आरक्षण का आधार आर्थिक हो न की जातिगत-जगत राम
[10/21, 11:54सरकार द्वारा जातिगत आरक्षण को तुंरत ही बंद करना चाहिए। यही नहीं अंतरजातीय विवाह पर सरकार द्वारा दी जाने वाली अढ़ाई लाख रुपये की राशि भी बंद की जानी चाहिए। वहीं, आरक्षण जाति आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। रविवार को सामान्य वर्ग की समस्याओं को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की राज्य स्तरीय बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता अमर सिंह गुलेरिया ने की। इसमें प्रदेश के सभी सामान्य वर्ग के संगठनों विशेषकर ब्राह्मण सभा, महाजन सभा, खत्री सभा, राजपूत व क्षत्रिय सभा, नामधारी संगत व आहलूवालिया सभा आदी के विरिष्ट पदाधिकारियों ने बढ़-चढक़र भाग लिया और सामान्य वर्ग से जुड़ी सभी ज्वलंत समस्याओं पर गहन चिंतन करके अगली रणनीति की रूपरेखा तैयार की। बैठक में प्रदेश सरकार ने हाल ही में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों को दिए गए सात फीसदी कोटे को आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को दिए गए 10 फीसदी कोटे में समाहित करने पर कड़ी निंदा की गई। वहीं, एससीएसटी वर्ग के लिए इसे अलग से ही रहने दिया है।
[10/21, 11:54 AM] Vivek Kashyap: साथ ही बाहरी राज्यों के एससीएसटी व जनरल कैटेगरी के लोगों के अ यर्थियों को हिमाचल के सामान्य वर्ग के कोटे में नौकरियां प्रदान करने का भी विरोध किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केएस ज बाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार केवल 25 फीसदी एससीएसटी वर्ग के तुष्टीकरण के नाम पर 75 फीसदी सामान्य वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत दायर मुकद्दमो पर करोड़ों रुपए का अंधाधुंध खर्च कर रही है। जोकि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ सहन नहीं होगा। केंद्र व प्रदेश सरकार को इस ओर उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीआई से मिली सूचना के अनुसार प्रदेश सरकार ने 2018-2019 में 3.35 करोड,2019-20में 2.90 करोड रुपए की राशि एससीएसटी मुकद्दमों पर खर्च की है।
[10/21, 11:54 AM] Vivek Kashyap: उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण की आड़ में सामान्य वर्ग के युवा वर्ग के मेधावी छात्रों को उनको मेरिट के आधार पर पीछे धकेलने, मेडिकल व दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस व स्कॉलरशिप आदि में भेदभाव करने जैसे जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। अन्यथा सडक़ों पर उतरकर इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव स्तर तक मंच की ईकाईयां बनाई जाएंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की विशेष बैठक बुलाई जाए। ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। केएस जश्ववाल बने प्रदेश अध्यक्ष अधिवेशन में प्रदेश स्तरीय सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की कार्यकारिणी का गठन किया। जिसमें केएस ज वाल अध्यक्ष को चुना गया। वरिष्ठ प्रधान भूपेंद्र ठाकुर, जितेंद्र वशिष्ठ, एमएल गुप्ता को उप प्रधान, ठाकुर प्रेमलाल बीना, महासचिव जगरूप सिंह राणा, कोषाध्यक्ष संदीप सूद महिला मोर्चा प्रधान, सुदेश राणा, युवा मोर्चा प्रधान रूमित सिंह ठाकुर को सर्वस मति से चुना गया।
[10/21, : यह रहे मौजूद:
इस बैठक में हिमाचल ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष गुण प्रकाश शर्मा, जितेंद्र वशिष्ठ, अखिल हिमाचल क्षत्रिय सभा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर, विशाल ठाकुर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ उपप्रधान सुरेश ठाकुर, महासचिव योगेश ठाकुर, प्रदेश आहलूवालिया सभा अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल रमेश वालिया, बाल चंद वालिया, हिमाचल राजपूत महासभा महिला मोर्चा की प्रदेश संयोजक सुदेश राणा, नामधारी संगत के हरमीक सिंह, राजपूत कल्याण सभा जयसिंहपुर कांगड़ा प्रधान राजेंद्र सिंह राणा, राजपूत कल्याण सभा कांगड़ा से जगरूप सिंह राणा, किरण गुलेरिया, राजपूत कल्याण सभा देहरा प्रधान यश पठानिया, महाजन सभा के वरिष्ठ उप प्रधान मनोहर लाल गुप्ता, खत्री सभा के गोपाल कपूर, सूद सभा के संदीप सूद, देवभूमि क्षत्रिय संगठन से रूमित सिंह ठाकुर सहित अन्य मौजूद थे।
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