warrior News

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) नगर निगम शिमला द्वारा शहर की जनता की गाढ़ी कमाई से शहर से बाहर प्रायोजित सामान पर इस प्रकार का खर्च करना न तो न्यायुचित है न ही कानूनी रूप से इस प्रकार का खर्च कर किसी को उपहार दे सकती है।  बीजेपी शासित नगर निगम शिमला एक ओर आर्थिक संकट का हवाला देकर जनता पर पानी, कूड़ा उठाने की फीस, प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य करों में निरंतर वृद्धि कर जनता पर बोझ लाद रही है। दूसरी ओर साजो सामान प्रायोजित कर शहर से बाहर भेजकर लाखो रुपये इस प्रकार से फजूलखर्च कर रही है। कानूनी रूप से भी नगर निगम शिमला का कार्यक्षेत्र केवल नगर निगम शिमला की सीमा है इससे बाहर ख़र्च करने व सामान प्रायोजित करने के लिए यह अधिकृत नहीं है। स्वभाविक रूप से सरकार के दबाव में  आकर नगर निगम इस प्रकार के अनाधिकृत कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार में शहरी विकास मंत्री व शहर के विधायक को भी जवाबदेही देनी होगी क्योंकि वह नगर निगम के सहयोगी सदस्य भी है। सीपीएम मांग करती है कि जो भी नगर निगम को इस आर्थिक क्षति के लिए दोषी है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और शहर की जनता को भी सच्चाई से अ...

प्रेस विज्ञप्ति अखिल भारतीय जनबादी महिला समिति राज्य कमेटी ने ऊना के गगरेट के  मन्दिर में युबती की हत्या करना और उसे जमीन में मन्दिर के पुजारी द्वारा दफ़नाने  की कड़ी निंदा की है। प्रदेश में  हर दिन महिलाओ और युबतियो  से अपराध और अत्याचार की घटनाये लगातार बढ़ रही है और सरकार का इसकी और कोई ध्यान नही है जिससे हिमाचल में कानून ब्यबस्था पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह पैदा होते है। एक तरफ तो यह सरकारें महिलाओ की  सुरक्षा के बड़े बड़े वायदे करती है "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" का नारा देती है और दूसरी तरफ बेटीयों के साथ लगातार बलात्कार, अपराध और अत्याचार की घटनाओं में बृद्धि हो रही है । प्रदेश में कानून व्यवस्था तो भाजपा सरकार के इस कुशासन में नाममात्र के लिए ही है। सरकार के इस कुशासन के चलते प्रदेश में महिला और युबतियो को अपनी सुरक्षा करना अब मुश्किल हो गया है कही महिलाओं के साथ कार्यस्थलों पर योन शोषण की घटनाएं घट रही है कही बालात्कार और छेड़खानी  की घटनाएं ।  यह सरकार का चरित्र भी महिलाओ को लेकर झलकता है कि  सरकार और उसका  तंत्र कैसे महिलाओ के विरोध में काम कर र...

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों द्वारा वर्ष 2021 की टयूशन फीस में फीस में पन्द्रह से पैंसठ प्रतिशत बढ़ोतरी व कम्प्यूटर फीस में सौ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी,छात्रों व अभिभावकों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने व निजी स्कूलों में प्रबंधन द्वारा शिक्षकों व गैर शिक्षकों की कोरोना काल में छंटनी व उनको वेतन न देने के खिलाफ शिक्षा निदेशालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मंच का प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा से मिला व उन्हें मांग पत्र सौंपा। अतिरिक्त निदेशक ने आश्वासन दिया कि दो दिन के भीतर वर्ष 2021 में निजी स्कूलों द्वारा की  गयी पन्द्रह से पैंसठ प्रतिशत फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा,अरुण ठाकुर,किशन सिंह,रमेश चंद,राजेश वशिष्ठ,दिनेश,धर्म चंद,चन्द्रमणि,पवन,राजू,बालक राम,दलीप सिंह,सुरेंद्र बिट्टू,पूर्ण चंद,राम प्रकाश,हनी,हिमी देवी,संगीता,सीमा आदि मौजूद रहे।                   मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसक...

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों द्वारा वर्ष 2021 की टयूशन फीस में फीस में पन्द्रह से पैंसठ प्रतिशत बढ़ोतरी व कम्प्यूटर फीस में सौ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है व इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। मंच ने ऐलान किया है कि निजी स्कूलों में भारी फीसों,प्रबंधन द्वारा शिक्षकों व गैर शिक्षकों की कोरोना काल में छंटनी व उनको वेतन न देने के खिलाफ 6 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन होगा।                  मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा,जिला कांगड़ा अध्यक्ष विशाल मेहरा,मंडी अध्यक्ष सुरेश सरवाल,शिमला जिलाध्यक्ष विवेक कश्यप,बद्दी अध्यक्ष जयंत पाटिल,पालमपुर अध्यक्ष आशीष भारद्वाज,नालागढ़ अध्यक्ष अशोक कुमार,कुल्लू जिलाध्यक्ष पृथ्वी चंद व मनाली अध्यक्ष अतुल राजपूत ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसके निजी स्कूलों से मिलीभगत के कारण निजी स्कूल दोबारा से मनमानी पर उतर आए हैं। ये स्कूल वर्ष 2021 में दोबारा से सीधी लूट पर उतर आए हैं। इन स्कूलों ने इस वर्ष टयूशन फीस में अभिभावकों के साथ बिना किसी बैठक के टयूशन फीस में पन्द्रह...