निजी स्कूलों के दबाव में काम कर रही है प्रदेश सरकार-सीपीआईएम

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों को लेकर मनमानी फीस वसूली व नियमन के लिए लाया जा रहा विधेयक को निजी स्कूलों के प्रबन्धन के दबाव में आकर इसे विधानसभा में पेश न करने की कड़ी निंदा करती है तथा सरकार से मांग करती है कि निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए तुरन्त अध्यादेश लाया जाए तथा इसमे मनमानी फीस वसूली पर रोक व नियमों को बनाकर निजी स्कूलों व संस्थानों के नियमन की व्यवस्था की जाए। सरकार गत कई वर्षों से प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने में पूर्णतः विफल रही है। प्रदेश के छात्र व अभिभावकों के संगठन लम्बे समय से निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक व इनके नियमन के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहें हैं परन्तु सरकार एक ओर छात्रों व अभिभावकों को केवल कोरे आश्वासन ही दे रही है और दूसरी ओर निजी स्कूलों को मनमानी फीस वसूली व अन्य प्रकार की मनमानी की छूट दे रही है। सरकार एक ओर बयान दे रही थी कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही लें...