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छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों की मनमानी लूट व भारी फीसों के खिलाफ उच्चतर शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मंच का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा से मिला व उन्हें एक मांग-पत्र सौंपा। निदेशक ने आश्वासन दिया कि निजी स्कूलों में आम सभाएं आयोजित करने,पीटीए के गठन व वर्ष 2022 की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए तुरन्त आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इस बाबत वह जल्द अधिसूचना जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों पर नकेल लगाने के लिए कानून व रेगुलेटरी कमीशन बनाने का प्रस्ताव वह जल्द सरकार को भेजेंगे। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा,विवेक कश्यप,बालक राम,विनोद बिरसांटा,रामप्रकाश,पूर्ण चंद,वीरेंद्र नेगी,दलीप,प्रताप चंद,अमित कुमार,हिमी देवी,राकेश,अशोक,राकेश,नितीश राज़टा,विकास कुमार,विक्रम सिंह,चमन लाल,दर्शन लाल,नरेश,सीमा,रजनी आदि मौजूद रहे। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व सह संयोजक विवेक कश्यप ने निजी स्कूलों में भारी फीसों,मनमानी लूट,फीस वृद्धि व गैर कानूनी फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार से कानून बनाने की मांग की है।  उन्होंने सभी...

मनरेगा मजदूरों को बोर्ड के लाभ रोकने का सीटू ने किया विरोध! सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खण्ड व ज़िला स्तर पर होंगे प्रदर्शन! हिमाचल प्रदेश राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड ने पंजीकृत मनरेगा मजदूरों को मिलने वाले लाभ स्वीकृत करने पर अघोषित तौर पर रोक लगा दी है जिसका सीटू से सबंधित मनरेगा व निर्माण मज़दूर फेडरेशन ने कड़ा विरोध किया है। फैडरेशन के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर कुमार और महासचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार और कल्याण बोर्ड का प्रबंधन मनरेगा मजदूरों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। ये दोनों निरन्तर निर्माण व मनरेगा मजदूरों के खिलाफ फ़ैसले ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में यूपीए-2 की सरकार ने मनरेगा में एक साल में 50 दिन काम करने वाले मनरेगा मज़दूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्डों में सदस्य बनने का अधिकार दिया था। लेक़िन वर्ष 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंजीकरण के लिए दिनों की शर्त 50 से बढ़ाकर 90 दिन कर दी थी। अब मनरेगा मजदूरों को बोर्ड का सदस्य बनने पर ही रोक लगा दी है जिससे हिमाचल प्रदेश के चार लाख मज़दूर सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसमें सबसे अधिक प्रभाव मुख्यमंत्री के गृह ज़िला मंडी मे...

*भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) लोकल कमेटी शिमला*            दिनांक 24 सितंबर    2022             *प्रेस नोट* भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)लोकल कमेटी शिमला ने आज केन्द्र सरकार की  जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, खाद्य पदार्थों व आवश्यक वस्तुओं पर G S T लगाने व मंहगाई बढाने के विरोध में जिलाधीश  कार्यलय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। CPIM ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने आजादी के 75 साल में पहली बार आटा, चावल, दाल,पनीर, दूध, दही,मांस, मछली व गुड़ आदि खाद्य वस्तुओं पर GST लगाया है।खाद्य वस्तुओं पर GST लगाने से इनके दामों में बढोतरी होगी जिससे आम जनता को दो वक़्त की रोटी खाना मुश्किल हो जायेगा ।  CPIM केंद्र सरकार के इस फैसले कि घोर निंदा करती है। सरकार जानबूझ कर बड़े कारपोरेट व उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये मंहगाई को बढ़ा रही है। सरकार अमृत महोत्सव के चलते आम जनता को राहत देने के बजाय उनके अधिकारों पर क्रूर हमले कर रही है।जिससे जनता का जीना मुश्किल हो गया है। रसोई गैस, सिले...

प्रेस नोट         20- 9-2022 दलित शोषण मुक्ति मंच व अन्य सभी दलित संगठनो द्वारा आज शिमला में धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन)विधेयक 2022 के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हजारों लोगों ने भाग लिया । जिला धीश कार्यलय से लोवर बाजार होते जलूस गवर्नर हाउस पहुंचा। गवर्नर हाउस में प्रदर्शन कीया गया।दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य सयोजक जगत राम ने बताया कि सरकार ने दलितों को गुलाम बनाने की नीयत से यह बिल लाया है इस बिल से दलितों के अधिकारों  का हनन होगा यह बिल  दलितों के संविधानिक स्वतन्त्रता  पर जबर्दस्त हमला है।पहले ही सरकार दलितों को  मिलने वाले आरक्षण  को खत्म कर रही है अब इस बिल को लाकर मनुवादी एजेण्डे को लागू करके और अधिक शोषण करना चाहती है  सरकार के इस बिल का पूरे प्रदेश का दलित समुदाय डट कर विरोध करेगा। प्रदर्शन में सीपीएम विधायक राकेश सिंगा , मीर सुख आनंद, अमर भटिया, आशीष आदि नेताओं ने संबोधित किया। बाद में राज्य पाल महोदय को ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया...

विशाल मेगामार्ट वर्करज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू की बैठक शिमला में सपन्न हुई। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,राज्य सचिव रमाकांत मिश्रा,जिला सचिव बालक राम,यूनियन अध्यक्ष भूप सिंह भारद्वाज,अमित कुमार,रवि,हनी,सुरेंद्र,देवेंद्र,अमित कुमार,विनीत,प्रेम,अमृता,अजय,सूरज,निशांत,वासु,हरीश,प्रीति,पिंकी,सुकर्मा,भूषण,आशीष,अंजू,वीर सिंह आदि मौजूद रहे। यूनियन ने निर्णय लिया है कि अपनी मांगों को लेकर मजदूर 19 सितम्बर से आंदोलन शुरू करेंगे। यूनियन ने प्रबंधन को चेताया है कि अगर मजदूरों की मांगों को तुरन्त पूर्ण न किया गया तो यूनियन गेट मीटिंग,काले बिल्ले,आम सभा,धरना,प्रदर्शन व हड़ताल करके आंदोलन तेज करेगी। बैठक को सम्बोधित करते हुए सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व यूनियन अध्यक्ष भूप सिंह भारद्वाज ने मजदूरों से आह्वान किया कि वे केंद्र व प्रदेश सरकार के वेतन सम्बन्धित न्यूनतम वेतन कानून 1948 व हिमाचल प्रदेश के दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 को लागू करवाने के लिए एकजुट हों व आंदोलन शुरू करें। प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रदेश सरकार सचिवालय की नाक के नीचे स्थित विशाल मेगामार्ट में ...

रेहड़ी फड़ी तयबजारी यूनियन सम्बन्धित सीटू का एक प्रतिनिधिमंडल रेहड़ी फड़ी तयबजारी को उजाड़ने के खिलाफ नगर निगम शिमला के अतिरिक्त आयुक्त श्री बाबू राम शर्मा से मिला व उन्हें एक मांग - पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,यूनियन प्रदेशाध्यक्ष राकेश कुमार व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू,सीटू राज्य कमेटी सदस्य राम प्रकाश,दर्शन लाल,संजीव कुमार,अनिल कुमार,रोहित,चंदन,सिकेन,दीपक, राजकुमार,पप्पू यादव,अशोक,कुंदन,रविन्द्र,दलीप,सन्नी,कैलाश,पंकज,अशोक यादव,हेमराज,प्रताप,नंदा देवी,कमला,सुदेश,पूजा व संजय आदि शामिल रहे। यूनियन ने नगर निगम शिमला को चेताया है कि अगर स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को सख्ती से लागू न किया गया व तयबजारियों को कानून के विरुद्ध उजाड़ना बन्द न किया गया तो यूनियन आयुक्त कार्यालय का घेराव करने को मजबूर होगी। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,यूनियन प्रदेशाध्यक्ष राकेश कुमार व जिला शिमला अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू ने कहा कि नगर निगम शिमला व आईजीएमसी प्रशासन के अधिकारी रेहड़ी फड़ी तयबजारी में कार्यरत लोगों को लगातार बेवजह परेशान कर रहे हैं। उनका समान जब्त कर रहे हैं। उनसे ...