों की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि पर कड़ा आक्रोश ज़ाहिर किया है व इसे शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार की नाकामी करार दिया है। वर्ष 2023 में शिमला शहर के निजी स्कूलों की ठगी इस कदर बढ़ गयी है कि फीस 50 हज़ार से बढ़ाकर सीधे 60 हज़ार रुपये कर दी गयी है। हर वर्ष छात्रों से 20 से 30 प्रतिशत अधिक फीस वसूली जा रही है जबकि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर छात्रों को कुछ नहीं मिल रहा है। दो छात्रों की व्यवस्था वाले डेस्क में तीन छात्रों क...

सीटू जिला कमेटी किन्नौर ने अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल होने के कारण सीटू जिलाध्यक्ष दिनेश नेगी व उपाध्यक्ष जीवन नेगी को सीटू की प्राथमिक सदस्यता व सभी पदों से तुरन्त प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। सीटू जिला कमेटी ने जिला में सीटू से सम्बद्ध सभी यूनियनों से अपील की है कि वे इन दोनों निष्कासित पदाधिकारियों के आदेशों का पालन न करें। सीटू जिला किन्नौर के जिला महासचिव मदन नेगी ने कहा है कि उक्त पदाधिकारी काफी लंबे समय से संगठन विरोधी कार्य कर रहे थे व इसे नुकसान पहुंचा रहे थे। इनकी संगठन विरोधी कारगुज़ारी से संगठन व जेएसडब्ल्यू यूनियन छोलतु को काफी दिक्कतों व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ये दोनों पदाधिकारी जानबूझकर संगठन के अनुशासन की अवहेलना कर रहे थे। दोनों व्यक्ति सीटू के संविधान को खुली चुनौती दे रहे थे। इनकी कार्यप्रणाली से मजदूरों को काफी नुकसान हो रहा था। इनकी संगठन विरोधी कार्यप्रणाली व अनुशासनहीनता के मध्यनज़र सीटू जिला कमेटी किन्नौर ने सीटू के संविधान अनुसार इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। इसी के परिणाम स्वरूप इन दोनों को तुरंत प्रभाव से संगठन से बाहर का रास्...

केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर, किसान व जनत विरोधी नेरतियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर सीटू व हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए गए। इन प्रदर्शनों में हज़ारों मजदूरों किसानों ने भाग लिया। सीटू व किसान सभा ने एलान किया है कि 5 अप्रैल की दिल्ली रैली में प्रदेश से हजारों मजदूर किसान भाग लेंगे। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, किसान सभा अध्यक्ष डॉ कुलदीप तंवर व महासचिव होतम सौंखला ने कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार की नवउदारवादी व पूंजीपति परस्त नीतियों के चलते बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। जनता की अपनी अवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करने की क्षमता घट रही है। बेरोजगारी व महंगाई से गरीबी व भुखमरी बढ़ रही है। भूख से जूझ रहे देशों की श्रेणी में भारत पिछड़ कर 121 देशों में 107 वें पायदान पर पहुंच गया है। इन आंकड़ों से मोदी सरकार की देश में तथाकथित विकास के ढिंढोरे की पोल खुल गई है। केंद्रीय बजट  2023-24 में खाद्य सब्सीडी में भी 90,000 करोड़ रूपये की कटौती की गई है। एक ओर सरकार 81.35 करोड़ लोग...

प्रैस विज्ञाप्ति      जनवादी महिला समिति , एस, एफ़,आई,सी ,आई,टी,यु,किसान सभा  तथा डी ,वाई ,एफ़, आई ने आज साँझे तौर पर महिला दिवस मनाया।  महिला दिवस दुनिया भर में समानता , न्याय और महिलाओ के लिये शोषण, हिसा,भेदभाव मुक्त जीबन के  संघर्ष को दोहराने के लिये मानाया जाता है यह दिवस बर्ग शोषण के खिलाफ और राजनीतिक अधिकारों के लिये महिलाओ के संघर्ष से उभर हुआ है । जर्मन क्रांतिकारी क्लारा जेटकिन। ने सन 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित  अन्तराष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन इस दिवस का प्रस्ताब रखा  की 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस  के रूप में मान्य जाय । इस अवसर पर  सभी  संगठनो ने  एक रोष  रैली को भी आयेजित किया। सभी संगठनों ने  रैली के माध्यम से अपनी मांगों को उठाया और सरकार को जिलाधीश के माध्यम से एक ज्ञापन भी  दिया  जिसकी प्रतिलिपी  देश के प्रधानमंत्री को भी भेजी गई है । इस दिवस का नारा था *समानता के लिये एकजूट संघर्ष*  प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान...

*प्रैस नोट*        2/3/2023 सी पी आई एम लोकल कमेटी शिमला ने केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की भारी बढ़ोतरी करने का कड़ा विरोध किया है सीपीआईएम लोकल कमेटी सचिव जगत राम व जिला सचिव संजय चौहान ने केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले को जनता विरोधी व मंहगाई बढ़ाने वाला बताया । केंद्र की मोदी सरकार जनविरोधी नीतियां लागू कर लगातार युद्ध स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने, महंगाई बढ़ाने ,बेरोजगारी बढ़ाने वह देश की संपदा को  बेचने का कार्य कर रही है ।हाल ही में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेश किए बजट में गैस सब्सिडी मैं दो हजार सात सौ 86  करोड की कटौती की है जिसके कारण एक महीने बाद ही गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है ।इसी तरह खाद्य सब्सिडी में भी 90,000 करोड की कटौती की गई है जिससे खाद्य वस्तुओं के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है सीपीआईएम ने कहा कि 2014 में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 464 रुपए  थी आज उसी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत  मोदी राज में 1205 रुपए हो गई  है।  मोदी सरकार द्वारा पहले गैस सब्सिडी बैंक खाते...