सरकार की नीतियों सेकिसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम नहीं मिल रहा है-संयुक्त किसान मोर्चा

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प्रताप चौहान बने होटल यूनियन के अध्यक्ष विक्रम शर्मा को महासचिव की कमान

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हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन सम्बन्धित सीटू का 30वां सम्मेलन सीटू कार्यालय किसान मजदूर भवन चिटकारा पार्क कैथू शिमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में छः रिक्त स्थानों सहित 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। प्रताप चौहान को अध्यक्ष, विक्रम शर्मा को महासचिव, पूर्ण चंद शर्मा को कोषाध्यक्ष, विनोद बिरसांटा, सतपाल बिरसांटा, देशराज को उपाध्यक्ष, कपिल नेगी, सुरेश शर्मा, प्रकाश शर्मा को सचिव चुना गया। सतपाल, शंकर, विरेन्द्र नेगी, सतीश, रती राम, सन्त राम, दुष्यंत, श्याम, महेंद्र, राजेन्द्र, सन्तोष, सुभाष, मनोहर, राजेश, मुकेश, प्रवीण व राम लाल को कमेटी सदस्य चुना गया। सम्मेलन का उद्घाटन सीटू जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा व समापन अजय दुल्टा ने किया। सम्मेलन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, उपाध्यक्ष जगत राम, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, उपाध्यक्ष हिमी देवी, सुनील मेहता व दलीप सिंह शामिल रहे। नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रताप चौहान व महासचिव विक्रम शर्मा ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार की नवउदारवादी व पूंजीपति परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। बेरोजगारी व महंगाई ...
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बस किराया बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर आन्दोलन के लिए उतरेगी सीटू

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सीटू राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार द्वारा बस किराये में कई गयी वृद्धि की कड़ी निंदा की है व इसे जनता पर कुठाराघात करार दिया है। सीटू ने ऐलान किया है कि इस जनता विरोधी कदम के खिलाफ मजदूर सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध करेंगे। यह सरकार जनता पर सारा बोझ लाद कर अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रही है। देश की तुलना में पहले ही हिमाचल में किराया बहुत ज़्यादा था। इसमें पच्चीस प्रतिशत वृद्धि से जनता के कमर टूट गयी है। न्यूनतम किराया सात रुपया करना भी जनता से धोखा है। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज डयूटी व प्रदेश सरकार द्वारा वैट में कटौती से पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर अंकुश लग सकता था परंतु सरकार ने किराया वृद्धि करके सारा बोझ जनता पर डाल दिया। विजेंद्र मेहरा प्रदेशाध्यक्ष सीटू
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निजी स्कूलों मे वर्ष 2022 की फीस निर्धारण के लिए 5 दिसम्बर 2019 के शिक्षा निदेशालय के आदेश लागू किए जाए

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छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों में वर्ष 2022 की फीसों के निर्धारण के लिए 5 दिसम्बर 2019 के उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आदेश अनुसार सभी निजी स्कूलों में तुरन्त आम सभाएं बुलाने की मांग की है। मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक से मांग की है कि वह अपने आदेशों को सख्ती से लागू करवाएं ताकि निजी स्कूलों की मनमानी लूट,फीस वृद्धि व गैर कानूनी फीस वसूली पर रोक लगे।  मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा व सदस्य विवेक कश्यप ने कहा है कि 5 दिसम्बर 2019 को उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों की आम सभा की सहमति के बगैर किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के अनुसार हर वर्ष फीस निर्धारण के लिए निजी स्कूलों में 15 मार्च से पूर्व आम सभाएं आयोजित होनी चाहिए परन्तु 15 मार्च बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी भी निजी स्कूल ने वर्ष 2022 की फीस निर्धारण के लिए आम सभा आयोजित नहीं की है। इन स्कूलों ने पिछले दो वर्षों में भी कोई आम सभाएं आयोजित नहीं कीं जिसके कारण इन स्कूलों में पन्द्रह से पचास प्रतिशत तक की फीस बढ़ोतरी करके अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ लादा गया। इस व...
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