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सीटू के 54वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के जिला, ब्लॉक मुख्यालयों व कार्यस्थलों पर मजदूरों द्वारा सीटू का ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान सीटू के भूमिका तथा केंद्र व प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर अनेक जगह पर सेमिनार आयोजित किये गए। सीटू के प्रदेश कार्यालय किसान मजदूर भवन चिटकारा पार्क कैथू शिमला में हुए सेमिनार को सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, उपाध्यक्ष जगत राम, कोषाध्यक्ष अजय दुलटा, बालक राम, हिमी देवी, विनोद बिरसांटा, दलीप सिंह, सुरेंद्र बिट्टू, दर्शन लाल, रवि कुमार, दीप राम, प्रताप चंद, शांति देवी, सकीना देवी व निशा देवी आदि ने सम्बोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में मजदूर शामिल रहे। सेमिनार से पूर्व राज्य कार्यालय शिमला में ध्वजारोहण किया गया।  सेमिनार को सम्बोधित करते हुए विजेंद्र मेहरा, जगत राम,अजय दुलटा व बालक राम ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मजदूरों के कानूनों पर हमले कर रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने मजदूरों के चबालिस श्रम कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड बनाने,सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश व निजीकरण के निर्णय लिए हैं। उन्होंने आउटसोर्स नीति...

रेहड़ी फड़ी तयबजारी यूनियन सम्बन्धित सीटू का एक प्रतिनिधिमंडल रेहड़ी फड़ी तयबजारी की मांगों को लेकर नगर निगम शिमला के नवनिर्वाचित महापौर श्री सुरेंद्र चौहान से मिला व उन्हें एक मांग - पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, सीटू जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू, महासचिव राकेश कुमार, राम प्रकाश, विवेक कश्यप, दर्शन लाल, नरेश कुमार, पवन कुमार, मनोज कुमार, राजेश, शब्बू आलम, संजीव कुमार आदि शामिल रहे। यूनियन ने नगर निगम महापौर श्री सुरेंद्र चौहान से मांग की है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को सख्ती से लागू किया जाए व तयबजारियों को कानून के विरुद्ध उजाड़ना बन्द किया जाए। महापौर ने आश्वासन दिया कि इन मांगों की पूर्ति के लिए तुरन्त टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, तयबजारी यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू व महासचिव राकेश कुमार ने महापौर सुरेंद्र चौहान व उप महापौर उमा कौशल को अपने पदों पर निर्वाचित होने पर बधाई दी है व उम्मीद व्यक्त की है कि वे रेहड़ी फड़ी तयबजारी में कार्यरत लोगों की समस्य...

प्रदेश सरकार कर ही युवाओं के साथ धोखा: - अमित भारत की जनवादी नौजवान सभा (डीवाईएफआई)  राज्य कमेटी के आव्हान पर  शिमला शहरी इकाई  द्वारा एसडीएम शहरी भानू गुप्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा।  डीवाईएफआई का मानना है की कांग्रेस पार्टी के द्वारा सता में आने से पहले अपने गारंटी कार्ड के माध्यम से जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने को लेकर यह ज्ञापन दिया गया। ये वादे निम्न प्रकार से थे: 1. एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रीमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा।   2.18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर माह 1500 रुपये की सुनिश्चित आय दी जाएगी। 3. प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दस-दस करोड़ रुपये का ऋण युवा स्टार्ट अप के लिए दिया जाएगा। बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के यह ऋण दिया जाएगा। 4. दिसंबर, 2022 से ही घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने की घोषणा। मगर अभी तक कई मंत्रीमंडल की बैठक हुई है परन्तु कोई नई भर्ती प्रदेश में सरकार निकाल पाने में असमर्थ हुई है। शिक्षा क्षेत्र में JBT, TGT, PGT, COLLEGE CADER पद खाली हैं,...