बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकर की जयंती को हिमाचल के सभी जिला मुख्यालयों पर मनाया जाएगा -दलित शोषण मुक्ति मंच

*प्रेस नोट*

दिनाक 31/3/2023

दलित शोषण मुक्ति मंच की राज्य कमेटी मीटिंग 31/3 /2023 को शिमला में संपन्न हुई। मीटिंग में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे  प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में मनाने का फैसला लिया गया । डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों के उत्थान व सामाजिक समानता के लिए किए गए संघर्षों व मौजूदा सरकार की दलित विरोधी नीतियों का दलित समुदाय के बीच प्रचार करके उन्हें शिक्षित करने का भी फैसला लिया है । मीटिंग में आरोप लगाया गया कि केंद्र में मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शासन में दलितों पर हमले महिलाओं के शारीरिक शोषण, हत्याएं व जातिगत भेदभाव में भारी वृद्धि हुई है संविधान में सामाजिक समानता तो मिली परंतु जमीनी स्तर पर आजादी के 76 साल बाद भी दलितों के साथ समाजिक छुआछूत  जारी है भाजपा सरकार संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास कर रही है ताकि दलितों को गुलाम बनाकर रखा जाए ।केंद्र व राज्य सरकार दलितों के 15% व अनुसूचित जनजाति के साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के बजाय एक तरह समाप्त कर रही है स्थाई नौकरी की जगह( आउट सोर्स, ठेका प्रथा, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम ,स्कीम वर्कर्स, पीटीए ,विद्या उपासक )आदि के रूप में भर्तियां की जा रही है इन सभी प्रकार के भर्तियों में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया जाता। दलितों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना को बदलकर स्पेशल विकास योजना का नाम दिया गया है अनुसूचित जाति उप योजना के तहत दलितों की जनसंख्या के आधार पर बजट का आवंटन किया जाता था परंतु अब सरकार लगातार अनुसूचित जाति उपयोजना के बजट में कटौती करती आ रही है जिससे दलित बस्तियों और दलितों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। 50 वें संविधान संशोधन को लागू नहीं किया जा रहा है ।मीटिंग में फैसला लिया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में 30 जून तक जिला और ब्लॉक सम्मेलन किए जाएंगे।  अक्टूबर 2023 को सिरमौर जिला में दलित शोषण मुक्ति मंच का सम्मेलन किया जाएगा। मीटिंग में केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई कि सरकार द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों (आउट सोर्स, कॉन्ट्रैक्ट ,ठेके के माध्यम, पार्ट टाइम,पीटीए ,विद्या उपासक ,स्कीम वर्कर) में आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए ।निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने के लिए कानून बनाया जाए ।अनुसूचित जाति उपयोजना का नाम ना बदला जाए इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर बजट का आवंटन किया जाए। 85वे संविधान संशोधन को लागू किया जाए। दलितों के साथ समाजिक भेदभाव, छुआछूत को पूरी तरह समाप्त किया जाए। हिमाचल प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। मीटिंग में राज्य संयोजक जगत राम, सह संयोजक आशीष कुमार ,राज्य कमेटी सदस्य राकेश, कुमार ,सतपाल मान, अमरचंद गजपति, पदम सिंह आदि सदस्यों ने भाग लिया।

जगत राम        आशीष 

संयोजक   सह संयोजक