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छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों में पूर्ण फीस लागू करने के निर्णय पर सरकार को चेताया है। मंच ने कहा है कि अगर अभिभावकों से वर्ष 2019 की तर्ज़ पर टयूशन फीस के अलावा अन्य फीस व चार्जेज़ वसूलने की कोशिश की गयी तो मंच सड़कों पर उतरकर इसका कड़ा विरोध करेगा।          मंच के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,सह संयोजक बिंदु जोशी सदस्य फालमा चौहान,विवेक कश्यप,शैलेन्द्र मेहता,राजेन्द्र शर्मा,जय सिंह व राकेश रॉकी ने कहा है कि प्रदेश सरकार का निजी स्कूलों के साथ प्रेम समझ से परे है। मार्च से लेकर अब तक पिछले आठ महीनों में बच्चों की एक भी फिज़िकल क्लास नहीं लगी है। निजी स्कूलों में बिजली,पानी से लेकर अन्य किसी भी चीज की ज़रा भी खपत नहीं हुई है। ज़्यादातर स्कूलों ने आधे अध्यापकों व कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। स्कूल की कोई भी वस्तु छात्रों ने इस्तेमाल नहीं की है। फिर निजी स्कूल किस बात के पूरे पैसे वसूलना चाहते हैं। उन्होंने निजी स्कूलों के इस तर्क को पूरी तरह नकार दिया है कि निजी स्कूलों को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत आ रही है। स्कूल न लगने के कारण उन के बिजली,पानी व कूड़े के कोई बिल नहीं...

प्रेस विज्ञप्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)  नई पेंशन कर्मचारी एसोसिएशन (NPSEA)द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर 24 अक्टूबर, 2020 को किये जा रहे धरना प्रदर्शन का समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि नई पेंशन व्यवस्था को तुरंत समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सभी वर्गों के कर्मचारियों को उनका पेंशन का अधिकार प्रदान किया जाए।             अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में आकर सरकार आर्थिक सुधारों को लागू कर देश व प्रदेश में मज़दूर, किसान व कर्मचारियों विरोधी नवउदारवादी नीतियों को लागू कर रही है और नई पेंशन योजना भी इन्हीं नीतियों का परिणाम है। देश मे बीजेपी के नेतृत्व में तत्कालीन एन डी ए की सरकार ने जनवरी, 2004 से नई पेंशन योजना को लागू किया था जबकि हिमाचल प्रदेश में इससे पूर्व ही 15 मई, 2003 में तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने इसे प्रदेश में लागू कर कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार को समाप्त कर दिया था। कर्मचारियों द्वारा समय समय पर इसको बदल कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को उसके पश्चात बनी सभी सरकारों चाहे वह क...

आज दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को दीपक प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन संबधित सीटू ने धामी, बसंतपुर, और नोगली से  मनमाने तरीके से निकले गए 6 मजदूरों को  निकालने के  विरोध में आज कमांडर ऑफिस ज्योरी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया।  इस प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए सीटू राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेवगी जिला अध्यक्ष कुलदीप व यूनियन के सचिव प्रेम सिंघानिया व अध्यक्ष प्रेम ने कहा कि दीपक प्रोजेक्ट का प्रबंधन के द्वारा  श्रम कानूनों की खुली उलंघना की जा रही है देश के किसी भी श्रम कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है मजदूरों को मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है उन्होने ने कहा कि देश की सत्ता में रहने वाली किसी भी सरकार द्वारा 1962 के बाद अभी तक कोई दीपक प्रोजेक्ट के cpl मजदूरों को कोई कानून नहीं बनाया यूनियन और प्रबंधन के मध्य 2019 को एक लिखित समझौता किया था जिसमें इन्होंने माना था कि मजदूरों को हर माह की 7 तारीख से पहले वेतन दिया जाएगा जबकि मजदूरों को अभी भी 2-2 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है ,  cpl मजदूरों को bocw एक्ट में अभी भी आधे मजदूरों को नहीं जोड़ा गया जिससे मजदूरों को कल्य...

[10/21, 11:54सरकार द्वारा जातिगत आरक्षण को तुंरत ही बंद करना चाहिए। यही नहीं अंतरजातीय विवाह पर सरकार द्वारा दी जाने वाली अढ़ाई लाख रुपये की राशि भी बंद की जानी चाहिए। वहीं, आरक्षण जाति आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। रविवार को सामान्य वर्ग की समस्याओं को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की राज्य स्तरीय बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता अमर सिंह गुलेरिया ने की। इसमें प्रदेश के सभी सामान्य वर्ग के संगठनों विशेषकर ब्राह्मण सभा, महाजन सभा, खत्री सभा, राजपूत व क्षत्रिय सभा, नामधारी संगत व आहलूवालिया सभा आदी के विरिष्ट पदाधिकारियों ने बढ़-चढक़र भाग लिया और सामान्य वर्ग से जुड़ी सभी ज्वलंत समस्याओं पर गहन चिंतन करके अगली रणनीति की रूपरेखा तैयार की। बैठक में प्रदेश सरकार ने हाल ही में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों को दिए गए सात फीसदी कोटे को आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को दिए गए 10 फीसदी कोटे में समाहित करने पर कड़ी निंदा की गई। वहीं, एससीएसटी वर्ग के लिए इसे अलग से ही रहने दिया है। [10/21, 11:54 AM] Vivek Kashyap: साथ ही बाहरी राज्यों के एससीएसटी व जनरल कैटेगरी ...

*26 नवम्बर को होगी मजदूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल* *हड़ताल से पूर्व ब्लॉक,जिला व राज्य स्तर पर होंगी ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी फेडरेशनों की संयुक्त बैठकें व अधिवेशन* *पन्द्रह सूत्रीय मांग पत्र पर प्रदेश के लाखों मजदूर व कर्मचारी उतरेंगे सड़कों पर*             केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर 26 नवम्बर 2020 को देश के करोड़ों मजदूरों व कर्मचारियों द्वारा मोदी सरकार की मजदूर,कर्मचारी व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। इस दिन हिमाचल प्रदेश के सभी उद्योग व संस्थान बन्द रहेंगे तथा  मजदूर व कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हड़ताल को सफल बनाने के लिए इस से पूर्व ब्लॉक,जिला व राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी फेडरेशनों की संयुक्त बैठकें व अधिवेशन होंगे।               ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के हिमाचल प्रदेश के संयोजक डॉ कश्मीर ठाकुर,इंटक प्रदेशाध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह,महामंत्री सीता राम सैनी,एटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज,महासचिव देवक़ीनन्द चौहान,एच...

ऑल इंडिया मिड डे मील वर्करज़ फेडरेशन सम्बन्धित सीटू के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के ग्यारह जिला मुख्यालयों व ब्लॉक मुख्यालयों में मिड डे मील वर्करज़ द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन किए गए। इस दौरान शिमला,रामपुर,रोहड़ू,नाहन,सोलन,अर्की,नालागढ़,चम्बा,धर्मशाला,हमीरपुर,मंडी,करसोग,सरकाघाट,जोगिन्दरनगर,सराज,कुल्लू,बंजार,आनी,ऊना आदि में सैंकड़ों वर्करज़ ने धरने प्रदर्शन आयोजित किये व प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपे। शिमला के प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय पर वर्करज़ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया जिसमें सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,यूनियन की प्रदेश महासचिव हिमी देवी,सीटू नेता बालक राम,राम प्रकाश,यूनियन जिलाध्यक्ष पुष्पा देवी, यूनियन नेता दिनेश कुमार,शकुंतला देवी,हेमा,हेमलता,जयवंती,सुनील,ध्यान चन्द कालटा,सुरजीत,सुमित्रा,जगत राम,निर्मला,लता,आशा,कमला,विद्या चम्पा,बिमला,इंद्रा,शांति,मीना,संतोष,मथरा,द्रोपता,कमला,चन्द्रकान्ता आदि शामिल रहे।                 हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्करज़ यूनियन प्रदेशाध्यक्ष कांता महंत व महासचिव हिमी देवी ने कहा है कि केंद्र...