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किन्नौर के पूह मैं आज दो दिवसीय हड़ताल मैं  भारी संख्या मे मजदूरो ने भाग लिया ,,केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरो के श्रम कानूनों मैं फेरबदल और मजदूर विरोधी नीतियों के  विरुद्ध सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा  A .D .M पूह के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ज्ञापन भी सौंपा ,,इस मौके पर सीटू जिला सचिव कॉमरेड मदन नेगी ,,किसान सभा के नेता कामरेड राजमन्न नेगी ,,कामरेड सुक्खू साजन नेगी ,, कॉमरेड प्रवीण चौहान ,कामरेड भूपेन्द्र मेहता ,,, खेम दास ,बालक राम  आदि मौजूद रहे

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर सीटू,इंटक,एटक,केंद्रीय कर्मचारियों के संयुक्त समन्वय समिति,बीमा,बैंक,बीएसएनएल,डाक कर्मियों,एजी ऑफिस,विभिन्न कायक्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों व केंद्रीय कर्मचारियों ने मजदूरों के कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड बनाने,सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश व निजीकरण,ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली,आउटसोर्स नीति बनाने,स्कीम वर्करज़ को नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित करने,मनरेगा मजदूरों को दो सौ दिन का रोज़गार देने व साढ़े तीन सौ रुपये दिहाड़ी लागू करने,करुणामूलक रोज़गार देने,छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने,मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित करने,पेट्रोल,डीज़ल,रसोई गैस व खाद्य वस्तुओं की भारी महंगाई पर रोक लगाने,सरकारी सेवाओं के निजीकरण,मोटर व्हीकल एक्ट में मालिक व मजदूर विरोधी संशोधनों व नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप लाइन आदि मुद्दों पर प्रदेशव्यापी हड़ताल की। इस दौरान हज़ारों मजदूर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। हड़ताल को ट्रेड यूनियनों व केंद्रीय फेडरेशनों के अलावा हिमाचल किसान सभा,जनवादी महिला समिति,दलित शोषण मुक्ति मंच,ड...

प्रेस विज्ञप्ति शिमला नागरिक सभा का अधिवेशन आज शिमला के कालीबाड़ी हाल में आयोजित की गई जिसमें शिमला शहर के सभी वार्डों से सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इसमे शहर के मुद्दों पर चर्चा की गई तथा सरकार व नगर निगम शिमला की नीतियों के कारण आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने के कारण जनता का संकट बढ़ रहा है। सरकार व नगर निगम की इन नीतियों के कारण आम जनता को शहर में रहना दूभर हो गया है और केवल अमीर व साधन संपन्न लोगो के लिए यह शहर रहने योग्य बनाया जा रहा है। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 15 अप्रैल, 2022 तक वार्ड व मुहल्ले के स्तर पर शिमला नागरिक सभा की कमेटियों का गठन किया जाएगा और जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया जाएगा। इस अधिवेशन में जगत राम, बालक राम, रमन, विजय कौशल, फालमा चौहान, सोनिया सुभरवाल, दर्शन सिंह, अनिल ठाकुर, अमित, कुलदीप सिंह, सत्यवान, गोविंद चितरांटा, जगमोहन, ओंकार शाद, राजिन्द्र चौहान, अमीन, महफूज़ मलिक, महेश वर्मा, रजनी, नितेश, रुक्सार, जिया नन्द, रीना तंवर, रंजीव कुठियाला, कुंदन, हेम राज चौधरी, सतीश, प्रकाश, सीमा, राम प्रकाश, किशोरी, पूनम सोहता, गुरदीप कौर, सुषमा, मीरा, राजकुमारी, शारदा, द...

प्रैस विज्ञाप्ति अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश राज्य  कमेटी ने  रसोई गैस मैं 50 रुपये की बढ़ोत्तरी की कड़ी निंदा की है।भाजपा सरकार की महँगाई बढ़ाने बाली नीतियों ने आज जनता की कमर तोड़ दी है। यह सरकार लगातार खाने पीने की बस्तुओं मे लगातार वृद्धि कर रही है इस महीने पहले दूध के दामों में वृद्धि  करके इस को आम जन की पंहुच से दूर कर दिया है अब रसोई गैस में बेतहाशा वृद्धि करके इसे आम लोगो की रसोई से दूर कर दिया है यह भाजपा का असली चेहरा है जनता जे प्रति।मोदी सरकार ने पाँच  राज्यो के चुनावों के चलते गैस , पेट्रोल तथा डीजल के दामो में वृद्धि नही की थी जैसे ही  चुनाब खत्म हुए  बैसे ही आम जन के ऊपर आर्थिक बोझ लाद दिया। मोदी ,और हिमाचल की भाजपा सरकार  आम महिला पुरुषों को गुमराह करती है लेकिन इस महँगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार हर स्तर पर असफल रही है।    केन्द्र और प्रदेश की सरकार कॉरपोरेट को फायदा पंहुचाने के लिये आम जनता के ऊपर महंगाई थोप कर उसका पसीना निकाल रही है। इसलिये महिला समिति मांग करती है कि यह कॉरपोरेट पस्त सरकार रसोई गैस में कई ग...

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों में वर्ष 2022 की फीसों के निर्धारण के लिए 5 दिसम्बर 2019 के उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आदेश अनुसार सभी निजी स्कूलों में तुरन्त आम सभाएं बुलाने की मांग की है। मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक से मांग की है कि वह अपने आदेशों को सख्ती से लागू करवाएं ताकि निजी स्कूलों की मनमानी लूट,फीस वृद्धि व गैर कानूनी फीस वसूली पर रोक लगे।  मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा व सदस्य विवेक कश्यप ने कहा है कि 5 दिसम्बर 2019 को उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों की आम सभा की सहमति के बगैर किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के अनुसार हर वर्ष फीस निर्धारण के लिए निजी स्कूलों में 15 मार्च से पूर्व आम सभाएं आयोजित होनी चाहिए परन्तु 15 मार्च बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी भी निजी स्कूल ने वर्ष 2022 की फीस निर्धारण के लिए आम सभा आयोजित नहीं की है। इन स्कूलों ने पिछले दो वर्षों में भी कोई आम सभाएं आयोजित नहीं कीं जिसके कारण इन स्कूलों में पन्द्रह से पचास प्रतिशत तक की फीस बढ़ोतरी करके अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ लादा गया। इस व...

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज़ करने,उन पर मुकद्दमे लादने,उनके तबादले करने व अन्य सभी प्रकार के उत्पीड़न की कड़ी निंदा की है व इसे तानाशाही करार दिया है। सीटू ने चेताया है कि अगर कर्मचारियों के उत्पीड़न पर रोक न लगी तो प्रदेश के मजदूर व कर्मचारी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने मुख्यमंत्री के कर्मचारी विरोधी बयानों,अधिसूचनाओं व कर्मचारियों के तबादलों की कड़ी निंदा की है व इसे तनाशाहीपूर्वक कदम करार दिया है। उन्होंने चेताया है कि अगर कर्मचारियों का दमन बढ़ा,उनका निलंबन व निष्कासन हुआ या फिर किसी भी तरह का उत्पीड़न हुआ तो प्रदेश के मजदूर कर्मचारियों के समर्थन में सड़कों पर उतर जाएंगे व सरकार की तानाशाही का करारा जबाव देंगे। उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री के बयानों,तबादलों व अन्य तरह की बदले की भावना की कार्रवाई को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है व इसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें व तानाशाही रवैया न दिखाए...

शिमला नागरिक सभा  प्रेस विज्ञप्ति  आज शिमला नागरिक सभा द्वारा उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नाभा शिमला में लंबे समय से चल रहे राशन के डिपो के बंद चलते लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर प्रदर्शन किया गया इस प्रदर्शन में वार्ड की जनता ने भी हिस्सा लिया । प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नागरिक सभा की सदस्य फालमा चौहान ने कहा कि इस महंगाई के दौर में विशेष रुप से गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार लगातार बढ़ती महंगाई के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार बंद पड़े डीपू के बारे में जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति विभाग को अवगत करवाया गया परंतु प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से उसे हस्तक्षेप कर नहीं खुलवाया गया । जिस कारण आम जनता को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शिमला नागरिक सभा जनता को हो रही परेशानी को लेकर समय-समय पर संघर्ष करती आई है और करती रहेगी । इस  प्रदर्शन में शिमला नागरिक सभा के संयोजक संजय चौहान, कपिल शर्मा,  अमित ठाकुर, रमन, गौरव मेहता, रुखसार, दीपक, बालकराम सोनिया सभरवाल, पूनम सिंह, नितीश फालमा चौह...

हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन सम्बन्धित सीटू के बैनर तले प्रदेश के सैंकड़ों मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव किया। इसके बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने  मुख्यमंत्री को मांग-पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए शीघ्र ही नीति बनाने का रास्ता साफ होगा। आउटसोर्स कर्मियों की रैली बारह बजे पंचायत भवन शिमला से शुरू हुई व 103 से होते हुए विधानसभा के बाहर पहुंची। यहां पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए व सरकार से आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने व उन्हें रेगुलर करने,26 हज़ार रुपये वेतन देने व सुप्रीम कोर्ट के समान काम के समान वेतन के निर्णय को लागू करने की मांग करने लगे। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया व मुख्यमंत्री से प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्यौता दिया।  इस दौरान प्रदर्शनकारी धरने पर डटे रहे। प्रदर्शन को सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉ कश्मीर ठाकुर,प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,महासचिव प्रेम गौतम,यूनियन अध्यक्ष वीरेंद्र लाल,महासचिव दलीप सिंह,जगत राम,बिहारी सेवगी,कुलदीप डोगरा,अजय दुलटा,भूप सिंह,बालक राम,विनोद बिरसांटा...

प्रेस विज्ञप्ति संयुक्त किसान मंच की बैठक शिमला में हरीश चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमे किसानों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आज 15 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा की गई और विशेष रूप से प्रदेश में खाद, फफूंदीनाशक, कीटनाशक, व अन्य लागत वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि व कमी पर चिंता व्यक्त की गई। सरकार किसानो व बागवानो की  समस्याओं को दूर करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है और संयुक्त किसान मंच सरकार से काफी समय से किसानों व बागवानों की मांगे उठा रहा है परन्तु सरकार किसानों की समस्याओं की ओर कोई भी ध्यान नही दे रही है। सरकार ने बजट में भी किसानों व बागवानों के हित के लिए कोई भी योजना व प्रावधान नहीं किया है तथा सरकार जो सहायता व सब्सिडी किसानों व बागवानों को उपलब्ध करवाती थी उसे भी समाप्त कर दिया है। जिससे किसानों व बागवानों को खुले बाजार से महंगी खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदीनाशक व अन्य लागत वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज खाद, कीटनाशक, फफूंदीनाशक व अन्य लागत वस्तुओं की कीमतों में 40 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। जो खाद का एक बैग 850 रुपये ...

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (aidwa)            प्रैस विज्ञाप्ति अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश राज्य  कमेटी के अबहान पर आज अंतराष्ट्रीय महिला दिवस  की पूर्व संध्या पर भारत की जनवादी नौजबान सभा, विद्यार्थियों का संगठन एस एफ आई ने मिलकर आज पूरे प्रदेश मे शिमला, मण्डी, सिरमौर हमीरपुर ,कुल्लू,तथा सोलन मे आज बिभिन माँगो को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ साथ जिलाधीशों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी दिए। तीनो सगठनों ने आज"शिक्षा और रोजगार अधिकार है हमारा "की मांग को लेकर तथा 8 मार्च महिलाओ के संघर्षों के प्रतीक है और महिलाओ को मत देने का अधिकार भी मिला था तथा महिलाये रूस में सन 1917 में अपने अधिकारों के लिए तथा कारखानों में काम के घण्टो को कम करने के लिए ,समान काम का समान बेतन के लिये महिला समानता के लिए तथा गैर बराबरी के लिये एकत्रित हुई थी।आज हमारे देश मे इस दिवस का सरकारीकरण और बाजारीकरण किया जा रहा है। जनवादी महिला समिती सरकार के उस निर्णय की भी कड़ी आलोचना करती है जिसमे सरकार ने यह निर्णय लिया है कि महिला दिवस के दिन प्रदेश की ...

हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन सम्बन्धित सीटू के बैनर तले प्रदेश के सैंकड़ों मजदूर अपनी मांगों को लेकर 9 मार्च को विधानसभा घेराव करेंगे व मुख्यमंत्री को मांग-पत्र सौंपेंगे। प्रदर्शन की तैयारी के लिए यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक सीटू राज्य कार्यालय शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा,यूनियन प्रदेशाध्यक्ष विरेन्द्र लाल,महासचिव दलीप सिंह,रमाकांत मिश्रा,बालक राम,हिमी देवी,रंजीव कुठियाला,सीता राम,हनी बैंस,अमित कुमार,उर्मिला देवी,विनोद कुमार,रीना देवी,राजकुमार,शालू देवी,विद्या गाज़टा,केशव,राकेश,विक्रम,संजू,संजय सामटा,सुरेंद्र,श्याम लाल,जितेंद्र,गोपी चंद आदि शामिल रहे। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा,यूनियन प्रदेशाध्यक्ष विरेन्द्र लाल व महासचिव दलीप सिंह ने प्रदेश सरकार से आउटसोर्स कर्मियों की मांगों को तुरन्त पूर्ण करने की मांग की है। उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने व उन्हें नियमित कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों के लिए प्रतिमाह साढ़े दस हज़ार रुपये वेत...

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के शिमला जिला संयुक्त मंच इकाई ने 28-29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के सिलसिले में कालीबाड़ी हॉल शिमला में जिलाधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन में फैसला लिया गया कि अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए मजदूर व कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में दो दिन की ऐतिहासिक हड़ताल करेंगे। मंच ने केंद्र सरकार को चेताया है कि अगर मजदूरों व कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण न किया गया तो आंदोलन तेज होगा। अधिवेशन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा,महासचिव अजय दुलटा,रमाकांत मिश्रा,बालक राम,हिमी देवी,विनोद बिरसांटा,दलीप सिंह,सुनील मेहता,पूर्ण चंद,रंजीव कुठियाला,इंटक प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल मेहरा,महासचिव बी एस चौहान,गौरव चौहान,नरेंद्र चंदेल,पूर्ण चंद,राहुल नेगी,एटक प्रदेश प्रेस सचिव संजय शर्मा,इंद्र सिंह डोगरा,मस्सी लाल,प्रेम सिंह,शिव राम,एचपीएमआरए प्रदेशाध्यक्ष हुक्म चंद शर्मा,केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति वाइस चेयरमैन बलबीर सूरी,एजी ऑफिस एसोसिएशन उपाध्यक्ष राजेन्द्र,ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण आदि...

सीटू जिला कमेटी के आह्वान पर बीबीएन के मजदूरों ने यूनियनों के पंजीकरण व श्रम कानूनों को लेकर श्रम कार्यालय झाड़माजरी पर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू ने चेताया है कि अगर श्रम विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली दुरुस्त न की तो 28-29 मार्च को मजदूर हड़ताल करके श्रम कार्यालय की घेराबंदी करेंगे। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,जिलाध्यक्ष मोहित वर्मा,उपाध्यक्ष ओमदत्त शर्मा,महासचिव एन डी रणौत,मनदीप,रवि,अनिल,प्रमोद,प्रदीप,गुरदेव,रोहित,सतेंद,रमेश,रामचन्द्र,चंदन,महेंद्र आदि मौजूद रहे। दोपहर ग्यारह बजे से शुरू हुआ मजदूरों का प्रदर्शन दोपहर दो बजे तक चला। इस दौरान सीटू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। सीटू कार्यकर्ता श्रम विभाग की कार्यप्रणाली से काफी खफा नज़र आए। वे तीन घण्टे तक जोरदार नारेबाजी करते रहे। इस दौरान सीटू प्रतिनिधिमंडल श्रम अधिकारी से मिला व मांग-पत्र सौंपा। उन्होंने मांगों का तुरन्त समाधान मांगा जिस पर श्रम अधिकारी ने मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही सीटू कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया।  सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,एन डी रणौत,ओमदत्त शर्मा व म...

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने एनपीएसईए के बैनर तले एनपीएस कर्मचारियों के पेंशन बहाली आंदोलन का पुरज़ोर समर्थन किया है। सीटू ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन बहाली वर्तमान बजट सत्र में न हुई तो प्रदेश के मजदूर भी कर्मचारियों के साथ लामबंद होंगे व प्रदेश में निर्णायक आंदोलन होगा।  सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि 28-29 मार्च को मजदूरों की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशनों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाली एक प्रमुख मुद्दा होगा। इस हड़ताल में प्रदेश के लाखों मजदूर व कर्मचारी आंदोलन पर उतरेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि एनपीएसईए की मांगों को अविलंब माना जाए व तुरन्त पुरानी पेंशन बहाली की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने वर्तमान बजट सत्र में पेंशन बहाली न की तो फिर मजदूर वर्ग कर्मचारियों के साथ मिलकर पेंशन बहाली आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन बहाली के बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशन ...