वन मित्र भर्ती में आरक्षण रोस्टर लागू न करने पर दलित शोषण मुक्ति मंच ने जताया ऐतराज

*प्रेस नोट*

दिनांक23/10/2023

हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच ने हिमाचल सरकार द्वारा वन विभाग में 2061 बन मित्र की भर्ती में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रोस्टर लागू न करने पर संविधान की उल्लंगना बताया। हिमाचल सरकार द्वारा इन पदों के लिए आरक्षण रोस्टर लागू न करने पर दलित शोषण मुक्ति मंच ने कड़ा विरोध जताते हुए सरकार की कड़ी निंदा की है। सरकार ने घोषणा की है कि वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की योग्यता के आधार पर वन मित्र की भर्ती की जाएगी। दलित शोषण मुक्ति मंच ने हैरानी जताई  की बन मित्र को ₹10000 प्रति माह दिए जाएंगे जो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से भी कम है ।दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य संयोजक जगत राम ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4)16 व 16 (4)में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए 15% वह 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है ।इन पदों पर आरक्षण रोस्टर लागू न करके सरकार की अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता दर्शाता हैं। सरकार पहले आउटसोर्स, ठेके के माध्यम स्कीम वर्कर, पार्ट टाइम , पी टी ए, एस एम सी, मल्टी टास्क वर्कर, हेल्थ वर्कर्स तरह-तरह के नाम देकर भर्तियां करती है इनमें आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया जाता। दलित शोषण मुक्ति मंच हमेशा मांग करता है कि कच्ची भर्तियों की जगह स्थाई भर्तियांकी जाए और सभी प्रकार की भर्तियों में आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए ।दलित शोषण मुक्ति मंच ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार भी पिछली भाजपा सरकार के दलित विरोधी मनुवादी एजेंडे  को लागू कर रही है कांग्रेस भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टियों चुनाव के दौरान वोट बटोरने के लिए दलितों के अधिकारों की बातें करती हैं ।सत्ता में आने के बाद सारे वादे भूल कर दलित विरोधी नीतियां बनाते हैं। दलित शोषण मुक्ति मंच ने बताया कि यदि 2061 पदों पर आरक्षण रोस्टर लागू होता है तो  अनुसूचित जाति के 309 पद अनुसूचित जनजाति के 154  पद आरक्षित होंगे ।सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रोस्टर लागू न करने से दलित वर्गों के अधिकारों पर एक तरह डाका डाला जा रहा है ।दलित शोषण मुक्ति मंच ने फैसला लिया है कि यदि सरकार ने  वन मित्र भर्तियों में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया तो दलित शोषण मुक्ति मंच द्वार प्रदेश उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी।दलित शोषण मुक्ति मंच ने सरकार से मांग की है *कि वन विभाग में*  *वन मित्र की भर्ती में आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए। प्रदेश में सभी प्रकार की भर्तियों** *में जिसमें आउटसोर्स, पार्ट टाइम, स्कीम वर्कर,  ठेके के माध्यम, मल्टी टास्क वर्कर, पी टी ए, हेल्थ* *वर्कर ,स्कीम वर्कर, एस एम सी आदि भर्तियों में आरक्षण* *रोस्टर लागू किया जाए।* *अस्थाई भर्तियों की जगह स्थाई भर्तियां की जाए।**दलित शोषण मुक्ति मंच ने सरकार को चेताया कि यदि वन मित्र भर्ती व अन्य भर्तियों में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया तो इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा।     आशीष         जगत राम 

सह संयोजक संयोजक